Beleidskeuzes
-
De keuze om de kostprijsinformatie wel of niet aan te leveren is aan gemeenten en hangt af van de overige afgegeven verstrekkingen. Van belang is dat het college de regie heeft t.a.v. de kostprijsbewaking, het CAK heeft slechts een faciliterende en signalerende rol. Wanneer het CAK geen kostprijsinformatie ontvangt, hoeft zij ook niet toe te zien op het overschrijden van de kostprijs. Gemeenten zijn, indien er relevante kostprijzen aan de orde zijn, verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de kostprijs. Gemeenten kiezen er dan dus voor om zelf toe te zien op het bewaken van de wettelijk norm (art 2.1.4a Wmo2015).
-
De gemeenten moet in de verordening onder andere opnemen welke algemene voorzieningen, waarvoor de gemeente een eigen bijdrage wil vragen, onder het abonnementstarief komen te vallen. Het gaat hierbij in ieder geval om algemene voorzieningen ter compensatie van beperkingen waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan tussen degenen aan wie een voorziening wordt verstrekt en de betrokken hulpverlener(s). De hoogte van de bijdragen voor Wmo-diensten als algemene voorzieningen worden geregeld in de gemeentelijke verordening. Respijtzorg is doorgaans geen voorziening waarbij er sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie.
Sommige gemeenten bieden een voorziening die dusdanig ruim is dat deze ook kan doorgaan voor ‘duurzame hulpverleningsrelatie’. De gemeente zou dan in de verordening duidelijk kunnen maken wanneer er dusdanig structureel gebruik per week is dat gebruik wordt gemaakt van het abonnementstarief.
Zie ook de VNG-ledenbrief (met daarbij ook als bijlage de handreiking voor duiding wanneer een algemene voorziening onder het abonnementstarief valt).
-
Gemeenten kunnen om dit te bepalen de volgende stappen doorlopen:
Stap 1: bepaal als gemeente of u van plan bent een eigen bijdrage te vragen voor de voorziening (maatwerk of algemeen). Is het antwoord nee dan heeft u verder niets met het abonnementstarief te maken. Is het antwoord ja, ga dan naar:Stap 2: betreft het een maatwerkvoorziening (of pgb), dan valt het onder het abonnementstarief (behalve Beschermd wonen en opvang). Bij vervoer als maatwerkvoorziening kan bij verordening worden bepaald dat de gemeente zelf een eigen bijdrage vaststelt (m.n. bij lage ritprijzen), anders geldt gewoon het 19 euro tarief. Betreft het een algemene voorziening, ga dan naar:
Stap 3: bepaal of er bij de algemene voorziening sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie tussen de Wmo-cliënt en de hulpverlener die de dienst levert. Is er geen sprake van een duurzame hulpverleningsrelatie dan heeft u niets te maken met het abonnementstarief en kunt u naast het abonnementstarief voor het gebruik van deze voorziening een eigen bijdrage vragen die echter niet hoger mag zijn dan de kostprijs van de voorziening en waarvan u de hoogte van de bijdrage moet opnemen in de verordening.
Voorbeelden zijn het collectief vervoer of een was- en strijkservice. Constateert u dat er bij de algemene voorziening sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie, ga dan naar:
Stap 4: breng de algemene voorziening onder het abonnementstarief door middel van opname in artikel 12 van de (model)verordening Wmo.
Het abonnementstarief is dus alleen van toepassing in de Wmo en geldt voor huishoudens zolang zij gebruik maken van Wmo-voorzieningen (afhankelijkheid van gebruik wordt eveneens in de verordening vastgelegd), waarvoor een eigen bijdrage gevraagd wordt. Het gaat zowel om maatwerkvoorzieningen, als de persoonsgebonden budgetten. Ook een deel van de algemene voorzieningen vallen hieronder. Het gaat om die algemene voorzieningen die vallen binnen de definitie van ‘duurzame hulpverleningsrelatie', een AMvB biedt de mogelijkheid aan gemeenten om het het collectief vervoer uit te zonderen van het abonnementstarief, maar de gemeente moet deze uitzondering wel in de verordening opnemen. Doet de gemeente dat niet, dan valt het collectief vervoer automatisch onder het abonnementstarief als de gemeente daarvoor een eigen bijdrage vraagt. De gemeente kan sowieso ervoor kiezen om algemene voorzieningen bij verordening onder het abonnementstarief te brengen.
