Uitvoering
-
Worden zij geïnformeerd over welke producten zij via de Wmo afnemen en welke kosten daar voor de gemeente aan verbonden zijn? (Op deze manier worden burgers zich bewust van de kosten die er gemaakt worden.)
Nee, alleen de gemeente weet welke voorzieningen iemand heeft. Het CAK beschikt per 2020 niet meer over deze gegevens en kan mensen hierover niet meer informeren. Dat moet de gemeente dan doen.
-
Het zorgjaar 2019 eindigt op 29 december. Maken klanten op 30 en 31 december gebruik van de Wmo in de vorm van geleverde ondersteuning of het ter beschikking staan van een pgb, dan wordt voor deze dagen geen eigen bijdrage geïnd bij de klant. Er is geen extra bijdrage periode die betrekking heeft op de laatste twee dagen van het zorgjaar 2019.
-
Er is geen directe link tussen deze twee berichten. Het start/stop zorg bericht kan wel worden gebruikt om de gemeentelijke administratie te voeden en een start/stop abonnementstarief te triggeren. Enkele gemeentelijke softwareleveranciers houden hiermee al rekening in hun pakket.
-
Nee, hiervoor is geen extra bedrag voor de uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. Wel kijkt de VNG met het ministerie van VWS naar invoeringskosten bij gemeenten en of de uitvoeringskosten toenemen. Er is nu wel 145 miljoen euro in het GF gestort voor de meerkosten die gemeenten nu hebben (aanzuigende werking/inkomstenderving).
-
In het informatiemodel (zie istaandaarden.nl) is het mogelijk om start/stopberichten in te trekken. De volledige functionaliteit is beschikbaar bij invoering van de iEb.
-
Bij invoering van de iEb is het mogelijk om tot één jaar terug (maar niet eerder dan (1-1-2020) een persoon aan of af te melden voor de eigen bijdrage.
-
Vanaf 2019 betalen alle niet-AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens geen eigen bijdrage. Achtergrond hiervan is dat door het vorige kabinet is besloten om de groep niet-AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens tot een bijdrageplichtig inkomen van € 35.175 per 2017 geen bijdrage te laten betalen. De aanleiding voor deze uitzondering was destijds het verzoek van zowel de Eerste als de Tweede Kamer om eenverdienerhuishoudens waarbij een van de partners chronisch ziek is, financieel tegemoet te komen.
Door deze groep uit te zonderen blijft de groep die geen bijdrage betaalde als gevolg van de maatregel van het vorige kabinet gehandhaafd. Om de uitvoeringscomplexiteit te beperken wordt daarbij de huidige inkomensgrens geschrapt, hetgeen leidt tot een beperkte toename van deze groep.
Voor 2020 is nu het voornemen om bij AMvB regelen dat als voor de ouder geen bijdrageplicht zou gelden dit ook geldt in het geval zij een bijdrage zijn verschuldigd voor een minderjarige (hun kind) t.b.v. een woningaanpassing.
Veel gemeenten hebben voor nu in de verorirdening opgenomen dat voor woningaanpassingen voor kinderen 18-1 geen eigen bijdrage wordt gevraagd.
*vraag toegevoegd 12 augustus 2019
-
De start/stop berichten lopen volledig via het Wmo-berichtenverkeer (iEb). Elk start/stopbericht krijgt een retourbericht met een foutcode. Deze foutcode zijn in het informatiemodel beschreven.
-
Ja, alle verstrekkingen worden afgemeld door het CAK einde periode 13. Einde periode 13 is 29 december 2019, voor de restdagen uit 2019, 30 en 31 december, wordt geen eigen bijdrage bij de burger in rekening gebracht.
-
Nee, minimabeleid eigen bijdrage (via het CAK) is niet verplicht. Het is altijd een keuze van de gemeente om dit te doen.
Het CAK kan een onderdeel zijn van het minimabeleid van een gemeente. Het CAK voert dan conform het door de gemeente vastgestelde minimabeleid haar taak uit (en dan dus alleen voor de eigen bijdrage). Als een gemeente er gebruik van wil maken dan moet een gemeente op de gebruikelijke wijze minimabeleid parameters opvoeren bij het CAK. Deze parameters zijn inkomensgrenzen. Klanten met een inkomen wat ligt onder de opgevoerde inkomensgrens hoeven geen eigen bijdrage te betalen.
-
Ja, ook vrijstellingen moeten opnieuw worden aangeleverd.
-
Nee, dit mag niet. Dit wordt geregeld in de AMvB abonnementstarief 2020 die nu nog in procedure is. In lid 4 van art 3.10b wordt opgenomen ‘Het CAK gaat bij een samenloop van meerdere voorzieningen uit van de voorziening met de hoogste kostprijs’.