Algemeen
-
In de Wet op de lijkbezorging (art. 24 en 37) staat wie houder van een begraafplaats kunnen zijn. Ook andere instanties dan kerken en gemeenten kunnen houder zijn. De gemeente bepaalt of en waar iemand een begraafplaats kan beginnen. Dit slaat op het gegeven dat de gemeenteraad een brede afweging kan maken (denk aan ruimtelijke ordening, welzijn etc.). De gemeente zou bij overgang van een begraafplaats naar een andere organisatie of rechtspersoon opnieuw de afweging kunnen maken. Het gaat hierbij om een publiekrechtelijke beslissing die niet overdraagbaar is. Geconcludeerd kan worden dat indien iemand een begraafplaats exploiteert en niet over een beslissing van de gemeenteraad en B&W beschikt, hij de Wet op de lijkbezorging overtreedt. In de strafbepalingen kan men nagaan of daartegen straf wordt bedreigd. De gemeente heeft de mogelijkheid om begraafplaatsen te sluiten, maar als het gaat om een bijzondere begraafplaats zou men daar wat voorzichtig mee moeten zijn. In ieder geval moet er overleg over worden gevoerd met de houder van de bijzondere begraafplaats.
-
Alleen kerkgenootschappen in de zin van art. 2:2 BW vallen onder de artikelen 38, 39 en 40 Wlb en hebben recht op een bijzondere begraafplaats binnen de gemeente (artikel 38) te hebben, of in plaats daarvan, het recht op een deel van de gemeentelijke begraafplaats (artikel 39 Wlb). Religieuze organisaties die geen kerkgenootschap zijn in de zin van art. 2:2 BW, hebben datzelfde recht niet. Zij kunnen weliswaar een verzoek doen aan de gemeente en de gemeente kan daarin voorzien, maar een religieuze instelling moet rechtsvorm kerkgenootschap in de zin van art. 2:2 BW aannemen om de rechten omschreven in de artikelen 38 en 39 Wlb rechtens te kunnen afdwingen. Zolang de religieuze instellingen niet kwalificeren als kerkgenootschappen zijn zij te beschouwen als een privaatrechtelijke rechtspersonen die een verzoek kunnen doen tot het vestigen van een bijzondere begraafplaats.
De gemeenteraad kan aldus een verzoek om een bijzondere begraafplaats van een privaatrechtelijke rechtspersoon gemotiveerd toe- of afwijzen. De gemeenteraad heeft hier beleidsruimte. De gemeenteraad zal een belangenafweging maken tussen de belangen van de initiatiefnemer en de lokale behoefte aan de uitbreiding van de begraafplaatsen in de gemeente en de (schaarse) grond die binnen die gemeente beschikbaar is voor alle grond.
Gemeenten kunnen ook, al dan niet op verzoek van een organisatie, zelf (een deel van) de algemene begraafplaats inrichten met inachtneming van bepaalde religieuze riten. Zoals bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven, zou op gemeentelijke begraafplaatsen eeuwigdurende grafrust kunnen worden gerealiseerd op grond van het grafrecht voor onbepaalde tijd.
-
Artikel 38 geeft een kerkgenootschap het recht om eigen bijzondere begraafplaats voor eigen rekening en risico te exploiteren als dat ten opzichte van de totale grond voor begraafplaatsen in die gemeente een evenredig deel betreft. Het kerkgenootschap is dan belast met het beheer, het onderhoud en de administratie van de begraafplaats.
Artikel 39 geeft kerkgenootschappen het recht om op verzoek de beschikking te krijgen over een deel van de gemeentelijke begraafplaats voor rekening en risico van de gemeente. De gemeente heeft in dat geval de taak om in het beheer, het onderhoud en de administratie te voorzien en in overleg te treden met het kerkgenootschap om afspraken te maken over o.a. de inrichting, de afscheiding en het gebruik van het betreffende deel van de begraafplaats. Geadviseerd wordt om deze afspraken periodiek te evalueren.
