Beleidskeuzes
-
Het CAK ziet erop toe dat het totaal van de te innen bijdrage de kostprijs van een woningaanpassing of hulpmiddel niet overschrijdt. Bij andere voorzieningen waarbij er sprake is van terugkerende dienstverlening met een hulpverleningsrelatie zal het feitelijk niet voorkomen dat de kostprijs per maand wordt overschreden. Het is daarom ook niet doelmatig en te kostbaar om daarop te controleren. Bij hulpmiddelen en woningaanpassingen met één aanschafprijs is het niet de bedoeling dat een cliënt na afbetaling van de kostprijs van het product nog steeds bijdragen betaalt.
De gemeente (het college) geeft de totale kostprijs van een hulpmiddel of woningaanpassing aan het CAK door. Het CAK gaat uit van deze prijs. De gemeente kan de berekening van de kostprijs zelf bij verordening vastleggen (zoals ook nu al in de Wmo 2015 staat). Het strekt tot aanbeveling om altijd uit te gaan van de aanschafwaarde in het economisch verkeer. Als bij een leaseconstructie ook onderhoud wordt gepleegd kan dit worden meegerekend over de economische levensduur van het product. Deze manier is echter niet verplicht opgelegd. Gemeenten kunnen daarin een eigen methodiek volgen.
Als sprake is van bruikleen/huur/lease kan sprake zijn van twee situaties.
- De maandelijkse kosten (lease, huur of afschrijving) voor het hulpmiddel zijn hoger dan de maandelijkse eigen bijdrage van de cliënt. In dit geval vindt kostprijsbewaking plaats doordat maandelijks de €19,- niet wordt overschreden. Er hoeft daarom geen kostprijs te worden aangeleverd. Wel dient het college in dat geval te controleren of de kosten niet weer lager wordt dan de maandelijkse bijdrage (als bijvoorbeeld een hulpmiddel economisch is afgeschreven maar de bijdrage wel doorloopt).
- De maandelijkse kosten zijn lager dan de eigen bijdrage. Hierbinnen zijn twee mogelijkheden:
- Als er al een andere vorm van ondersteuning is, zoals huishoudelijke hulp, heeft dit geen invloed op de eigen bijdrage. Die blijft € 19,-.
- In het geval de voorziening in bruikleen de enige Wmo-voorziening is hoeft geen maandelijkse kostprijs te worden aangeleverd. Immers, de maandelijkse eigen bijdrage is dan elke maand weer hoger dan de kosten van het hulpmiddel. Elke maand zal het CAK opnieuw signaleren dat de kostprijs is bereikt. Er zijn in deze situatie verschillende alternatieven voor de gemeente:
- De gemeente kan ervoor kiezen een integrale kostprijs te berekenen en deze aan het CAK door te geven. Daar kan kostprijsbewaking op plaatsvinden.
Gemeenten kunnen er ook voor kiezen zelf toe te zien op het bewaken van de kostprijs. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente een lager bedrag dan het abonnementstarief in mindering wil brengen op de kostprijs per maand dan € 19, omdat de gemeente ook een lager bedrag dan het abonnementstarief per maand in rekening brengt. Wanneer gemeenten kostprijzen doorgeeft aan het CAK, ziet het CAK toe op het niet overschrijden van die kostprijs.
-
(In plaats van een eigen bijdrage koopt de inwoner een strippenkaart waarmee hij/zij een tegoed koopt voor bezoekjes aan de dagbesteding).
Zie het beschreven afwegingskader in het antwoord op deze vraag. Als de dagbesteding past binnen de criteria voor de duurzame hulpverleningsrelatie en dus binnen het abonnement, dan kan dit niet.
*vraag toegevoegd op 12 augustus
-
Gemeenten kunnen er voor kiezen zelf toe te zien op het bewaken van de kostprijs (art. 2.1.4a Wmo 2015). Het CAK start pas met het bewaken van de kostprijs zodra de gemeente het CAK in kennis stelt van een kostprijs. Indien zij dit niet doet zijn gemeente zelf verantwoordelijk voor de kostprijsbewaking.
-
Kostprijsbewaking is alleen van toepassing op hulp/vervoersmiddelen en woningaanpassingen. In de meeste gevallen zal pauzeren hiervan niet van toepassing zijn omdat de voorzieningen veelal ter beschikking van de burger blijven. Het is echter aan gemeenten om de keuze te maken om wel of niet te pauzeren. Omdat pauzeren uitsluitend kan door middel van een stop en een startbericht, moet in het geval van een hulpmiddel of woningaanpassing na de “pauze” opnieuw de kostprijs worden doorgegeven. Het CAK zal bij een stopbericht immers niet alleen stoppen met het innen van de bijdrage, maar ook met de kostprijsbewaking. De bewaking wordt niet gepauzeerd, maar gestopt en kan niet herstart, behalve door het opnieuw aanleveren van een kostprijs.
-
Ja, dat klopt. Er wordt geen 'naar rato' eigen bijdrage berekend. Als de klant bijvoorbeeld drie dagen Wmo-ondersteuning heeft gehad, dan wordt 19 euro in rekening gebracht.
