Algemeen
-
Antwoord:
In artikel 1:435, lid 6 onder h. en i. Burgerlijk Wetboek is, kort samengevat, geregeld dat een zorgverlener niet tot bewindvoerder kan worden benoemd. Maar dat is dan wel een redenering vanuit het BW, niet vanuit de Wmo 2015 of vanuit de Jeugdwet.
Waarschijnlijk - er is nog geen jurisprudentie- kan de combinatie bewindvoerder-zorgverlening, vanuit de Wmo geredeneerd, op zichzelf geen reden zijn om een pgb te weigeren.
Artikel 2.3.6 lid 2 Wmo 2015 stelt namelijk dat in principe keuzevrijheid voor een pgb moet worden geboden als iemand aan de voorwaarden van dat artikellid voldoet.
Vervolgens wordt in artikel 2.3.6 lid 5 Wmo 2015 een aantal mogelijke weigeringsgronden genoemd, waarvan je mag aannemen dat die limitatief zijn bedoeld, gezien het principe van (voorwaardelijke) keuzevrijheid voor een pgb. Daar wordt niets vermeld over de combinatie bewindvoerder-zorgverlener als weigeringsgrond.
Het is wel belangrijk om in zulke gevallen scherp te letten op andere zaken als kwaliteit van de ondersteuning die via het pgb wordt geleverd. Een goede bewindvoerder hoeft nog geen goede begeleider te zijn. Het kan zo zijn dat de kwaliteit van de ondersteuning te wensen overlaat. In dat geval wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de voorziening doeltreffend en cliëntgericht wordt verstrekt, zoals is vereist volgens artikel 2.3.6. lid 2 onder c., Wmo 2015.
Dan kan de besteding van het pgb bij die persoon, die tevens bewindvoerder is, wel worden geweigerd, maar niet puur vanwege het feit dat hij bewindvoerder is.
-
Het agentschap SZW heeft bepaald dat tot nader order Suwinet-Inkijk gebruikt mag worden voor verantwoording ESF. Zie ook: https://www.agentschapszw.nl/actueel/nieuws/2016/01/07/gebruik-van-suwinet-voor-esf-subsidies-door-gemeenten
-
Bestaat er een overzicht van dergelijke gemeenschappelijke regelingen per gemeente?
Er is geen plek waar de gegevens worden bijgehouden in de vorm van een overzicht oid; als u de registers wilt inzien, moet u daarvoor bij de betreffende gemeenten zijn. Gemeenten moeten op basis van artikel 27 Wgr overzichten bijhouden van hun gemeenschappelijke regelingen. Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn op basis van de handelsregisterwet verplicht zich in te schrijven in het handelsregister.
-
Suwinet is een elektronische infrastructuur. Er zijn verschillende voorzieningen om het netwerk te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld via de applicatie Suwinet-Inkijk of via Suwinet-Inlezen. Bij Suwinet-Inlezen gebruik je een andere applicatie om gegevens op te vragen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar www.bkwi.nl.
-
Op grond van artikel 33 van de Wet op de lijkbezorging moet een gemeente ten minste één begraafplaats hebben. Meerdere gemeenten mogen ook gezamenlijk een begraafplaats hebben. Deze wettelijke plicht dient een helder doel. Als iemand overlijdt moet zijn lijk kunnen worden ‘bezorgd’. Niet het feitelijke ‘bezorgen’, maar wel het bieden van de laatste rustplaats ziet de wetgever als een overheidstaak. Logisch, want wat te doen met een lijk als het nergens heen kan? Dat zou de openbare orde kunnen verstoren en leiden tot ziekmakende omstandigheden. Ontheffing van de verplichting tot het hebben van een begraafplaats kan door Gedeputeerde Staten worden verleend. Om voor zo'n ontheffing in aanmerking te komen moet de gemeente wel hard kunnen maken dat er een begraafvoorziening is voor de burgers van die gemeente. Zo komt het in de praktijk nog wel eens voor dat er enkel een bijzondere (bijv. een katholieke) begraafplaats is. Burgers die niet behoren tot de Rooms-katholieke kerk kunnen daarop dan toch begraven worden, soms op een afgescheiden deel. Een gemeente die uit meerdere kernen bestaat is niet verplicht voor iedere kern een begraafplaats in te richten. Eén begraafplaats voor de gehele gemeente volstaat wettelijk gezien. Het is dus aan gemeenten om keuzes ten aanzien van die kernen te maken.
