Uitvoering
-
Met ingang van 1/1/2020 is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens voor de eigen bijdrage/het abonnement en hoeft/kan de zorgaanbieder geen gegevens meer aanleveren aan het CAK (met uitzondering van mutaties voor 1/1/2020). De afspraken met uw zorgaanbieder moet u daarom aanpassen. De zorgaanbieder moet tijdig start- en stopberichten aanleveren aan u als gemeente.
-
Bij het bepalen of de kostprijs is bereikt, wordt in geval het CAK de bewaking uitvoert altijd gerekend met het geldende nationale wettelijke tarief (in 2020 is dit € 19 per maand). Bij meerdere woningaanpassingen of hulpmiddelen, houdt het CAK alleen de overschrijding bij van de doorgegeven kostprijs. De gemeente geeft alleen de langstlopende kostprijs door. Als een cliënt (tijdelijk) geen bijdrage is verschuldigd, bijvoorbeeld als gevolg van minimabeleid, dan wordt over deze periode ook gerekend met het geldende nationaal wettelijk tarief per maand. Hiermee wordt voorkomen dat cliënten, waarop (niet voor niets) een vrijstelling van toepassing is, alsnog op een later moment de volledige kostprijs moeten betalen. Indien de bijdrage wordt opgeschort (“gepauzeerd”), dienen gemeenten de (resterende) kostprijs voor hulpmiddelen en woningaanpassingen opnieuw door te geven op het moment dat de bijdrage weer wordt gestart.
Als de kostprijs is bereikt, geeft het CAK dit door aan het college. Het college kan vervolgens, eventueel in overleg met de cliënt, beoordelen of de bijdrage moet doorlopen (bijvoorbeeld omdat de cliënt nog gebruik maakt van een andere voorziening) of dat de bijdrage moet worden gestopt. Daar kan het college ook eerder voor kiezen. Het college informeert het CAK als de inning van de bijdrage moet worden gestopt. Het CAK volgt de berichtgeving van het college. Van belang is dus dat het college de regie heeft t.a.v. de kostprijsbewaking, het CAK heeft alleen een faciliterende en signalerende rol. Als de resterende totale kostprijs is bereikt moet de gemeente een stopbericht sturen als het innen van de eigen bijdrage door het CAK moet worden beëindigd.
-
Er is sprake van een versnelde afwikkeling van de uitwisseling van zorggegevens over oude zorgjaren (2019 en eerder). De aanlevering van zorggegevens en correcties wordt beperkt tot maximaal een jaar terug:
- in 2019: zorggegevens tot en met 2018
- in 2020: zorggegevens over 2019
-
Wanneer deze schoonmaakvoorziening wordt ingezet voor mensen die behoren tot de doelgroep van de Wmo 2015 in het kader van zelfredzaamheid en zij ook in aanmerking komen voor die schoonmaakondersteuning, dan valt deze voorziening onder het abonnementstarief. Voor alle anderen die gebruikmaken van de schoonmaakvoorziening uiteraard niet.
*vraag toegevoegd 12 augustus 2019
-
Het abonnementstarief kan op aangeven van de gemeente worden gepauzeerd. Er is geen apart pauzebericht, een pauze wordt als stop- en startbericht aangeleverd bij het CAK.
Betaling van het abonnement vindt plaats op maandbasis. Als gedurende de maand het abonnement wordt gepauzeerd, dan wordt eerstvolgende maand de betaling gestopt. Als gedurende de maand weer een startbericht wordt verstuurd, dan start de inning de volgende maand. Er zijn dus geen ‘gebroken’ maanden en er worden dus geen deelfacturen (debet of credit) gestuurd.
Een pauze is alleen effectief als deze langer duurt dan een kalendermaand. -
In de nieuwe systematiek voor de inning van de eigen bijdrage is het niet relevant of zorg in vierwekelijkse of maandelijkse termijnen wordt geleverd. Bij de systematiek van het abonnementstarief is alleen relevant of iemand zorg/ondersteuning (of een pgb) heeft ontvangen.
In de huidige Wmo-contracten is vaak nog een vierwekelijkse declaratieperiode afgesproken met zorgaanbieders. Dit heeft echter geen consequenties voor het doorgeven van start/stop eigen bijdrage berichten naar het CAK. -
Binnen de iEb geld dat er één actief startbericht kan zijn. Een startbericht met status aanlevering 1 zal worden afgekeurd als er al een ander actief start bericht geldt.
-
Voorbeelden van algemeen gebruikelijke kosten zijn: bedrag voor koffie/thee, maaltijden, materiaalkosten voor cursus of andere activiteiten in buurthuis, of slaapgeld bij de sleep-inn voor dak- en thuislozen. Dit zijn kosten die iedere burger moet maken als hij hiervan gebruik maakt en staan los van de eigen bijdrage.
Een eigen bijdrage heeft altijd betrekking op de kosten die gemeenten maken. Algemeen gebruikelijke kosten maken geen onderdeel uit van de Wmo-voorziening en moeten dus los daarvan worden gezien. Algemeen gebruikelijke kosten staan daarom ook los van het abonnementstarief.bedoeld als een bedrag waarmee een gedeelte van de (exploitatiekosten) van de voorziening wordt bekostigd.
*vraag toegevoegd 12 augustus 2019
-
Als de datum voor de start van de eigen bijdrage (dus niet het moment van leveren aan het CAK) de 1ste van de maand betreft, dan wordt voor die maand al de eigen bijdrage geleverd. Is de startdatum de 2de of later, dan start de eigen bijdrage in de volgende maand. De bijdrage is altijd het nationale tarief, er wordt niet gewerkt met deelbedragen. Bijvoorbeeld:
- Startdatum 1-3-2020: ingang eigen bijdrage 1-3-2020
- Startdatum 2-3-2020, ingang eigen bijdrage 1-4-2020
In de maand van de stopdatum wordt de eigen bijdrage gestopt. Bijvoorbeeld:
- Stopdatum 1-4-2020: eigen bijdrage stopt per 30-4-2020
- Stopdatum 30-4-2020: eigen bijdrage stopt per 30-4-2020
-
Op dit moment is het in de digikoppeling namelijk alleen mogelijk om een onderscheid te maken in Jeugdwet ZIN, Wmo ZIN, Jeugdwet pgb en Wmo pgb.
Er zijn geen plannen om het berichtenverkeer verder op te splitsen. Voor Wmo ZIN en Wmo pgb kan maar via één pakket worden uitgewisseld. In de informatiearchitectuur van de gemeente moet hiermee dus rekening worden gehouden.
Voorbereiding
-
Het verwerken van persoonsgegevens moet altijd voldoen aan de AVG. De Wmo 2015 biedt grondslag voor de gemeente om persoonsgegevens van de eigen bijdrage te verwerken die nodig zijn voor het opleggen van een bijdrage voor een algemene voorziening (of nu wel of niet het abonnementstarief zou gelden).
-
In september komen er vervolg regiobijeenkomsten. Hierbij zal een aparte sessie voor zorgaanbieders worden georganiseerd. Ook worden nu al gesprekken gevoerd met zorgaanbieders. Daarnaast zal het Ketenbureau i-Sociaal Domein in zijn nieuwsbrief aandacht geven aan dit onderwerp.