Overig
-
In februari 2020 gaven de fondsbeheerders aan dat de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. De reden is dat de verdeelmodellen in het klassiek domein nog geen verbetering opleveren in vergelijking met de huidige verdeling. Daarom is een nadere verfijning van de conceptmodellen nodig.
De VNG heeft het ministerie van BZK laten weten dat er wat ons betreft diverse onderwerpen zijn waarin het aanvullend onderzoek inzicht dient te geven:
- De mogelijkheden om in het klassiek domein met de gehanteerde onderzoeksmethode of een andere techniek tot verdeelmodellen met een hogere verklaringsgraad te komen
- Een optimalisering van de verdeelmaatstaven en de onderlinge samenhang daarvan in het sociaal domein
- De omvang van de aansluitverschillen in het sociaal domein
- De oorzaken van (grote) aansluitverschillen
- Het beoogde ingroeipad
- De manier waarop eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling worden betrokken
-
a) De vereniging Mail Distributie Bedrijven, Netwerk VSP B.V. en Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) hebben een rechtszaak aangespannen tegen het voorgenomen besluit van de gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft op 24 september 2019 het hoger beroep gewonnen, waarmee de ja/ja-sticker in Amsterdam vooralsnog rechtmatig is gebleken. Het KVGO heeft bij de Hoge Raad beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof Amsterdam.
De Hoge Raad oordeelde dat de invoering van het opt-in-systeem juridisch toelaatbaar is. De gemeente is bevoegd om het opt-in-systeem in te voeren. De Wet Milieubeheer laat ruimte aan gemeenten om in verband met afvalpreventie bepaalde regels te stellen. Ook de cassatieklacht van de brancheorganisaties dat het hof onvoldoende indringend heeft getoetst of de gemeentelijke verordening in strijd is met algemene rechtsbeginselen, slaagt niet. Met het oordeel van de Hoge Raad is de uitspraak van het hof definitief.
Voor gemeenten die de ja/ja-sticker willen invoeren, is het van belang goed te controleren of een besluit over de invoering van een ja/ja-systeem voldoet aan de criteria die volgen uit de uitspraken van de rechtbank en het Hof over de sticker in Amsterdam:
- Arrest (Hoge Raad, 24 september 2021)
- Hoger beroep (Gerechtshof Amsterdam 24 september 2019)
- Eerste aanleg (Rechtbank Amsterdam 22 november 2017)
b) In de gemeente Utrecht gold sinds 1 januari 2020 een verordening waarbij de ja/ja-sticker ook van toepassing was op huis-aan-huisbladen. DPG Media (voorheen Persgroep) spande een kort geding aan. De gemeente Utrecht won in eerste instantie (13 december 2019).
DPG Media ging vervolgens in hoger beroep en werd op 25 februari 2020 in het gelijk gesteld. Het hof vond het aannemelijk dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door de gemeente ingevoerde wijziging van de Afvalstoffenverordening in strijd is met artikel 10 EVRM, waarin de vrijheid van meningsuiting, waaronder de persvrijheid, wordt beschermd en dat op die grond de verordening voor het huis-aan-huisblad niet van toepassing is.
Tegen deze beslissing stelde de gemeente Utrecht beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Tijdens de cassatieprocedurebesloot de gemeenteraad op 1 oktober 2020 om huis-aan-huisbladen uit te zonderen van het opt-in-systeem. Op 24 september 2021 besloot de Hoge Raad de uitspraak van het hof in stand te laten. Met het oordeel van de Hoge Raad is de uitspraak van het gerechtshof definitief.
- Arrest (Hoge Raad, 24 september 2021)
- Hoger beroep (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25 februari 2020)
- Kort geding (Rechtbank Midden-Nederland, 13 december 2019)
c) In Rotterdam is een kort geding aangespannen over de invoeringstermijn. Op 28 februari 2020 heeft de rechter bepaald dat Rotterdam het systeem mag invoeren vanaf augustus 2021, en niet per 1 april 2020. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven in hoger beroep te gaan.
Lees de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam
d) In Rotterdam en Den Haag waren er verdere juridische zaken in 2020 die betrekking hadden op de overgangsperiode voor de invoering van de ja/ja-sticker. De reclame-industrie drong aan op een overbruggingsperiode van minimaal 20 maanden tussen het raadsbesluit en de feitelijke introductie van de ja/ja-sticker. Het is echter besloten dat deze termijn niet verplicht is.