-
Volledige vraag
Een bijstandsontvanger wordt door de gemeente sinds 1 jaar begeleid i.v.m. een schuldhulpverlening. Gedurende deze periode fraudeert de betreffende bijstandsontvanger. Is de gemeente nu verplicht om de schuldhulpverlening te beëindigen?Antwoord
De schuldhulpverlening mag gewoon doorlopen, maar de fraudevordering mag nooit meegenomen worden in de schone lei regeling. Maar overige schulden mogen wel gewoon meegenomen worden in het traject. Het is wel de vraag in hoeverre de overige schuldeisers hiermee akkoord gaan. -
Hiervoor is een AMvB nodig, deze is er nog niet. Op dit moment vinden er oriënterende gesprekken plaats tussen de VNG en SZW om de mogelijkheden in dat kader te verkennen.
-
Volledige vraag
Heeft de taakstrafeis tussen € 35.000,- en € 55.000,- betrekking op de uitzonderingen die genoemd worden?Tekst uit de handreiking pag 8: Er zijn afspraken gemaakt met het OM over de straf die wordt geëist in geval van sociale zekerheidsfraude.
Bij een benadelingsbedrag van € 35.000,- tot € 55.000,- wordt een taakstraf of een gevangenisstraf geëist. Is het benadelingsbedrag hoger, dan wordt altijd een gevangenisstraf geëist. Dat is overigens geen enkele garantie dat de rechter hier in mee gaat en ook daadwerkelijk een gevangenisstraf oplegt.
In de concept-aanwijzing sociale zekerheidsfraude is een passage opgenomen om ook bij fraude onder de € 50.000,- aangifte te kunnen doen, bijvoorbeeld omdat iemand niet kan of wil betalen. Bij de (reguliere) zaken kun je dit m.i. niet toepassen, de aangifte grens ligt op € 50.000 dus tot die grens worden de zaken bestuursrechtelijk afgedaan met een boete, dit mag niet samengaan met een strafrechtelijke afhandeling.
Antwoord
Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor je al bij een benadelingsbedrag van minder dan € 50.000,- aangifte doet, dan geldt inderdaad nog steeds de afspraak met het OM om een taakstraf of gevangenisstraf te eisen. Doet zich geen uitzondering voor, dan speelt dit - zoals je al aangeeft - nauwelijks. Dan is de keuze tussen taakstraf en gevangenisstraf alleen relevant voor fraudebedragen van € 50.000,- tot € 55.000,-.Let wel, het is het OM dat beslist of ze een zaak in behandeling neemt. Er blijken nogal verschillen te zitten tussen de diverse arrondissementen voor wat betreft de hoogte van het fraudebedrag waarboven ze een zaak in behandeling nemen. Deze passage uit de handreiking ziet enkel op de afspraken tussen OM en het ministerie, maar het is niet gezegd dat elke arrondissement hier in mee gaat.
-
Volledige vraag
Er wordt een terugvordering opgelegd aan iemand ivm ten onrechte verstrekte bijstand, ten gevolge van het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 17, lid 1 PW. In verband hiermee wordt aan betrokkene een terugvorderingsbeschikking gestuurd naar het adres dat van hem bekend is.De persoon blijkt echter niet meer op het aangegeven adres te wonen en de uitkering wordt per x datum ingetrokken. Hetgeen ten onrechte is verstrekt wordt teruggevorderd. Er moet ook een boete worden bezien en deze bedraagt meer dan € 1000,-. In dat geval moeten we iemand horen, schriftelijk of mondeling. Betrokkene is echter onvindbaar. Op het adres dat als laatst van hem bekend was in de BRP, woont betrokkene niet meer.
- Wat te doen in dit geval?
- Stel dat iemand vervolgens wel bezwaar indient?
- Kunnen we de boete opleggen zonder te horen of moeten we wachten tot er wel een adres van betrokkene bekend is?
