Algemeen
-
Ja, een samenwerkingsovereenkomst is voldoende. Het personeel hoeft niet per se gedetacheerd te zijn. Onderlinge verrekening is voldoende.
-
Antwoord:
Ja, beschermd wonen valt onder de Wmo 2015. Team Zorg is gericht op rechtmatige uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Vragen over rechtmatigheid/fraudepreventie rond beschermd wonen kunt u ons dus stellen.
Ook voor ondersteuning bij fraudevermoedens of fraudeonderzoeken kunt u contact opnemen met Team Zorg. Lees meer over de werkwijze van Team Zorg.
Beschermd wonen is onder de Wmo 2015 in principe een verantwoordelijkheid van alle gemeenten. De uitvoering gebeurt door 43 centrumgemeenten. Via mandatering zijn die 43 centrumgemeenten bevoegd om voor andere regiogemeenten te beslissen.
Zie hier een voorbeeld van een dergelijke mandaatregeling van de gemeente Westland. In de regeling in dit voorbeeld zijn ook bevoegdheden tot heronderzoek etc. (artikelen 2.3.8. tot en met 2.4.4 Wmo 2015) gemandateerd.
Het is dus zaak om na te gaan welke bevoegdheden er in de mandaatregeling van de eigen gemeente aan de centrumgemeente zijn gemandateerd of waarvoor er mogelijk ondermandatering kan plaatsvinden.
Beleidsmatige vragen over beschermd wonen beantwoordt het Team Zorg niet, maar dergelijke vragen kunt u wel aan de VNG voorleggen, via info@vng.nl.
-
Nee. We hebben wel een database met praktijkvoorbeelden.
-
Antwoord:
Gemeenten die te maken hebben met concrete signalen van fraude/onrechtmatig gebruik van voorzieningen op het gebied van Wmo 2015 en Jeugdwet kunnen terecht bij Team Zorg van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN). De ondersteuning van Team Zorg richt zich met name op complexe gevallen waar de gemeente zelf (nog) geen raad mee weet.
-
Oordeel Rechtbank Midden-Nederland
Op 26 augustus 2014 oordeelde de Rechtbank Midden-Nederland dat gemeenten boetebesluiten in WWB-zaken die gaan over uitkeringsfraude gepleegd vóór 1 juli 2014, niet kunnen baseren op het Boetebesluit Sociale Zekerheidswetten.Het Boetebesluit met ingang van 1 januari 2013 heeft in dit oordeel géén betrekking op bestuurlijke boetes op grond van de WWB. Volgens de Rechtbank is dit een gevolg van het feit dat artikel 6b (grondslag) van het Boetebesluit pas op 1 juli 2014 in werking is getreden.
Analyse uitspraak door ministerie van SZW
Naar aanleiding van dit oordeel is door het ministerie een analyse van de uitspraak gedaan. In deze analyse worden door het ministerie argumenten naar voren gebracht, op grond waarvan het ministerie het oordeel van de rechtbank in twijfel trekt.In de aanhef van het wijzigingsbesluit van 13 oktober 2012, wordt verwezen naar de artikelen 20a IOAW, 20a IOAZ en 18a en 47g WWB, waarmee de delegatiegrondslag in feite wordt weergegeven.
Dit maakt dat, naar het oordeel van het ministerie, het Boetebesluit vanaf 1 januari 2013, ook voor bestuurlijke boetes op grond van de WWB, van kracht is.
Wat betekent dit voor gemeenten?
Het gaat hier om een uitspraak van de rechtbank en niet van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Zolang er nog geen finaal oordeel van de CRvB is, is het standpunt van het ministerie dat het Boetebesluit van kracht is vanaf 1 januari 2013.Gemeenten dienen daarom besluiten te nemen op grond van het Boetebesluit, ook over de periode van 1 januari 2013 tot 1 juli 2014.
-
Alleen kerkgenootschappen in de zin van art. 2:2 BW vallen onder de artikelen 38, 39 en 40 Wlb en hebben recht op een bijzondere begraafplaats binnen de gemeente (artikel 38) te hebben, of in plaats daarvan, het recht op een deel van de gemeentelijke begraafplaats (artikel 39 Wlb). Religieuze organisaties die geen kerkgenootschap zijn in de zin van art. 2:2 BW, hebben datzelfde recht niet. Zij kunnen weliswaar een verzoek doen aan de gemeente en de gemeente kan daarin voorzien, maar een religieuze instelling moet rechtsvorm kerkgenootschap in de zin van art. 2:2 BW aannemen om de rechten omschreven in de artikelen 38 en 39 Wlb rechtens te kunnen afdwingen. Zolang de religieuze instellingen niet kwalificeren als kerkgenootschappen zijn zij te beschouwen als een privaatrechtelijke rechtspersonen die een verzoek kunnen doen tot het vestigen van een bijzondere begraafplaats.