-
Het valt nog niet te zeggen wat de financiële impact per gemeente is. Een rekensom aan de hand van de uitkomsten van de verdeelonderzoeken geeft geen goed beeld. Hiervoor moeten namelijk nog diverse tussenstappen gezet worden. Over sommige tussenstappen vindt nog bestuurlijke besluitvorming plaats. Dat geldt bijvoorbeeld voor de manier waarop eigen inkomsten van gemeenten precies in de verdeling worden betrokken of de manier waarop er wordt omgegaan met (grote) aansluitverschillen.
-
Uit de rechtszaak over het opt-in-systeem in Amsterdam blijkt dat er sprake moet zijn van een redelijke overgangstermijn. De branche moet kunnen anticiperen op de gewijzigde situatie. Het Hof keek hierbij naar het eerste moment waarop bleek dat binnen (een deel van) de gemeenteraad de wens bestond om een ja/ja-sticker in te voeren en de datum waarop het opt-in-systeem in werking trad.
Bij het bepalen van de overgangstermijn kunnen, gelet op het arrest van het Hof, de volgende factoren een rol spelen:
- de eventuele geldingsduur van een bestaand opt-out-systeem
- het feit dat sprake is van een voor de brancheorganisaties kenbaar debat over deze vorm van reclame dat bovendien al langer wordt gevoerd
- het feit dat de invoering van het opt-in-systeem het verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk niet onmogelijk maakt
De reclame-industrie drong aan op een overbruggingsperiode van minimaal 20 maanden tussen het raadsbesluit en de feitelijke introductie van de ja/ja-sticker. In een kort geding op 24 juni 2021 in Den Haag is echter besloten dat de gemeente geen overgangstermijn van 20 maanden hoeft te hanteren bij de introductie van de ja/ja-sticker.
-
Zodra er een beeld is van de herverdeeleffecten die met de herziening gepaard gaan, wil de VNG met de fondsbeheerders in gesprek gaan over hoe een redelijk ingroeipad er uit komt te zien.
Sinds het bestuursakkoord 2011-2015 geldt de afspraak dat voor het ingroeipad een maximaal nadeel van €15 per inwoner per jaar wordt gehanteerd. De fondsbeheerders zien aanleiding om deze maximering opnieuw te bezien; de afgelopen jaren zijn zowel de gemeentelijke taken als de omvang van het gemeentefonds sterk gegroeid. Gemeenten geven echter aan dat zij vanwege hun financiële positie weinig ruimte zien om een groter herverdeeleffect op te vangen.
Voor beschermd wonen zijn al wel afspraken gemaakt. Het ingroeipad van beschermd wonen houdt rekening met het advies van het VNG-expertiseteam MO/BW/BG om te komen tot een eindsituatie waarin de middelen na 10 jaar objectief over alle gemeenten worden verdeeld, én met de doorcentralisatie van beschermd wonen van centrumgemeenten naar regiogemeenten gedurende een periode van bijna 7 jaar. Meer informatie hierover is te lezen in het procesplan ‘Doordecentralisatie MO en BW’.
-
De gemeenteraad kan in het belang van de bescherming van het milieu regels stellen over de preventie van afvalstoffen. Daarbij mogen ook regels worden gesteld om milieueffecten te beperken. De grondslag voor het invoeren van de ja/ja-sticker staat in artikel 10.23 Wet milieubeheer. Daarnaast heeft de gemeenteraad op grond van haar autonome verordenende bevoegdheid in de Gemeentewet de mogelijkheid om de ja/ja-sticker in te voeren.
Er zijn aanpassingen in de gemeentelijke regelgeving noodzakelijk om de ja/ja-sticker mogelijk te maken. Voor het opt-in-systeem moeten bepalingen worden opgenomen in de afvalstoffenverordening en zo nodig in de APV. In de afvalstoffenverordening moet duidelijk worden omschreven wat onder ongeadresseerd drukwerk valt en welk ongeadresseerd drukwerk al dan niet mag worden bezorgd bij inwoners met een ja/ja-sticker. De manier waarop het toezicht op de naleving en handhaving van het nieuwe systeem wordt geregeld, moet ook in de afvalstoffenverordening (of APV) worden opgenomen.
Voorbeelden van raadsvoorstellen en afvalstoffenverordeningen:
-
De planning voor 2020 is op hoofdlijnen als volgt:
Datum
Wat?
