Boete
-
Bespreking
De minimale boete is als gevolg van de uitspraak van de CRvB (ECLI:NL:CRVB:2014:3754) komen te vervallen. Dat betekent dat voor de hoogte van de boete altijd aangesloten wordt bij het benadelingsbedrag. Daarvoor geldt hetzelfde als voor alle andere boetes. Is sprake van opzet, dan is de boete maximaal 100% van het benadelingsbedrag, bij grove schuld maximaal 75%. Is er sprake van opzet noch grove schuld, dan is de boete maximaal 50% van het benadelingsbedrag. Bij verminderde verwijtbaarheid is het maximaal 25% van het benadelingsbedrag. Zie ook paragraaf 3.2.1 van de Handreiking aanscherping handhaving en sanctiebeleid.Omdat de uitspraak zegt dat in alle gevallen een individuele toets moet plaatsvinden en er van een gefixeerd boetesysteem geen sprake is, kan niet automatisch een minimum standaardboete worden opgelegd. Bovendien werd een minimumboete opgelegd voor overtredingen met een benadelingsbedrag onder de € 150, -. Als dan een minimumboete wordt opgelegd, is dat altijd meer dan 100% van benadelingsbedrag en dat kan dus niet langer. De minimumboete komt dus niet meer terug.
Meer informatie
- Uitspraak CRvB (ECLI:NL:CRVB:2014:3754)
(rechtspraak.nl) - Handreiking Fraudewet
(publicatie VNG i.s.m. Stimulansz)
- Uitspraak CRvB (ECLI:NL:CRVB:2014:3754)
-
Volledige vraag
De per 2013 ingevoerde Fraudewet verplicht gemeenten om bij geconstateerde informatiefraude een boete op te leggen. De vraag is nu wat de gemeenten kunnen doen met de uit boeten ontvangen gelden? Is dit vrij besteedbaar voor gemeenten? Moeten deze middelen als inkomsten voor het budget BUIG aangemerkt worden? Voorts de vraag hoe en waar dit (juridisch) is vastgelegd.Antwoord
Informatie van SZW leert dat de geïncasseerde boete-opbrengsten volledig ten bate van gemeenten zijn. Afdracht aan het Rijk is, net als bij andere ontvangsten, niet aan de orde. De besteding is vrij. Vanaf 2014 zullen gemeenten de opgelegde boeten wel moeten verantwoorden via de gebruikelijke SiSa-verantwoording. Dat de gelden vrij zijn volgt uit de bestaande systematiek van budgetering.(bron Stimulansz)
-
Volledige vraag
In artikel 18a vijfde lid WWB staat:
Het college legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen, van ten hoogste 150 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding een eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.Biedt deze formulering van ‘ten hoogste 150 procent’ ruimte aan de gemeente om de recidiveboete vast te stellen op een lager percentage?
Bespreking:
Opvatting SZW
- Uiteraard is door SZW met ‘ten hoogste’ bedoeld dat de boete in individuele gevallen lager kan worden vastgesteld wegens dringende redenen of verminderde verwijtbaarheid. 'Ten hoogste' in artikel 18a lid 5 WWB worden gelezen in relatie met artikel 18a lid 7, waarin het College bevoegd is om in individuele gevallen wegens dringende redenen of verminderde verwijtbaarheid, geen danwel een lagere boete (ook bij recidive) op te leggen).
- Volgens mij gaan alle gemeenten dat ook zodanig toepassen. In het algemene deel van de MvT staat ook een aantal keer dat de boete “in beginsel” 100 of 150% is. Bovendien is het in het parlement ook zodanig besproken: “boete is 100/150, behalve als sprake is van enz”.
Opvatting expertgroep
- Wat opvalt is dat artikel 18a lid 1 de formulering bevat: 'Het college legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag'. In artikel 2 lid 1 van het boetebesluit is bepaald dat de boete wordt vastgesteld op de hoogte van het benadelingsbedrag. Voor de hoogte van de recidiveboete bevat het boetebesluit zo'n bepaling echter niet.