-
Dit is niet mogelijk voor de maatwerk- en algemene voorzieningen die onder het abonnementstarief vallen, maar wel voor de algemene voorzieningen die niet onder het abonnementstarief vallen.
-
De gemeente heeft op grond van de Wmo 2015 voor mantelzorgers een taak om hen te ondersteunen. Wanneer bij de algemene voorziening voor de mantelzorger sprake is van een eigen bijdrage en er sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie, zal die voorziening onder het abonnementstarief vallen. Wanneer bijvoorbeeld af en toe gebruik wordt gemaakt van de voorziening (een van de drie criteria) kwalificeert dat niet als een duurzame hulpverleningsrelatie en valt de voorziening buiten het abonnementstarief.
-
Bij het bepalen of de kostprijs is bereikt, wordt in alle gevallen gerekend met het geldende wettelijk tarief van € 19 per maand. Bij meerdere woningaanpassingen of hulpmiddelen, houdt het CAK alleen de overschrijding van de op dat moment hoogste (resterende) kostprijs in de gaten. Hierbij maakt het niet uit of de kostprijzen tegelijk, of over verloop van tijd worden aangeleverd. Bij elke aanlevering wordt voor de betreffende kostprijs een einddatum bepaald voor de periode waarin een kostprijs in rekening moet worden gebracht. Als er al een einddatum (vanwege een ander hulpmiddel) bekend is, dan wordt gekeken welke datum het verst in de toekomst ligt. Die datum is vanaf dat moment de geldende einddatum. Als een cliënt (tijdelijk) geen bijdrage is verschuldigd, bijvoorbeeld als gevolg van minimabeleid, dan wordt over deze periode het wettelijk tarief per maand in mindering gebracht op de totale kostprijs. Hiermee wordt voorkomen dat cliënten, waarop (niet voor niets) een vrijstelling van toepassing is, alsnog de volledige kostprijs moeten betalen, maar dan op een later tijdstip. Indien de bijdrage wordt opgeschort, dienen gemeenten de (resterende) kostprijs voor hulpmiddelen en woningaanpassingen opnieuw door te geven op het moment dat de bijdrage weer wordt gestart. Als de kostprijs is bereikt, geeft het CAK dit door aan het college. Het college kan vervolgens, eventueel in overleg met de cliënt, beoordelen of de bijdrage moet doorlopen (bijvoorbeeld omdat de cliënt nog gebruik maakt van een andere voorziening) of dat de bijdrage moet worden gestopt. Daar kan het college ook eerder voor kiezen. Het college informeert het CAK als de inning van de bijdrage moet worden gestopt. Het CAK volgt de berichtgeving van het college. Van belang is dus dat het college de regie heeft t.a.v. de kostprijsbewaking, het CAK heeft slechts een faciliterende en signalerende rol. Als de resterende totale kostprijs lager is dan de bijdrage per maand wordt die bijdrage niet geïnd.
Het is wel van belang dat gemeenten de kostprijs blijven doorgeven. Het CAK rekent met de hoogste, maar losse voorzieningen kunnen wegvallen zodat de onderliggende kostprijzen weer relevant worden.
-
Dit zal sterk afhangen van hoe het Algemeen Maatschappelijk Werk (AWM) in uw gemeente is georganiseerd en of daar een eigen bijdrage voor wordt gevraagd. Als er sprake van een eigen bijdrage (niet zijnde algemeen gebruikelijke kosten) en de voorziening valt onder de definitie van duurzame hulpverleningsrelatie dan zal het AMW vallen onder het abonnementstarief. Als maatwerkvoorziening of pgb valt het sowieso onder het abonnementstarief.
-
De Tweede Kamer heeft aangegeven dat voor deze voorzieningen de eigen bijdrage via het abonnementstarief de kosten voor de voorziening niet mogen overstijgen.
-
De data over 2019 zijn dan nog niet over het hele jaar en nog niet gevalideerd en definitief. Op basis van deze voorlopige cijfers kan nog niet het gesprek tussen de minister en de VNG worden gevoerd over de aanzuigende werking en eventuele maatregelen.
-
De CRvB heeft in enkele uitspraken van 18 mei 2016 nadere uitleg over het stelsel van de Wmo 2015 gegeven (met name CRvB 18-05-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1404). Daarmee is duidelijk geworden dat een gemeente geen algemene voorziening treft als bedoeld in de Wmo 2015 als er alleen een contract bestaat tussen de hulpverlener en de cliënt. Uit de tekst van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 en de toelichting daarop volgt namelijk dat een aanbieder zich jegens het college moet verbinden om een algemene voorziening (of een maatwerkvoorziening) te leveren. Volgens de toelichting impliceert dit artikel dat als een derde partij zich tegenover de cliënt verbindt tot het leveren van activiteiten, diensten of zaken, er geen sprake is van een aanbieder is in de zin van de wet. Als iemand tegen het volle tarief de aanbieder betaalt, is er geen sprake van een voorziening. Het maakt hierbij niet uit of de gemeente de voorzieningen voor de maatschappelijke ondersteuning via een overheidsopdracht of een subsidie bekostigt (Kamerstukken 2013-2015, 33 841, nr. 3, p. 110).
De hoogte van de bijdrage moet in de verordening worden opgenomen.