Maart
Start aanvullende onderzoeken (vervolg op herijkingsonderzoeken uit 2019)
Juni
Publicatie rapportages van de herijkingsonderzoeken uit 2019
Begin augustus
Aanvullende onderzoeken afgerond
Begin september
Bestuurlijk overleg
Half september t/m half november
Consultatie
Eind november
Definitief voorstel herijking gemeentefonds richting Tweede Kamer
Decembercirculaire 2020
Gemeenten informeren over uitkomsten(onder voorbehoud van parlementaire besluitvorming)
-
Bij het beschrijven van begrippen kan het volgende overzicht helpen. Dit zijn de begrippen met bijbehorende definities uit de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (CODE VOR). Deze is verbonden aan de bestaande systematiek.
Reclame
Iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten of denkbeelden (tezamen: producten). Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.Reclamedrukwerk
Ieder drukwerk dat geheel of gedeeltelijk uit reclame bestaat, uitgezonderd huis-aan-huisbladen.Samples
Goederen of monsters van goederen die ter aanprijzing worden verspreid zonder daarvoor enige tegenprestatie te verlangen.Ongeadresseerd reclamedrukwerk
Reclamedrukwerk en/of samples die gratis huis-aan-huis worden verspreid zonder vermelding van adres (of postbus) en woonplaats van de ontvanger.Huis-aan-huisbladen
Ongeadresseerde drukwerken die met een vaste frequentie gratis huis-aan-huis worden verspreid in een geografisch beperkt gebied en waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame, en die daarnaast reclame bevatten. -
Vanaf 2019 denken veel kleine en grote gemeenten ambtelijk mee over de herziening tijdens de onderzoeken naar de verdeling van het gemeentefonds. De VNG wil die gemeenteambtenaren graag ook de komende maanden betrekken bij de herziening.
Is er vanuit uw gemeente nog niet eerder een ambtenaar betrokken bij de herziening, maar wilt u wel graag actief meedenken? Neem dan contact op via verdelen@vng.nl voor meer informatie hierover.
-
In de gemeente Rotterdam is een percentage inhoudelijke artikelen in huis-aan-huisbladen afgesproken. In de verordening van Rotterdam is opgenomen dat een huis-aan-huisblad 30% inhoudelijke content moet bevatten. Huis-aan-huisbladen met meer dan 70% reclame-uitingen mogen alleen worden bezorgd bij huishoudens met een ja/ja-sticker.
-
Handhaving is in het huidige opt-out-systeem geen taak van gemeenten. Als een inwoner ondanks een nee/ja- of nee/nee-sticker reclame ontvangt, kan hij een klacht indienen bij de reclamebranche. Die wordt dan via een zelfreguleringssysteem van de Stichting Reclame Code verwerkt.
-
Het is nog niet duidelijk of het nieuwe opt-in-systeem ook door de reclamebranche kan worden gehandhaafd. Mede daarom is het aan de gemeente om de naleving van het opt-in-systeem te handhaven. Dit toezicht kan op tal van manieren worden vormgegeven. Eén van de manieren is een digitaal systeem (website of app) waarin inwoners hun klachten kunnen melden. De gemeente monitort dan deze meldingen en deelt waar nodig waarschuwingen uit en legt sancties op aan overtreders.
De handhaving kan concreet bestaan uit 4 stappen: melding, constatering overtreding, waarschuwing geven en sanctie opleggen.
Bepaal over handhaving het volgende:
De melding
Hoe kan een overtreding worden gemeld? Bijvoorbeeld per telefoon, website, app, op het gemeentehuis of wijkkantoor enzovoort.Het sanctiesysteem
Hierbij is belangrijk om vast te stellen of en na hoeveel meldingen de gemeente over gaat tot een sanctie en of de sanctie vooraf wordt gegaan door een waarschuwing. Daarnaast is het ook belangrijk om vast te stellen aan wie de sanctie wordt opgelegd. De gemeenten die al besloten hebben het systeem in te voeren, kiezen ervoor om de opdrachtgever (ondernemers) te beboeten en niet de verspreider. Er kan ook worden gekozen voor bestuursrechtelijke handhaving in de vorm van een last onder dwangsom.Hoogte van de sanctie
Het is ook belangrijk om vast te stellen welke sancties er gelden bij overtreding.