Overig
-
Een medewerker die arbeidsongeschikt is en over de uren van zijn arbeidsduur zijn eigen of passende arbeid verricht, werkzaamheden in het kader van re-integratie verricht, of scholing in het kader van re-integratie volgt, krijgt deze uren die op re-integratiebasis worden gewerkt 100% salaris en salaristoelagen betaald (artikel 7.1 lid 3 cao). De werknemer die na 52 weken arbeidsongeschiktheid gedurende minstens 50% van de overeengekomen arbeidsduur zijn eigen of passende arbeid verricht, werkzaamheden in het kader van re-integratie verricht, of scholing in het kader van re-integratie volgt krijgt een (extra) bonus van 5% van het salaris en salaristoelage(n) (artikel 7.1 lid 5 cao).
-
Het delen van informatie door instanties die een rol spelen in hulpverlening (inkomen, psychische hulp, woonzorg, recht op toeslagen et cetera) kan een beter beeld geven van wat zich daadwerkelijk afspeelt achter een voordeur. Outreachend werken (huisbezoek) en alertheid op signalen van andersoortige problematiek dan die in het eigen werkveld, helpt om probleemgevallen duurzaam te ondersteunen.
-
De regionale samenwerking levert onder andere de volgende voordelen op:
- Snellere en betere aanpak van (bovenregionale) knelpunten en opgaven
- Sneller inzicht in kansen en risico’s voor gezamenlijke doelstellingen en ambities
- Effectieve belangenbehartiging rondom de belangrijkste regionale opgaven
- Versterking van innovatiekracht en het genereren van middelen voor innovatie
- Geeft de mogelijkheid om landelijke kennis en expertise efficiënt naar de regio te brengen
- Delen van kennis en slim opschalen en verduurzamen van bewezen (lokale) initiatieven
- Bundelen krachten om deel te kunnen nemen aan landelijke pilots (derdengeldstromen)
- Gezamenlijke voorbereiding en positiebepaling op landelijke onderwerpen
-
1. De kennisgeving participatie van het bevoegd gezag bestaat uit:
De overheid doet uiterlijk bij de start van de verkenning voor een projectbesluit of een wijzigingsbesluit omgevingsplan een 'kennisgeving participatie'. Hierin staat hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de verkenning worden betrokken. Het bevoegd gezag gaat in ieder geval in op:- wie het betrekt bij de projectprocedure
- waarover het deze partijen raadpleegt
- wanneer het deze partijen erbij betrekt
- wat de rol van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer is bij het betrekken van de partijen
waar aanvullende informatie beschikbaar is of komt
De kennisgeving participatie kan tegelijkertijd plaatsvinden met de kennisgeving voornemen projectbesluit of omgevingsplan, maar het mag ook later. Bijvoorbeeld als er meer tijd nodig is om het participatietraject in te richten. De eisen aan de kennisgeving over participatie staan in artikel 5.47 lid 4 van de Omgevingswet en artikel 5.3 van het Omgevingsbesluit.
2. De motivering participatie van het bevoegd gezag bestaat uit:
Gemeenten en provincies geven bij de kerninstrumenten van de Omgevingswet aan hoe zij invulling hebben gegeven aan hun participatiebeleid. Dat noemen we de motiveringsplicht. Het bevoegd gezag neemt deze motivering op in het vaststellingsbesluit.
In de motivering geeft het bevoegd gezag aan hoe zij burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken heeft. En ook wat de gemeenten met de resultaten heeft gedaan. Dit staat in artikel 10.2, lid 2 van het Omgevingsbesluit.
3. Gegevens die moeten worden aangeleverd door de initiatiefnemer m.b.t. de participatie bij zijn omgevingsvergunning:
In artikel 7.4 van de Omgevingsregeling staat een plicht voor de aanvrager van een omgevingsvergunning om bij de aanvraag aan te geven: of de aanvrager aan participatie heeft gedaan en zo ja: hoe de aanvrager aan participatie heeft gedaan en wat de resultaten zijn.
-
VNG Connect gaat over het detacheren van medewerkers in alle voorkomende functies van de VNG. Detachering gebeurt op tijdelijke basis, voor minimaal 1 maand en maximaal 18 maanden.
-
Het is de bedoeling dat de samenwerking een structureel karakter heeft: niet eenmalig en ook niet op slechts één onderwerp, maar op basis van een integrale toekomstgerichte (samenwerkings)agenda. Oftewel de vrijblijvendheid voorbij. Door dit op het niveau van de regio te organiseren zorgen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren er voor dat het landsdekkend is. Dat wil zeggen dat er in de toekomst geen enkele gemeente meer is die geen afspraken met zorgverzekeraar(s) heeft en andersom.
-
- Per 1 januari 2021 is de Wlz opengesteld voor mensen met psychische problematiek en een permanente, 24-uurs zorgbehoefte (te beoordelen door het CIZ). Er zijn ongeveer 14.000 cliënten Beschermd Wonen overgegaan naar de Wlz. Dit is veel meer dan vooraf ingeschat. De instroom in de Wlz blijft hoog.
- In 2019 was sprake van omvangrijke wachtlijsten in Beschermd Wonen. Wachtlijsten worden niet structureel en uniform in kaart gebracht. Het effect van de openstelling Wlz op de Wmo is (nog) niet in kaart gebracht.
- In 2023 werden bestuurlijke afspraken gemaakt over passende zorg voor mensen met ernstige Ggz-problematiek.
-
Participatie is in de Omgevingswet op drie manieren geregeld; via de:
- Kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen: het bevoegd gezag beschrijft in de kennisgeving wie worden betrokken, waarover en wanneer, wat de rol is van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer en waar meer informatie beschikbaar komt.
- Motiveringsplicht: het bevoegd gezag geeft bij het vaststellingsbesluit aan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding en wat daarvan de resultaten zijn.