Antwoord
Voor het geval betrokkene bezwaar maakt tegen de terugvordering, zal met het bezwaarschrift ook een adres van hem bekend worden. Alsdan kan via het nieuwe adres de casus volgens de gebruikelijke weg worden afgehandeld. Indien betrokkene niet reageert op de eerdere correspondentie, betrokkene blijft dus onvindbaar, kan als volgt worden gehandeld.Voor het opleggen van een boete ben je niet verplicht om iemand te horen. Je bent wel verplicht om iemand om zijn zienswijze te vragen. Ons advies hierin is om betrokkene schriftelijk naar zijn zienswijze te vragen, waarbij aangegeven wordt dat hij binnen een xx aantal dagen reageert. Je stuurt de betreffende brief naar het laatst bekende adres van betrokkene. Bij voorkeur verzend je dit verzoek aangetekend. Dit is niet verplicht maar kan in de procedure wel in het voordeel werken.
Wanneer de aangetekende brief retour ontvangen wordt, met de melding dat persoon niet op dat BRP-adres (voormalig GBA) woont, is dat voldoende om de boete toch op te leggen op basis van onterecht verstrekte bijstand ten gevolge de schending van de inlichtingenplicht. Laat zien dat je aan de inspanningsverplichting hebt voldaan om betrokkene te traceren.
-
Een lokaal preventieakkoord waar uitvoeringsbudget voor wordt aangevraagd voldoet aan de eisen zoals gesteld in de officiële SPUK-regeling. Voor een positief advies van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden is het belangrijk dat het lokale preventieakkoord of de lokale preventieaanpak in ieder geval aan de harde criteria van het uitvoeringsbudget voldoet:
- Het lokaal preventieakkoord/de lokale preventieaanpak gaat over ten minste twee thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, alcohol en/of overgewicht. Hier mogen andere thema’s aan toegevoegd zijn (zoals een gezonde leefomgeving, armoede en mentale gezondheid).
- Het lokaal preventieakkoord is getekend door ten minste één gemeente en ten minste drie partijen (bijvoorbeeld cafés, bedrijven, sportaanbieders) die een gezamenlijke ambitie hebben om in te zetten op een gezonde samenleving / de lokale preventieaanpak omvat schriftelijke afspraken tussen ten minste één gemeente en ten minste drie partijen gericht op het stimuleren van een gezonde samenleving
- Het lokaal preventieakkoord/de lokale preventieaanpak legt afspraken vast tussen publieke en private partijen (er is sprake van een publiek-private samenwerking).
Verder wordt er gekeken of het akkoord een aanvulling is op wat er lokaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie en wordt er gekeken of bij het opstellen en de uitvoering inwoners worden betrokken. De inzet van een lokaal preventieakkoord is dat het een gezonde beweging op gang brengt samen met inwoners, gemeente(n) en lokale partners. De kerngroep zal daarbij ook meenemen of het lokaal preventieakkoord inzet op het verkleinen van gezondheidsachterstanden in de gemeente, bijvoorbeeld door in de aanpak te focussen op inwoners of wijken met een gezondheidsachterstand.
NB: Om het uitvoeringsbudget officieel aan te vragen, vraagt u eerst advies aan van de kerngroep. Dit doet u door het formulier adviesaanvraag te mailen naar lokalepreventieakkoorden@vng.nl. Dit formulier vindt u op de website van VNG Lokale Preventieakkoorden. Doe dit voor 30 september 2022.
Zie ook artikel 5 in de SPUK-regeling: Aanvraag en verlening van formele publicatie.
-
De gemeente is verantwoordelijk en is daarmee ook verantwoordelijk voor het afsluiten van een bewerkersovereenkomst met de externe organisatie. Een voorbeeld is te vinden op de site van het project implementatie 'Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet'. Ook is deze informatie beschikbaar op de site van de IBD (www.ibdgemeenten.nl)
-
Wat wordt door de politie betaald, wat door de gemeente en welke kosten komen ten laste van de nabestaanden? Het schema kostenverdeling na aantreffen van een stoffelijk overschot geeft hiervan een overzicht. Het schema kan niet zonder de uitgebreide toelichting gelezen worden.