- In artikel 18a lid 9 WWB is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete. De bepaling van artikel 18a lid 9 WWB is heel stellig geformuleerd en dus geen 'kan'-bepaling.In artikel 2 van het boetebesluit Sociale Zekerheidswetten is nader ingevuld dat de bestuurlijke boete feitelijk dient te worden vastgesteld op de hoogte van het benadelingsbedrag. In dit artikel wordt bovendien dwingend bepaald dat de bestuurlijke boete wordt verlaagd bij verminderde verwijtbaarheid, terwijl in artikel 18a lid 7 aanhef en onder a. WWB dit als een bevoegdheid van het College was beschreven.
- Voor de bestuurlijke boete bij recidive bepaalt artikel 18a lid 5 dat het College een bestuurlijke boete oplegt van ten hoogste 150% van het benadelingsbedrag. Hoewel in artikel 18a lid 9 WWB is bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete, is in het boetebesluit Sociale Zekerheidswetten de feitelijke hoogte van de bestuurlijke boete bij recidive niet nader ingevuld.
- Nu artikel 2 van het boetebesluit Sociale Zekerheidswetten zo nadrukkelijk bepalingen bevat voor nadere vaststelling van de omvang van de 'gewone' boete, geeft het ontbreken in het boetebesluit Sociale Zekerheidswetten van een bepaling omtrent de feitelijke hoogte van de bestuurlijke boete bij recidive formeel-juridische ruimte om de recidive-boete door middel van een beleidsregel door het College nader vast te stellen op een lager percentage dan 150% anders dan de verlaging wegens verminderde verwijtbaarheid (lijn Klein Egelink).
- Voorzover het de bedoeling van de wetgever is geweest om de boete vast te stellen op 100% respectievelijk 150% voor de recidive-boete, blijkt dit niet uit de formele bepalingen van de wet en het boetebesluit. Juist het ontbreken in het boetebesluit van een bepaling voor de recidive-boete, die voor de 'gewone' boete wel zo nadrukkelijk is opgenomen, geeft aanleiding voor de discussie.
- Had het niet voor de hand gelegen om in artikel 2 van het boetebesluit een gelijke bepaling voor de recidive-boete op te nemen? Nu lijkt dit een omissie in de regelgeving. Ook UWV en SVB zijn van oordeel dat er ruimte is voor eigen invulling van de hoogte van de recidive-boete. Zij bereiden beleidsregels voor.
Opvatting gemeenten
- In het algemeen blijken gemeenten er van te zijn uitgegaan dat de boete bij recidive bepaald dient te worden op 150% van het benadelingsbedrag.
-
Bespreking
In artikel 18a, lid 5 PW is geregeld wanneer de recidivetermijn start. De tekst van dit artikel bleek op verschillende manieren geïnterpreteerd te worden. Om die reden hebben we de vraag voorgelegd aan het ministerie van SZW.Vanuit het ministerie SZW werd het volgende geantwoord:
- De recidivetermijn start op de datum waarop de eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd.
- Maar de recidiveboete kan pas worden opgelegd wanneer de eerdere boete onherroepelijk is.
Het al dan niet onherroepelijk zijn van de eerdere boete heeft geen invloed op de recidivetermijn. Deze wordt slechts bepaald door de dag van oplegging van de eerste boete en de datum van het begaan van de nieuwe overtreding. Wel is de onherroepelijkheid van de eerdere boete een voorwaarde om te kunnen spreken van recidive, dus op het moment dat je de tweede boete oplegt moet de eerste boete inmiddels onherroepelijk zijn.