-
In het Besluit op de lijkbezorging staat alleen dat de afstand van een graf tot de erfafscheiding van de begraafplaats minimaal een meter moet zijn (art.6). Er is geen afstandsvereiste ten opzichte van omliggende bebouwing. Genoemde afstand kan in het kader van de toepassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening door gemeenten in een bestemmingsplan worden bepaald. Hoe de erfafscheiding eruit ziet, is een zaak van de eigenaar van de begraafplaats. Gemeenten kunnen daarvoor wel regels opstellen.
-
De Wlb kent regels over wanneer over gegaan kan worden tot ruiming. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een graf niet eerder dan tien jaar nadat een lichaam in het graf is geplaatst geruimd kan worden (minimale grafrusttermijn).
In het geval van een algemeen graf, bepaalt de houder van de begraafplaats na het verloop van de minimale grafrusttermijn of en wanneer het graf wordt geruimd. De houder brengt de nabestaande tijdig en op diverse manieren op de hoogte van een voorgenomen afloop van een algemeen graf.
Bij een particulier graf kan de rechthebbende toestemming geven voor ruiming van het graf. Dat kan ook lopende bepaalde of onbepaalde termijn van de grafrechten, bijvoorbeeld om in het graf opnieuw te begraven.
In de tweede plaats kan een particulier (uitsluitend) grafrecht vervallen als tussentijds wordt opgezegd door de rechthebbende of als er geen verzoek meer wordt gedaan voor verlenging van een grafrecht voor bepaalde tijd (artikel 28 lid 2 en 3). Ook als er niet meer conform de afspraken in de betaling van de grafrechten wordt voorzien, kan een graf worden geruimd, mits de minimale grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken.
In de derde plaats kan sprake zijn van verval van het grafrecht als niet meer in het onderhoud wordt voorzien en het graf in kennelijke verwaarlozing verkeert, mits de minimale grafrusttermijn van tien jaar is verstreken en ook de in de wet voorgeschreven notificatieprocedure wordt gevolgd (artikel 28 lid 4-6 Wlb).
-
Op grond van artikel 33 van de Wet op de lijkbezorging moet een gemeente ten minste één begraafplaats hebben. Meerdere gemeenten mogen ook gezamenlijk een begraafplaats hebben. Deze wettelijke plicht dient een helder doel. Als iemand overlijdt moet zijn lijk kunnen worden ‘bezorgd’. Niet het feitelijke ‘bezorgen’, maar wel het bieden van de laatste rustplaats ziet de wetgever als een overheidstaak. Logisch, want wat te doen met een lijk als het nergens heen kan? Dat zou de openbare orde kunnen verstoren en leiden tot ziekmakende omstandigheden. Ontheffing van de verplichting tot het hebben van een begraafplaats kan door Gedeputeerde Staten worden verleend. Om voor zo'n ontheffing in aanmerking te komen moet de gemeente wel hard kunnen maken dat er een begraafvoorziening is voor de burgers van die gemeente. Zo komt het in de praktijk nog wel eens voor dat er enkel een bijzondere (bijv. een katholieke) begraafplaats is. Burgers die niet behoren tot de Rooms-katholieke kerk kunnen daarop dan toch begraven worden, soms op een afgescheiden deel. Een gemeente die uit meerdere kernen bestaat is niet verplicht voor iedere kern een begraafplaats in te richten. Eén begraafplaats voor de gehele gemeente volstaat wettelijk gezien. Het is dus aan gemeenten om keuzes ten aanzien van die kernen te maken.
-
Wat wordt door de politie betaald, wat door de gemeente en welke kosten komen ten laste van de nabestaanden? Het schema kostenverdeling na aantreffen van een stoffelijk overschot geeft hiervan een overzicht. Het schema kan niet zonder de uitgebreide toelichting gelezen worden.
