Beleidskeuzes
-
Deze moeten net als bij de maatwerkvoorziening op persoonsniveau worden aangeleverd aan het CAK via iEb berichtenverkeer. De gemeente moet zich hierbij afvragen of zij hiervoor de noodzakelijke informatie krijgt van de aanbieder en of hierover voor volgend jaar aanvullende afspraken met de zorgaanbieder moeten worden gemaakt.
-
De gemeente kan de berekening van de kostprijs zelf bij verordening vastleggen (zoals ook nu al in de Wmo 2015 staat). Als bij een leaseconstructie ook service en/of onderhoud wordt gepleegd kan dit worden meegerekend over de economische levensduur van het product. Deze manier is echter niet verplicht opgelegd. Gemeenten kunnen daarin een eigen methodiek volgen.
-
Beschermd wonen intramuraal (in een instelling / met wooncomponent) zowel in natura als pgb valt onder de intramurale bijdragesystematiek en dus niet onder het abonnementstarief.
-
Er zijn twee opties:
- Wachten op het signaal van het CAK dat de kostprijs over drie maanden is bereikt
- In het eigen systeem een kostprijs bijhouden en daarop sturen
-
De gemeente is in 2020 – net als in de huidige situatie – vrij om dit naar eigen bevindingen in te richten. U kunt dit afstemmen met de zorgaanbieder en/of de burger rechtstreeks bij de gemeente een verzoek voor een pauze laten indienen. Het voornemen van de minister van VWS is om per 2021 voor het pauzeren enige standaardisatie aan te brengen. Hierbij dient als uitgangspunt dat de bijdrage (tijdelijk) wordt gestopt als de zorg en ondersteuning meer dan een maand niet wordt afgenomen door toedoen van gemeente of aanbieder of als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen die redelijkerwijze niet toe zijn te schrijven aan de cliënt. Verder is het aan gemeenten om in specifieke situaties maatwerk te leveren voor het pauzeren van de bijdrage. Voor hulpmiddelen en woningaanpassingen geldt dat de bijdrage in principe niet gepauzeerd wordt, mits deze voorzieningen beschikbaar blijven voor de cliënt. Bovenstaande uitgangspunten worden de komende periode getoetst op uitvoerbaarheid.
-
Als dat gezinslid degene was die een Wmo-voorziening had, dan stopt het abonnementstarief in de eerstvolgende maand na de maand waarin die persoon is overleden. Als andere gezinsleden ook een Wmo-voorziening hebben, dan loopt het abonnementstarief voor die achterblijvende personen gewoon door. Hebben andere gezinsleden nog geen Wmo-ondersteuning, dan moeten zij een melding/aanvraag doen bij de gemeenten.
-
De ingangs- en einddatum van het pgb kunnen worden aangehouden voor de start/stop eigen bijdrage. De uitnutting van het pgb is niet meer relevant voor het abonnementstarief.
-
Als een gezinslid verhuist zal voor de personen binnen het oorspronkelijke huishouden die zijn aangemeld voor de eigen bijdrage (voor zowel abonnementstarief als Wlz als Beschermd wonen) opnieuw de huishoudsamenstelling worden getoetst door het CAK. Op basis van de uitkomst zal voor de personen opnieuw de eigen bijdrage worden vastgesteld door het CAK.
-
Via de AMvB abonnementstarief 2020 (die nu nog in procedure is) krijgt de gemeente de mogelijkheid het vervoer (zowel maatwerk- als algemene voorziening) uit te zonderen van het abonnementstarief. De gemeente moet dit wel in de verordening vastleggen. Doet de gemeente dit niet en vraagt deze wel een eigen bijdrage, dan valt het collectief vervoer automatisch onder het abonnementstarief.
Gemeenten moeten, als zij wel een bijdrage willen vragen voor het collectief vervoer, de hoogte van de eigen bijdrage in de verordening opnemen. Artikel 11 en artikel 12 van de modelverordening bevatten een lid dat betrekking heeft op het collectief vervoer. Meestal zal de gebruiker het OV-tarief betalen, per kilometer of per zone. En dat bedrag moet worden genoemd in de verordening.