Een voorbeeld
De boete voor schending inlichtingenplicht is opgelegd op 1 april 2013. Na bezwaar, beroep en hoger beroep is de boete onherroepelijk op 1 december 2015. De recidivetermijn start nu op 1 april 2013 en loopt door tot 1 april 2018. Maar de recidiveboete kan enkel in de periode van 1 december 2015 tot 1 april 2018 worden opgelegd.Kanttekening van de expertgroep
Het nadeel van deze uitleg van de recidivetermijn is dat er een perverse prikkel in zit. Het loont namelijk om zo lang mogelijk te procederen, omdat daarmee de periode waarin de recidiveboete opgelegd kan worden verkort. -
Volledige vraag
Als je als gemeente (helemaal) geen gebruik wilt maken van de bevoegdheid om de bestuurlijke boete volledig te verrekenen met de uitkering voor een tijdvak van maximaal drie maanden, en de beslagvrije voet ook gedurende deze periode wilt blijven hanteren, moet je dit dan ook regelen in een verordening?Antwoord
Het antwoord is eigenlijk heel kort: ja. Je bent op grond van artikel 8, eerste lid onder i PW verplicht om een verordening te maken in verband met de verrekening van de recidiveboete. Dus ook als je geen gebruik wil maken van die bevoegdheid. Ik wil wel graag nog een overdenking meegeven. Het is uitdrukkelijk de wens van de wetgever dat die bevoegdheid wel wordt gebruikt. -
Volledige vraag
Als er sprake is van een boete die moet worden ingehouden op de uitkering en (enige tijd) daarna krijgt iemand een maatregel opgelegd (in het kader van re-integratie), wat is dan de juiste volgorde? Moet dan eerst rekening worden gehouden met de maatregel en later weer de boete worden geïnd?Antwoord
Een boete moet worden verrekend met de uitkering met inachtneming van de beslagvrije voet. Op het moment dat een maatregel wordt opgelegd, wordt de uitkering lager en daarmee ook de beslagruimte. Dat betekent dat -afhankelijk van de hoogte van de maatregel- de boete in die maand voor een lager bedrag of zelfs helemaal niet verrekend moet worden.Dus: de maatregel wordt volgens de normale procedure opgelegd. Over die maand wordt de beslagvrije voet opnieuw berekend. Aan de hand daarvan wordt het bedrag waarmee de boete wordt verrekend aangepast, of de verrekening wordt opgeschort tot ná de maatregel.
-
Volledige vraag
Kan iemand mij zeggen of er regels zijn m.b.t. de volgorde van verrekening met de bijstandsuitkering van een boete c.q. terugvordering op grond van de nieuwe Handhavingswet? Eerst afboeken op de terugvordering is gunstiger voor de klant (netto/bruto). Uit de wet (art 60b)maak ik op dat bij recidive de boete eerst (3 mnd) moet worden verrekend. In het geval dat er geen sprake is van recidive én bij recidive na 3 maanden lijkt dat voorrang kan worden gegeven aan afboeking op de terugvordering. Klopt dit?Antwoord
Hoewel ik je vraag en je redenering begrijp zit er toch een dikke adder onder het gras. De bijstandsterugvordering is op grond van artikel 60 lid 6 WWB (thans artikel 60 lid 7 PW) bevoorrecht. De wetswijziging ivm de "fraudewet" voorziet niet in een wijziging van dat artikel.Daarnaast heb je artikel 4:92 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht "Indien een schuldenaar verschillende geldschulden heeft bij dezelfde schuldeiser, kan de schuldenaar bij de betaling de geldschuld aanwijzen waaraan de betaling moet worden toegerekend." Daarin staat dus eigenlijk dat de klant mag bepalen op welke vordering hij eerst aflost. Dat betekent ook dat als een preferent schuldeiser (zoals de belastingdienst) beslag legt op de WWB-uitkering hij naar mijn mening de verrekening van de boete "wegdrukt". Dat is weer niet het geval als de gemeente verrekent tbv de "fraudeschuld". Die vordering is namelijk wel preferent en dan geldt dat verrekening voor beslaglegging gaat.
Dus wat is dan wijsheid. Je zou zeggen: boete is lik op stuk, dus die zou ik eerder moeten willen incasseren maar aan de andere kant kan je daarmee "in de wielen worden gereden" door een preferent schuldeiser. Bovendien kan het ook zo zijn dat als je eerst de boete verrekent en daarna pas de fraudeschuld dat de vordering zou moeten worden gebruteerd omdat deze niet is afgelost in het jaar waarop deze betrekking heeft. De klant zou dan kunnen aangeven dat dat hem niet kan worden verweten omdat de gemeente eerst de boete incasseert. Hoe de rechter daar tegen aan kijkt durf ik niet te zeggen.
Ga je eerst de terugvordering incasseren dan is de waarde van de verrekening gedurende de eerste drie maanden (op basis van de verordening) natuurlijk nagenoeg niks omdat je dan gedurende die drie maanden zowel de terugvordering incasseert met beslagvrije voet en de overige ruimte inneemt voor betaling van de boete, maar na afloop van die drie maanden je weer niet incasseert voor de boete.