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen buiten het abonnementstarief. Hiervoor blijven de huidige inkomensafhankelijke eigen bijdragesystematieken bestaan.
- Zie ook de VNG-ledenbrief
*vraag toegevoegd 9 augustus 2019
Uitvoering
-
Of moet dat dan in het portaal van het CAK? Wordt daar überhaupt rekening mee gehouden?
Het is mogelijk om mutaties door te voeren op eerdere berichten. Het is daarbij niet van belang of een persoon inmiddels is verhuisd of niet. De mutaties die kunnen worden doorgevoerd zijn: startdatum, startdatum kostprijs, kostprijs en stopdatum. Voor de start- en stopdatum geld dat de aangepaste datum maximaal 12 maanden in het verleden mag liggen. De aangepaste datum mag niet liggen binnen de inningsperiode van de nieuwe gemeente.
-
Voor het innen van het abonnementstarief wordt ervan uit gegaan dat u als gemeente op burgerniveau (BSN) een totaaloverzicht heeft van alle verstrekkingen. Mocht dit niet het geval zijn, informeer dan bij uw softwareleverancier naar de mogelijkheden.
-
De initiële kostprijs wordt maandelijks met het landelijke tarief afgebouwd, ongeacht of er wordt opgeschort.
-
Er is in 2018 door KPMG in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar waar de inning van de eigen bijdrage belegd zou moeten worden. Uit dit onderzoek is het CAK als voorkeursoptie naar voren gekomen, onder andere vanwege de doelmatigheid. Het CAK kijkt bij de vaststelling van de eigen bijdrage ook naar de samenstelling van het huishouden en bewaakt ook de anticumulatie met de Wlz.
-
Het CAK kijkt eerst in de BRP of er een duurzame relatie staat geregistreerd. Als dit het geval is zullen deze 2 personen een huishouden vormen. Als dit niet het geval is zal het CAK in eerste instantie uitgaan van een eenpersoonshuishouden, maar vragen zij om meer informatie van de burger of er toch nog een reden kan zijn dat er een meer persoonshuishouden van toepassing is.
*vraag toegevoegd op 12 augustus
-
De gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, gemeenten en het CAK (voor de zorgjaren 2019 en eerder) worden een jaar na invoering van het abonnementstarief gestopt.
-
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
- Gemeenten melden alle bijdrage plichtige cliënten per 2020 aan bij het CAK (incl. vrijstellingen individu). Alle aanmeldingen verlopen volgens de iEb standaard via het GGk. Vrijstellingen kunnen via het CAK portaal aangeleverd worden.
- Om de eigen bijdrage van januari in januari te kunnen factureren en innen (en daarmee stapelfacturen te voorkomen) moeten de aanmeldingen tussen donderdag 2 januari en woensdag 15 januari aangeleverd worden.
- Om zeker te stellen dat de eerste (initiële) aanlevering probleemloos verloopt, willen we mogelijk met een beperkt aantal gemeenten en berichten vastgesteld hebben dat de productieomgeving gereed is. Als dat vastgesteld is kan de productieomgeving voor alle gemeenten opengesteld worden. Details volgen in een draaiboek voor de overgang 2019-2020.
-
Ter voorbereiding van de initiële vulling zal het CAK overzichten aanleveren met daarin de bij de gemeente bekende burgers, de toegekende voorzieningen en de resterende kostprijs. Op basis daarvan kan de gemeente haar administratie bijwerken en bij het CAK aanleveren vanaf 2 januari.
-
De gemeente zal moeten bepalen of in de tussenliggende maanden wel zorg/ondersteuning geleverd wordt. Als er geen zorg/ondersteuning wordt geleverd, kan een stop- en na 3 maanden een startbericht worden gestuurd, zodat voorkomen wordt dat een eigen bijdrage wordt geïnd terwijl er geen zorg/ondersteuning wordt geleverd. Als de zorg doorloopt, hoeft er niets te gebeuren.