De gemeenteraad kan aldus een verzoek om een bijzondere begraafplaats van een privaatrechtelijke rechtspersoon gemotiveerd toe- of afwijzen. De gemeenteraad heeft hier beleidsruimte. De gemeenteraad zal een belangenafweging maken tussen de belangen van de initiatiefnemer en de lokale behoefte aan de uitbreiding van de begraafplaatsen in de gemeente en de (schaarse) grond die binnen die gemeente beschikbaar is voor alle grond.
Gemeenten kunnen ook, al dan niet op verzoek van een organisatie, zelf (een deel van) de algemene begraafplaats inrichten met inachtneming van bepaalde religieuze riten. Zoals bij de beantwoording van vraag 1 is aangegeven, zou op gemeentelijke begraafplaatsen eeuwigdurende grafrust kunnen worden gerealiseerd op grond van het grafrecht voor onbepaalde tijd.
-
BKWI kan per bron aangeven wat de actualiteit van de gegevens is. In algemene zin worden de gegevens realtime getoond zoals bij de bron bekend. Let op dat er een verschil kan zijn omdat bijvoorbeeld gegevens over dienstverbanden door werkgevers worden doorgegeven in het kader van de loonaangifte. Voor meer informatie: www.bkwi.nl.
-
Artikel 38 geeft een kerkgenootschap het recht om eigen bijzondere begraafplaats voor eigen rekening en risico te exploiteren als dat ten opzichte van de totale grond voor begraafplaatsen in die gemeente een evenredig deel betreft. Het kerkgenootschap is dan belast met het beheer, het onderhoud en de administratie van de begraafplaats.
Artikel 39 geeft kerkgenootschappen het recht om op verzoek de beschikking te krijgen over een deel van de gemeentelijke begraafplaats voor rekening en risico van de gemeente. De gemeente heeft in dat geval de taak om in het beheer, het onderhoud en de administratie te voorzien en in overleg te treden met het kerkgenootschap om afspraken te maken over o.a. de inrichting, de afscheiding en het gebruik van het betreffende deel van de begraafplaats. Geadviseerd wordt om deze afspraken periodiek te evalueren.
-
Als uw gemeente meer wil doen op gebied van preventie en een lokaal/regionaal preventieakkoord wil sluiten, kunt u ondersteuningsbudget aanvragen. Dit doet u door het intakeformulier en offerte in te vullen (Intakeformulier en opzet offerte ondersteuning Lokaal Preventieakkoord). Dit stuurt u op naar het ondersteuningsteam (lokalepreventieakkoorden@vng.nl). Elke gemeente kan maximaal €9.600 aanvragen. Van dit budget huurt u bijvoorbeeld een procesbegeleider of formateur in die verkent welke externe partners kunnen worden betrokken en op welke thema’s kan worden ingezet. Ook kunt u van dit budget gebruik maken om digitale of fysieke bijeenkomsten te organiseren. Vraag dit budget zo snel mogelijk aan als u besloten heeft in te zetten op een lokaal preventieakkoord, en ten minste voor 1 januari 2022.
-
Als het gaat om interne organisatorische aangelegenheden gelden artikelen 15 tm 19 Wgr als algemene informatieverplichtingen. Dit is net als besluiten die gaan over werkwijze e.d.
-
In het Besluit op de lijkbezorging staat alleen dat de afstand van een graf tot de erfafscheiding van de begraafplaats minimaal een meter moet zijn (art.6). Er is geen afstandsvereiste ten opzichte van omliggende bebouwing. Genoemde afstand kan in het kader van de toepassing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening door gemeenten in een bestemmingsplan worden bepaald. Hoe de erfafscheiding eruit ziet, is een zaak van de eigenaar van de begraafplaats. Gemeenten kunnen daarvoor wel regels opstellen.
-
De zeven normen zijn door de Inspectie SZW geselecteerd ten behoeve van de door hen uitgevoerde onderzoeken. Deze selectie was gebaseerd op het ‘oude’ normenkader Suwinet dat in totaal uit 115 normen bestond waar gemeenten en ketenpartners zich al aan dienden te houden. Het nieuwe normenkader bestaat nog uit 26 normen. Deze 26 normen gelden vanaf 1 januari 2017 voor gemeenten.