Kortom: de wet biedt hierover geen duidelijkheid en gemeenten zullen daar beleid op moeten gaan maken.
Opmerking vanuit een gemeente
Het antwoord op de vraag (boete of terugvordering eerst) gaat m.i. fout waar het gaat om de relatie met verrekening. Verrekening levert een feitelijke preferentie op. De bevoegdheid tot verrekening kan ook worden ingeroepen tegen "preferente schuldeisers" zoals de Belastingdienst.Reactie op opmerking vanuit de gemeente
Weliswaar kent de terugvordering wel een preferentie en de boete niet maar omdat verrekenen nu eenmaal voor beslaglegging gaat is die preferentie niet bepalend maar de "bevoorrechting" die door de verrekening bestaat.Ter vergelijking het volgende: als de gemeente verrekent ivm een bijstandsvordering en de belastingdienst wil beslag leggen dan zal die belastingvordering een hogere preferentie hebben dan de bijstandsvordering. Voor zover de gemeente verrekent is echter geen beslag mogelijk. De aard van de vordering (preferent en welke rangorde dan ook of concurrent) maakt dus niet uit: verrekenen gaat voor op beslaglegging.
-
Volledige vraag
Mijn vraag heeft betrekking op de verrekening van boetes met uitkeringen in geval van recidive en toepassing van robuuste incasso door bijvoorbeeld UWV. Indien een belanghebbende in een dergelijke situatie algemene bijstand aanvraagt, kan de gemeente deze aanvraag niet afwijzen op grond van artikel 15 PW. De MvT verwijst daarvoor naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB 20 juni 2000, nr. 98/5545 NABW; USZ 2000/196). Wel kan de gemeente in dergelijke situaties een maatregel opleggen vanwege een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan en/of om dezelfde reden bijstand in de vorm van een geldlening verstekken.Wat ik in dit kader mis is artikel 14 sub b PW. In ieder geval worden niet tot de noodzakelijke kosten van het bestaan gerekend de betaling van een boete. Naar mijn mening kan in het voorbeeld dat de MvT geeft, dan ook geen algemene bijstand verleend worden op grond van artikel 14 sub b PW. Ook niet op grond van zeer dringende redenen. De CRvB oordeelt dat het zich niet met de doelstelling van artikel 16 Abw (huidig artikel 14 PW) verdraagt om aan het college een bevoegdheid te geven, ook niet in zeer dringende gevallen, van die bepaling af te wijken (CRvB 07-03-2006, nr. 05/319 NABW). Klopt mijn redenering of sla ik de plank volledig mis?
Antwoord
De Participatiewet bepaalt inderdaad dat je geen bijstand mag betalen voor een boete. Een simpel voorbeeld: iemand rijdt door rood, krijgt een bekeuring, en heeft bijstandsuitkering. Dan mag bijstand verstrekt worden voor het betalen van de boete.In de M.v.T. op dat artikel 14 is destijds o.a. hierover opgenomen:
"Alleen de belangrijkste kostensoorten die in de jurisprudentie consequent als niet noodzakelijk worden aangemerkt, zijn opgenomen. Indien iemand reeds een algemene bijstandsuitkering ontvangt en deze uitkering mede voor een van de genoemde kostensoorten wenst aan te wenden, staat dit betrokkene uiteraard vrij. Bedoelde aanwending mag evenwel niet vervolgens tot een toekenning van extra bijstand leiden, aangezien dan alsnog langs indirecte weg bijstand voor deze kosten zou worden verleend."Dat is dus een verbod om rechtstreeks bijstand voor de boete te betalen. Maar dat is niet aan de orde (dat rechtstreekse) als de WW niet uitkomt tot betaling aan de klant wegens verrekening met de boete. De WW wordt dan nl. wel betaald maar wordt als aflossing afgeboekt op de vordering. Het UWV zal dan ook wel een jaaropgave afgegeven met het WW fiscale bedrag; alleen heeft de klant dat niet ontvangen.
Ik ben het met je eens dat deels op hetzelfde neerkomt maar omdat artikel 14 het heeft over geen bijstand in de boete (niet rechtstreekse betaling van die boete dus) kan je niet met dat artikel uit de voeten als je het hebt over het niet uitbetalen van WW aan een klant wegens verrekening met de boete. De WW wordt normaliter aangemerkt als een passende en toereikende voorliggende voorziening als bedoeld in artikel 15 PW, maar dat is dus niet het geval als deze wegens verrekening van een boete niet aan de klant wordt uitbetaald. Dat is een subtiel verschil dus met artikel 14.