- Aanvraagvereiste: de initiatiefnemer moet bij het indienen van zijn aanvraag om een omgevingsvergunning aangeven of, en zo ja, hoe hij participatie heeft vormgegeven en wat het resultaat is. Het bevoegd gezag betrekt deze informatie bij de integrale belangenafweging.
Let op, bij de eerste twee onderwerpen gaat het over participatie die is georganiseerd door het bestuursorgaan, voorafgaand aan de vaststelling van gemeentelijke beleid of gemeentelijke besluiten zoals de omgevingsvisie, het programma of het omgevingsplan. Het derde onderwerp gaat over participatie door initiatiefnemers van activiteiten die leiden tot een vergunningaanvraag, daarop heeft het bevoegd gezag minder tot geen invloed.
De Omgevingswet biedt vrijheid aan het bevoegd gezag en initiatiefnemers om eigen keuzes te maken over de vorm van participatie, aangezien elke situatie uniek is. Het voorschrijven van participatiemethoden in de wet zou juridificatie bevorderen en het gewenste resultaat van betrokkenheid en verbetering van plan niet waarborgen. Ook initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van participatie bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de gemeenteraad kan adviseren over participatievormen bij gevallen waarin participatie verplicht is gesteld.
-
Een bestuursorgaan is vrij om beleidsregels te maken over hun eigen bevoegdheden volgens artikel 4:81, eerste lid Awb.
Beleidsregels gaan verder dan beleid en zijn specifieker. Beleidsregels opstellen om het weigeren van een aanvraag om een OPA vanwege onvoldoende participatie heeft geen zin, omdat de aanvraagvereiste participatie geen onderdeel is van de beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning (paragraaf 8.1.1 Bkl) en dus geen weigeringsgrond.
De mogelijkheid om concreet vast te leggen als gemeenteraad wat passende vormen van participatie zijn, geldt alleen voor gemeentelijk beleid. De criteria hebben geen doorwerking naar de participatie die wordt ingericht door initiatiefnemers. Het zou in de lijn liggen van consequent en voorspelbaar overheidshandelen indien de eisen die de gemeente aan zichzelf stelt (in het participatiebeleid) ook zoveel als mogelijk als voorbeeld worden meegegeven aan derden of initiatiefnemers.
De raad kan dus wel beleid vaststellen over wat zij wenselijke participatie vindt, bij de gevallen waarvoor zij heeft gesteld dat participatie verplicht moet zijn, maar dit beleid werkt niet verplichtend door naar de initiatiefnemer. De wetgever heeft de keuze voor de vorm van participatie immers bewust bij de aanvrager gelaten.
Ter achtergrond nog de notitie van de VNG over de bevoegdheden van raad en college bij de BOPA en participatie.
-
Wat blijft is dat gemeenten een advies geven aan het Commissariaat voor de Media over de aanwijzing van een lokale omroep voor een periode van 5 jaar.
-
- Alle gemeenten zijn op grond van de Wmo nu al verantwoordelijk voor passende zorg en ondersteuning aan hun inwoners. De middelen voor Beschermd Wonen (BW) worden echter uitgekeerd aan 43 centrumgemeenten. Zij zijn gemandateerd door de regiogemeenten om deze ondersteuning in te kopen.
- Na de doordecentralisatie ontvangen álle gemeenten de middelen voor BW. Op grond van het woonplaatsbeginsel worden dan ook alle gemeenten verantwoordelijk voor hun eigen inwoners. Hierdoor ontstaat een prikkel voor regiogemeenten om te investeren in preventie en lokale passende ondersteuning – zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis.
-
Woningcorporaties wijzen gemeenten op hun medeverantwoordelijkheid voor de huisvesting van minder draagkrachtigen. Daaruit zou voortvloeien dat gemeenten ook een medeverantwoordelijkheid hebben voor de boedels die bij woningontruimingen (als gevolg van overlast of huurachterstanden) vrijkomen. Een aantal woningcorporaties stellen gemeenten voor om een overeenkomst te sluiten waarin bijvoorbeeld onderstaande tekst wordt opgenomen: " De Woningcorporatie begaat voortaan bewust overtredingen van het bepaalde in artikel 2.1.5.1. van de APV, waarna burgemeester en wethouders hun tevoren aangekondigde bestuursdwangbevoegdheid uitoefenen. De gemeente brengt de hiermee samenhangende kosten van manuren en eventueel materieel in rekening bij de Woningcorporatie" De uitspraken van de Raad van State geven aan dat corporaties de verantwoordelijkheid dragen voor de inboedel van huizen die zij ontruimen. Als een corporatie haar verantwoordelijkheid niet neemt, is de gemeente bevoegd handhavingsinstrumenten als bestuursdwang en dwangsom in te zetten tegen de corporatie. Handhaving moet echter niet als een normaal of alledaags instrument worden gezien. Het is een stok achter de deur om burgers en rechtspersonen te dwingen de wettelijke regels na te leven. In een overleg tussen Aedes en de VNG op 8 april 2003 stelde Aedes voor, overeenkomsten te sluiten tussen woningcorporaties en gemeenten, waarbij gemeenten zich zouden verplichten om bestuursdwang toe te passen bij het op straat zetten van inboedels. De corporaties zouden liever de kosten van bestuursdwang willen betalen dan zelf voor afvoer en opslag te zorgen. De VNG heeft dit toen van de hand gewezen omdat dergelijke overeenkomsten nietig zijn op grond van artikel 40, boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Wij adviseren u dan ook niet mee te werken aan dergelijke overeenkomsten. Overigens zijn wij van mening dat de woningcorporaties de zaakwaarneming van inboedels overeenkomstig de regels van bestuursdwang kunnen uitvoeren.