Overig
-
Gemeenten krijgen jaarlijks veel geld van de rijksoverheid waarmee ze hun taken moeten bekostigen. Hierdoor ontstaat er een financiële verhouding tussen de gemeenten en de rijksoverheid. In essentie gaat het bij deze financiële verhouding om drie vraagstukken namelijk hoeveel geld krijgen de gemeenten (omvang), hoe wordt deze omvang over de gemeenten verdeeld (verdeling) en op welke manier komt het geld bij de gemeenten (uitkeringsstelsel)?
-
De herziening financiële verhouding verloopt langs 4 sporen. Dat hebben de fondsbeheerders in 2018 aan de Tweede Kamer laten weten. Deze sporen zijn:
- De herijking van de verdeling van het gemeentefonds
- Het uitkeringsstelsel
- Kennis en informatie-uitwisseling
- Herijking van het provinciefonds
De VNG richt zich uitsluitend op de eerste 3 sporen.
-
Sinds de herziening van de financiële verhoudingswet in 1997 is er veel veranderd. Gemeenten kregen in het sociaal en fysiek domein meer taken en ook maatschappelijke ontwikkelingen zijn doorgegaan. Steeds meer taken worden door gemeenten gezamenlijk opgepakt. Daarnaast spelen demografische ontwikkelingen een rol: de trek richting de economisch sterkere gebieden en van het platteland naar de steden. In regio’s waar sprake is van groei ontstaat druk op onder meer de woningmarkt, bereikbaarheid en milieu. In krimpregio’s gaat het juist om het in stand houden van voorzieningen. Die opgaven manifesteren zich op verschillende schaalniveaus.
De financiële verhouding moet bij deze ontwikkelingen aansluiten. Dit is voor het Rijk reden om de verdeling tegen het licht te houden.
Ook in het sociaal domein is aanleiding om de verdeling te herzien. Al bij de decentralisaties in 2015 werd verwacht dat dat na een aantal jaar nodig zou zijn. Inmiddels heeft onderzoek aangetoond dat er veel knelpunten zijn in de verdeling van de sociaal domein gelden. Onderzoeken naar de financiële resultaten van gemeenten in 2015 en 2016 versterkten dat beeld. Daarom hebben Rijk en gemeenten afgesproken om de verdeling van het gemeentefonds de komende jaren integraal te herzien. De invoering van de nieuwe verdeelmodellen in het gemeentefonds is voorzien voor 2022.
-
Het ministerie van BZK heeft het onderzoek naar de herijking van het gemeentefonds opgedeeld in twee percelen: ‘gemeentefonds klassiek’ en ‘sociaal domein’. Onderzoeksbureau AEF voert de evaluatie van de verdeelmodellen sociaal domein uit. De overige delen van het gemeentefonds, alles wat niet bij het sociaal domein hoort, vallen onder het ‘gemeentefonds klassiek’. Onderzoeksbureau Cebeon voert dat herijkingsonderzoek uit.
-
Het VNG-Expertiseteam Doordecentralisatie MO/BW/BG heeft in 2019 10 ‘bouwstenen’ benoemd voor een zorgvuldige (financiële) doordecentralisatie van beschermd wonen. De 4 financiële bouwstenen worden binnen de EVSD uitgewerkt. In het procesplan ‘Doordecentralisatie MO en BW’ staan deze bouwstenen en de voortgang daarop beschreven.
Onderzoeksbureau AEF maakte in het kader van de EVSD ook een nieuw objectief verdeelmodel voor beschermd wonen. Dit is een van de bouwstenen. De VNG heeft aangegeven dat met dit verdeelmodel verder gewerkt kan worden aan de uitwerking van de andere bouwstenen. Definitieve besluitvorming over de invoering van het nieuwe verdeelmodel vindt plaats in het najaar van 2020.
-
De herijking van de verdeelmodellen ‘sociaal domein’ is er op gericht om financiële problemen van gemeenten als gevolg van een verkeerde verdeling op te lossen. Vastgesteld is dat in de verdeelmodellen discrepanties zitten die er voor zorgen dat sommige gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen voor het sociaal domein dan zij op basis van hun kostenstructuur nodig hebben. Een positief herverdeeleffect voor de ene gemeente leidt echter altijd tot een negatief herverdeeleffect bij een andere gemeente. De herziening van de verdeelmodellen sociaal domein zal dus niet voor alle gemeenten tot een financieel voordeel leiden.