Overigens is juist die verrekening met de WW voor ons de aanleiding om te adviseren de maatregelverordening op dat aspect aan te passen. Zou je dat niet doen dan zal waarschijnlijk gelden dat de meeste gemeente de maatregel zouden beperken tot 1 maand. Wij adviseren dus die maatregelperiode op te rekken tot 3 maanden. Zou je die wijziging niet doorvoeren dan krijgt de klant dus maandenlang geen WW, gaat bijstandsaanvraag doen en als hij daar recht op heeft wordt er maar een maand een maatregel toegepast en daarmee zo ongeveer (op een maand na) de verrekening van het UWV ongedaan gemaakt.
-
Volledige vraag
Als de klant om gegevens wordt gevraagd en hij levert deze niet tijdig in, dan leggen we nu een hersteltermijn op. Als de klant dan wel gegevens aanleverd, kun je als gemeente volgens mij kiezen of je dan toch een sanctie op wilt leggen of dat je het met een waarschuwing afdoet.Vraag: zijn we bij nieuwe boeteregels verplicht om bij de 1e keer gegevens niet inleveren een verplicht boetetraject in te gaan (of kunnen we zelf bepalen of we dat niet willen bestraffen, zelfs niet met een waarschuwing).
Antwoord
Er is in dat geval sprake van nulfraude. De eerste keer kun je volstaan met geven van een waarschuwing. Wordt het Rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROFje) binnen twee jaar weer niet tijdig ingeleverd dan zal een boete van € 150,- moeten worden opgelegd. Het is wellicht handig om de bewindvoerders die veel van jullie cliënten begeleiden hierover te informeren. Met name bij uitkeringsgerechtigden die onder bewind staan gaat hierin wat mis. -
Volledige vraag
Stel dat uit het RDW blijkt dat een uitkeringsontvanger een auto of een ander geregistreerd voertuig (brommer, motor, camper, boot) op zijn naam heeft gekregen. Is dit direct aanleiding om een boete op te leggen?
Bespreking
Daar is niet zonder meer ‘ja’ of ‘nee’ op te antwoorden. Dit hangt af van de omstandigheden.In artikel 17, eerste lid WWB staat:
De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand.Deze verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het college kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.
De vraag is nu of het verwerven van de voertuig een feit is waarvan het de uitkeringsontvanger redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat het van invloed kan zijn op het recht op bijstand.
En dat zal individueel bepaald moeten worden. Weet de uitkeringsontvanger bijvoorbeeld dat voertuigen die minder dan een bepaald bedrag waard zijn of een bepaalde leeftijd hebben niet meetellen voor het vermogen? Heeft iemand een auto gekocht van zijn spaargeld die op grond van het gemeentelijk beleid wordt vrijgelaten en hij is op de hoogte van die regels? Dan is een boete opleggen eigenlijk niet aan de orde. Hij wist namelijk dat het geen invloed had op het recht op bijstand. En in dat geval is er geen sprake van een schending van de inlichtingenplicht op grond van artikel 17, eerste lid WWB.Dit is wel lastig voor de gemeente, want die wil weten hoe het voertuig is bekostigd (bijvoorbeeld ontvangen erfenis of verzwegen inkomsten) en of de waardebepaling van het voertuig door de uitkeringsontvanger wel overeenkomt met hun eigen waardebepaling. Bovendien kan er sprake zijn van handel (en dus van inkomsten). De gemeente zal dus ook moeten weten hoe vaak iemand voertuigen inkoopt en verkoopt.
Blijkt achteraf sprake te zijn van een voertuig met een te hoge waarde, of er is sprake van (auto)handel, dan is een schending van de inlichtingenplicht helder en kan een boete worden opgelegd.
De vraag of een boete of waarschuwing moet worden opgelegd is eenvoudiger als iemand maandelijks een verklaring moet inleveren, waarop expliciet gevraagd wordt naar voertuigbezit.