-
Particuliere graven worden in het algemeen spraakgebruik ook wel ‘eigen graven’ of ‘familiegraven’ genoemd. De Wet op de lijkbezorging maakt sinds 1 januari 2010 onderscheid tussen algemene graven, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie daarin worden begraven, en particuliere graven, waarbij de ‘rechthebbende’ bepaalt wie daarin wordt begraven. Dit laatst genoemde, zogenaamde ‘uitsluitend’ recht kan vergeleken worden met de vergunning die aan een koopman wordt verleend om een standplaats in te nemen op de openbare weg. De koopman mag op een bepaalde plaats staan. Net als bij de standplaatsvergunning steunt het recht om lijken in een bepaald graf te begraven op een persoonlijke beschikking. De eigenaar kan zijn recht dus niet verkopen. Het recht kan op verzoek van de rechthebbende wel worden overgeschreven op een ander. Niet alle nabestaanden stellen prijs op een particulier graf, of zij hebben daar de middelen niet voor. Ook komt het voor dat de betreffende begraafplaats geen particuliere graven kent. Dan wordt begraven in algemene graven, graven zonder grafrechten. Het betreft graven waarover, in tegenstelling tot de particuliere graven, de gemeente zeggenschap houdt.
-
In de geest van de wet zijn directe nabestaanden verantwoordelijk voor de lijkbezorging van hun overleden dierbare. Maar als iemand overlijdt en niemand zorgt voor de lijkbezorging, dan moet de burgemeester dat doen volgens art. 21 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging. Het gaat dan niet om de burgemeester van de gemeente waar de persoon is ingeschreven, maar om de burgemeester van de gemeente waar de persoon is aangetroffen. Nog ruimer gesteld: de burgemeester van de gemeente waar de overledene zich bevindt op het moment dat wordt geconstateerd dat niemand iets doet in het kader van de lijkbezorging. Gemeenten kunnen hier onderling afspraken over maken.
De kosten van de lijkbezorging kunnen vervolgens bij voorrang verhaald worden op de nalatenschap en, als er geen nalatenschap is, op degenen die tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest (volgens Burgerlijk Wetboek Boek I art. 392-396). Als er niets te verhalen is blijven de kosten voor de gemeente.
Een aantal gemeenten heeft een begrotingspost hiervoor opgenomen. In de praktijk blijkt dat gemeenten die met dergelijke situaties te maken krijgen vaak meer moeten regelen dan uitsluitend de lijkbezorging. Denk hierbij aan ‘bereddering’ van de inboedel en woning. Formeel wordt, indien er geen erfgenamen zijn, de Staat verkrijger van de onbeheerde nalatenschap (artikel 4:189 BW).
In geval van een onbeheerde nalatenschap kan als volgt worden gehandeld:
- Allereerst wordt getracht om via verhaal op de nabestaanden de verhaalsvordering (d.w.z. de kosten van de begrafenis of crematie) te innen. Resteert daarna nog een vordering, dan wordt per geval beoordeeld of het noodzakelijk en doelmatig is om:
- de rechtbank te verzoeken de gemeente te benoemen tot vereffenaar,
- een notaris te verzoeken om de afwikkeling van de nalatenschap ter hand te nemen,
- het Rijksvastgoedbedrijf in te schakelen om de afwikkeling ter hand te nemen.
Dit alles met het doel de kosten van de lijkbezorging etc. toch nog te kunnen verhalen.
Als meteen al duidelijk is dat er een onbeheerde boedel is die een hoge waarde vertegenwoordigt, kan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden verzocht om de afwikkeling van de nalatenschap ter hand te nemen. Het RVOB zal zich inspannen om erfgenamen te vinden en tot een wettelijke afwikkeling te komen. De verhaalsvordering van de gemeente zal daarin dan ook worden betrokken, conform de wettelijke rangorde.
Zie voor (veel) meer informatie over dit onderwerp de geactualiseerde ´Beleidsregels Wet op de lijkbezorging´, geschreven onder auspiciën van Stimulansz. Zie www.stimulansz.nl
- Allereerst wordt getracht om via verhaal op de nabestaanden de verhaalsvordering (d.w.z. de kosten van de begrafenis of crematie) te innen. Resteert daarna nog een vordering, dan wordt per geval beoordeeld of het noodzakelijk en doelmatig is om:
-
Er zijn slechts twee artikelen in de Wet op de lijkbezorging die bepalen dat gemeenten iets moeten verordenen. Het gaat dan om het regelen van de tijden waarop begraven en gecremeerd kan worden (art. 35 en 56). Voor het overige is de beheersverordening voor de begraafplaats een zuiver gemeentelijke aangelegenheid. Het is aan de gemeente om regels op te nemen over wie er begraven mag worden op de begraafplaats. Als daaromtrent niets wordt geregeld, kan in principe iedereen op de betreffende begraafplaats begraven worden. Er zijn gemeenten die de kring gegadigden beperken tot hun eigen burgers of mensen met een directe relatie met de gemeente. In de praktijk blijkt het lastig om dit voor alle betrokkenen naar tevredenheid te regelen. In de verordening hoeft niets te staan over het herstel van vernielde graven. Vandalen kunnen via het Wetboek van Strafrecht worden aangepakt en aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade. In het algemeen zullen gemeenten die met vandalisme te maken krijgen zorgen voor herstel van de grafmonumenten. Dat heeft uiteraard te maken met het aanzien van de begraafplaats, maar ook met gevoelens van piëteit naar de nabestaanden.