Echter, de slechte financiële positie van gemeenten maakt dat de herijking van het gemeentefonds door gemeenten steeds meer vanuit dat perspectief wordt bezien. Een volledige oplossing voor de tekorten in het sociaal domein kan niet via een herverdeling gevonden worden als het totale budget voor gemeenten onvoldoende is. Daarom dringt de VNG er bij het Rijk op aan om, parallel aan het aanvullend onderzoek naar de verdeling, ook met een oplossing voor de totale financiële pijn bij gemeenten te komen.
-
In februari 2020 gaven de fondsbeheerders aan dat de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. De reden is dat de verdeelmodellen in het klassiek domein nog geen verbetering opleveren in vergelijking met de huidige verdeling. Daarom is een nadere verfijning van de conceptmodellen nodig.
De VNG heeft het ministerie van BZK laten weten dat er wat ons betreft diverse onderwerpen zijn waarin het aanvullend onderzoek inzicht dient te geven:
- De mogelijkheden om in het klassiek domein met de gehanteerde onderzoeksmethode of een andere techniek tot verdeelmodellen met een hogere verklaringsgraad te komen
- Een optimalisering van de verdeelmaatstaven en de onderlinge samenhang daarvan in het sociaal domein
- De omvang van de aansluitverschillen in het sociaal domein
- De oorzaken van (grote) aansluitverschillen
- Het beoogde ingroeipad
- De manier waarop eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling worden betrokken
-
Het valt nog niet te zeggen wat de financiële impact per gemeente is. Een rekensom aan de hand van de uitkomsten van de verdeelonderzoeken geeft geen goed beeld. Hiervoor moeten namelijk nog diverse tussenstappen gezet worden. Over sommige tussenstappen vindt nog bestuurlijke besluitvorming plaats. Dat geldt bijvoorbeeld voor de manier waarop eigen inkomsten van gemeenten precies in de verdeling worden betrokken of de manier waarop er wordt omgegaan met (grote) aansluitverschillen.
-
Zodra er een beeld is van de herverdeeleffecten die met de herziening gepaard gaan, wil de VNG met de fondsbeheerders in gesprek gaan over hoe een redelijk ingroeipad er uit komt te zien.
Sinds het bestuursakkoord 2011-2015 geldt de afspraak dat voor het ingroeipad een maximaal nadeel van €15 per inwoner per jaar wordt gehanteerd. De fondsbeheerders zien aanleiding om deze maximering opnieuw te bezien; de afgelopen jaren zijn zowel de gemeentelijke taken als de omvang van het gemeentefonds sterk gegroeid. Gemeenten geven echter aan dat zij vanwege hun financiële positie weinig ruimte zien om een groter herverdeeleffect op te vangen.
Voor beschermd wonen zijn al wel afspraken gemaakt. Het ingroeipad van beschermd wonen houdt rekening met het advies van het VNG-expertiseteam MO/BW/BG om te komen tot een eindsituatie waarin de middelen na 10 jaar objectief over alle gemeenten worden verdeeld, én met de doorcentralisatie van beschermd wonen van centrumgemeenten naar regiogemeenten gedurende een periode van bijna 7 jaar. Meer informatie hierover is te lezen in het procesplan ‘Doordecentralisatie MO en BW’.
-
De planning voor 2020 is op hoofdlijnen als volgt:
Datum
Wat?
Maart
Start aanvullende onderzoeken (vervolg op herijkingsonderzoeken uit 2019)
Juni
Publicatie rapportages van de herijkingsonderzoeken uit 2019
Begin augustus
Aanvullende onderzoeken afgerond
Begin september
Bestuurlijk overleg
Half september t/m half november
Consultatie
Eind november
Definitief voorstel herijking gemeentefonds richting Tweede Kamer
Decembercirculaire 2020
Gemeenten informeren over uitkomsten(onder voorbehoud van parlementaire besluitvorming)
-
Vanaf 2019 denken veel kleine en grote gemeenten ambtelijk mee over de herziening tijdens de onderzoeken naar de verdeling van het gemeentefonds. De VNG wil die gemeenteambtenaren graag ook de komende maanden betrekken bij de herziening.
Is er vanuit uw gemeente nog niet eerder een ambtenaar betrokken bij de herziening, maar wilt u wel graag actief meedenken? Neem dan contact op via verdelen@vng.nl voor meer informatie hierover.