In dat geval is het namelijk een onwaarheid als hij invult dat hij geen voertuig heeft verworven. Datzelfde geldt als hij dit niet aangeeft op een statusformulier waarop hier expliciet naar wordt gevraagd.Belangrijke informatie
Bovenstaande betekent niet dat het bezit van voertuigen niet belangrijk is. Het is heel zinvol om dit goed in de gaten te houden. Wij adviseren ook om wel nadere informatie te vragen als blijkt dat iemand een voertuig heeft aangeschaft. Want stel dat iemand een bestelauto heeft gekocht, dan is het toch interessant om te weten waar hij die voor nodig heeft (zwart werk?). Of iemand rijdt ineens in een "oud barrel" rond. Waar is die van betaald? Of iemand koopt al voor de vierde keer in korte tijd een andere auto. Is dat geen handel?Kortom, het enkele feit dat het niet melden van voertuigbezit niet in alle gevallen tot een boete leidt, wil niet zeggen dat er geen aanleiding is om nader onderzoek te doen. Dat is – zoals we hierboven hebben betoogd – juist heel belangrijk. Alleen dat staat los van de vraag of een boete opgelegd kan worden wegens schending van de inlichtingenplicht.
Noot redactie: Bovenstaande is uiteraard ook van toepassing op andere registergoederen zoals aanhangers, boten en caravans geregistreerd bij de RDW
Boeteambtenaren
-
Volledige vraag
Een sociale recherche die werkt voor meerdere gemeenten. Veel gemeenten wensen de sociale recherche de boetezaken te laten afhandelen. In alle gemeenten zijn de sociale recherches als toezichthouder benoemd (op functie, dus niet op naam). Hoe dient de aanstelling van de boeteambtenaar geregeld te worden. Is per gemeente de aanpassing van het mandaatregister voldoende?Antwoord
Zoals bekend zal zijn vereist artikel 10.3 lid 4 Awb een personenscheiding. Een boete die maximaal hoger is dan € 340,- moet dus worden opgelegd door een ander dan die over de overtreding heeft gerapporteerd. Dat zal ook in het mandaatregister tot uitdrukking moeten komen. Ik kan me voorstellen dat de sociale recherches ook over de overtredingen rapporteren. Dat betekent dat een andere sociale recherche de boete moet behandelen.Nu de sociale recherche namens meerdere gemeenten werk verricht is het dan noodzakelijk dat in al die gemeenten die mandaatregeling wordt aangepast. Volstaan kan worden met een mandaat dat recht doet aan artikel 10.3 lid 4 Awb. Je zou dus de mandaatregeling zo kunnen vormgeven in die gemeenten dat daarin komt te staan dat de sociale recherche een boete oplegt voorzover die persoon niet de overtreding heeft gerapporteerd (of als alternatief: voor zover de maximale op te leggen boete niet meer is dan € 340,- zodat die sociale recherche die de overtreding heeft gerapporteerd wel een boete op kan leggen als die boete niet hoger kan zijn dan die € 340,-.
-
Antwoord
In deze is van belang artikel 10.3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht: "4. Indien artikel 5:53 van toepassing is, wordt mandaat tot het opleggen van een bestuurlijke boete niet verleend aan degene die van de overtreding een rapport of proces-verbaal heeft opgemaakt."Ter info: artikel 5:53 luidt als volgt: "1. Dit artikel is van toepassing indien voor de overtreding een bestuurlijke boete van meer dan € 340 kan worden opgelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. 2. In afwijking van artikel 5:48 wordt van de overtreding steeds een rapport of proces-verbaal opgemaakt. 3. In afwijking van afdeling 4.1.2 wordt de overtreder steeds in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen."
Dit betekent dat als de maximaal op te leggen boete meer is dan € 340,- dat dan geen mandaat kan worden verleend tot het opleggen van een boete aan degene die het een rapport van die overtreding heeft opgemaakt. Er is dus dan geen sprake van een functie maar van een personenscheiding. Een collega met dezelfde functie zou dus wel een boete kunnen afwerken; het hoeft dus niet perse iemand te zijn die alleen maar gemandateerd is voor het opleggen van bestuurlijke boete. Je hoeft dus niet perse een boeteambtenaar aan te stellen. Wel moet het mandaatregister worden aangepast. Degene die de boete oplegt moet dus daarvoor gemandateerd zijn.