-
Nederland is partij bij enkele internationale overeenkomsten over lijkentransport. Meest relevant is de Overeenkomst van Straatsburg. Lijkentransport naar een van de aangesloten landen moet voldoen aan de bepalingen van de overeenkomst. Deze bevat regels over onder meer technische vereisten betreffende het lijkomhulsel en over de documenten (zogeheten ‘laissez-passer’) die getoond moeten kunnen worden. Dit laissez-passer wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de akte in het register van overlijden is ingeschreven. De Benelux heeft eigen afspraken gemaakt. Een verlof tot begraving of crematie volstaat doorgaans. Voor transport naar overige landen moet ten behoeve van de douane een document worden bijgevoegd waarop gegevens van de overledene staan vermeld en de bestemming van het lijk wordt genoemd. Zie het Besluit op de lijkbezorging, art. 11 en 12. Verder is het verstandig kennis te nemen van de regels die luchtvaartmaatschappijen stellen voor lijkenvervoer. Dat kan per maatschappij verschillen.
-
Het beheer van gemeentelijke begraafplaatsen is een lokale aangelegenheid, waarbij gemeenten binnen de kaders van de Wlb voorzien in gelegenheid tot begraven. De Wlb schrijft voor dat elke gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, in elk geval in één gemeentelijke begraafplaats voorziet. Zij kunnen op deze begraafplaatsen algemene graven uitgeven – waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie daarin begraven wordt en voor hoe lang – en particuliere graven voor bepaalde en onbepaalde tijd – waarbij de rechthebbende zeggenschap heeft over het graf. Gemeenten hebben op de gemeentelijke begraafplaatsen volgens de wet een zekere zeggenschap over de voorwaarden van uitgifte van de grafrechten en de eerbiediging van een langere grafrust dan het wettelijk minimum (10 jaar). Bij het bieden van gelegenheid tot begraven zijn de wensen van overledenen van groot belang, en daarnaast mogen gemeenten rekening houden met de belangen van onderhoud, beschikbare ruimte en kostendekking. De Wlb laat hierbij ruimte aan de begraafplaatshouder en de betrokkene of diens nabestaanden om afspraken te maken over de duur van de grafrust.
Bij algemene graven beslist de houder van de begraafplaats op grond van de wet na het verstrijken van de minimale grafrusttermijn van 10 jaar over eventuele ruiming van het graf om deze opnieuw te kunnen uitgeven. Bij particuliere graven kan een graf alleen geruimd worden met toestemming van de rechthebbende of als de grafrechten aflgelopen zijn (en er geen rechthebbende meer is). Bijvoorbeeld omdat de grafrechten niet meer verlengd worden (in het geval van bepaalde tijd) of niet meer betaald worden. Deze laatste mogelijkheid moet dan in de Beheer verordening of Reglement zijn opgenomen ten tijde van de vestiging van het grafrecht. . Ook is het mogelijk om in het geval van kennelijke verwaarlozing een particulier graf te ruimen, als de wettelijk voorgeschreven notificatieprocedure wordt gevolgd. De gemeente heeft deze zeggenschap over de afloop van de grafrechten alleen bij de eigen gemeentelijke begraafplaatsen en niet bij bijzondere begraafplaatsen die worden beheerd door kerkgenootschappen of andere privaatrechtelijke organisaties.