-
Het CAK ziet erop toe dat het totaal van de te innen bijdrage de kostprijs van een woningaanpassing of hulpmiddel niet overschrijdt. Bij andere voorzieningen waarbij er sprake is van terugkerende dienstverlening met een hulpverleningsrelatie zal het feitelijk niet voorkomen dat de kostprijs per maand wordt overschreden. Het is daarom ook niet doelmatig en te kostbaar om daarop te controleren. Bij hulpmiddelen en woningaanpassingen met één aanschafprijs is het niet de bedoeling dat een cliënt na afbetaling van de kostprijs van het product nog steeds bijdragen betaalt.
De gemeente (het college) geeft de totale kostprijs van een hulpmiddel of woningaanpassing aan het CAK door. Het CAK gaat uit van deze prijs. De gemeente kan de berekening van de kostprijs zelf bij verordening vastleggen (zoals ook nu al in de Wmo 2015 staat). Het strekt tot aanbeveling om altijd uit te gaan van de aanschafwaarde in het economisch verkeer. Als bij een leaseconstructie ook onderhoud wordt gepleegd kan dit worden meegerekend over de economische levensduur van het product. Deze manier is echter niet verplicht opgelegd. Gemeenten kunnen daarin een eigen methodiek volgen.
Als sprake is van bruikleen/huur/lease kan sprake zijn van twee situaties.
- De maandelijkse kosten (lease, huur of afschrijving) voor het hulpmiddel zijn hoger dan de maandelijkse eigen bijdrage van de cliënt. In dit geval vindt kostprijsbewaking plaats doordat maandelijks de €19,- niet wordt overschreden. Er hoeft daarom geen kostprijs te worden aangeleverd. Wel dient het college in dat geval te controleren of de kosten niet weer lager wordt dan de maandelijkse bijdrage (als bijvoorbeeld een hulpmiddel economisch is afgeschreven maar de bijdrage wel doorloopt).
- De maandelijkse kosten zijn lager dan de eigen bijdrage. Hierbinnen zijn twee mogelijkheden:
- Als er al een andere vorm van ondersteuning is, zoals huishoudelijke hulp, heeft dit geen invloed op de eigen bijdrage. Die blijft € 19,-.
- In het geval de voorziening in bruikleen de enige Wmo-voorziening is hoeft geen maandelijkse kostprijs te worden aangeleverd. Immers, de maandelijkse eigen bijdrage is dan elke maand weer hoger dan de kosten van het hulpmiddel. Elke maand zal het CAK opnieuw signaleren dat de kostprijs is bereikt. Er zijn in deze situatie verschillende alternatieven voor de gemeente:
- De gemeente kan ervoor kiezen een integrale kostprijs te berekenen en deze aan het CAK door te geven. Daar kan kostprijsbewaking op plaatsvinden.
Gemeenten kunnen er ook voor kiezen zelf toe te zien op het bewaken van de kostprijs. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als de gemeente een lager bedrag dan het abonnementstarief in mindering wil brengen op de kostprijs per maand dan € 19, omdat de gemeente ook een lager bedrag dan het abonnementstarief per maand in rekening brengt. Wanneer gemeenten kostprijzen doorgeeft aan het CAK, ziet het CAK toe op het niet overschrijden van die kostprijs.
-
(In plaats van een eigen bijdrage koopt de inwoner een strippenkaart waarmee hij/zij een tegoed koopt voor bezoekjes aan de dagbesteding).
Zie het beschreven afwegingskader in het antwoord op deze vraag. Als de dagbesteding past binnen de criteria voor de duurzame hulpverleningsrelatie en dus binnen het abonnement, dan kan dit niet.
*vraag toegevoegd op 12 augustus
-
Gemeenten kunnen er voor kiezen zelf toe te zien op het bewaken van de kostprijs (art. 2.1.4a Wmo 2015). Het CAK start pas met het bewaken van de kostprijs zodra de gemeente het CAK in kennis stelt van een kostprijs. Indien zij dit niet doet zijn gemeente zelf verantwoordelijk voor de kostprijsbewaking.