Algemeen
-
De online tool biedt de mogelijkheid de specifieke rapportage digitaal via Suwinet op te vragen, zonder tussenkomst van BKWI. Het grote voordeel hiervan is dat deze dan sneller beschikbaar is. De verwachting is dat de tool eind dit jaar gerealiseerd is. Dan komt ook de handleiding beschikbaar.
-
Bijvoorbeeld: de gemeenten binnen een veiligheidsregio gaan hun brandweer regionaliseren. De gemeentelijke korpsen gaan vallen onder de veiligheidsregio. De vraag is hoe om te gaan met de contracten van de gemeentelijke korpsen als ook die van de veiligheidsregio? Vervallen de gemeentelijke contracten van rechtswege? Wat betreft de contracten voor de regionale brandweer van de veiligheidssregio: vervallen die ook van rechtswege nu de regionale brandweer een grote organisatiewijziging ondergaat?
Het opheffen van brandweer is de verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. Zij moeten zorg dragen dat de opheffing met alle verplichtingen een juridisch feit is. Dit betekent niet dat de gemeente de opheffing afgerond moet hebben, maar wel dat er een besluit tot opheffing is. De contracten bij opheffing van de brandweer moeten bezien worden door de gemeente. Indien deze contracten doorgezet moeten worden is er wellicht een mogelijkheid ze over te dragen vanuit de gemeenten aan de VR. Het is ook mogelijk dat de gemeente de contracten beëindigd of af laat lopen.
Zie ook de publicatie Grip op Samenwerken.
-
In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht in Nederland terug te dringen. Om dit te bereiken hebben 70 partijen op 28 november 2018 het Nationaal Preventieakkoord ondertekend. Onder de ondertekenden bevinden zich maatschappelijke en commerciële bedrijven maar ook overheidsinstellingen. Voor gemeenten is dit een kans om zich meer in te zetten voor preventie. Gemeenten kunnen lokaal de samenwerking zoeken met verschillende partijen om aan gezondheidspreventie te doen. Hieruit kan een lokaal preventieakkoord ontstaan. In lokale preventieakkoorden kan worden voortgeborduurd op het Nationaal Preventieakkoord. Lokale preventieakkoorden geven ruimte om de thema’s in het Nationaal Preventieakkoord te verbinden aan achterliggende problematiek waarmee inwoners van een gemeente kampen. Daarbij valt te denken aan schulden, armoede en eenzaamheid. De gemeente of regio bepaalt zelf welke problematiek centraal staat in een lokaal preventieakkoord: de lokale behoefte is vaak leidend.
In onze leidraad voor het opstellen van een lokaal preventieakkoord, leest u hoe u een lokaal preventieakkoord kunt vormgeven.
-
Er bestaan geen sluitende definities. Het is mogelijk af te bakenen door de juridische grondslag (Wgr/privaatrecht) of een besluit (overeenkomst/intentie/platform/regulier overleg e.d.) invulling te geven.
-
Een bevraging binnen Suwinet-Inkijk is hetzelfde als een raadpleging. In de reguliere rapportage van de gemeente staat beschreven wat binnen Suwi verstaan wordt onder een ‘raadpleging’; Eén muisklik op de kolompagina of overzichtspagina in Suwinet-Inkijk wordt gezien als een raadpleging.
-
Particuliere graven worden in het algemeen spraakgebruik ook wel ‘eigen graven’ of ‘familiegraven’ genoemd. De Wet op de lijkbezorging maakt sinds 1 januari 2010 onderscheid tussen algemene graven, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie daarin worden begraven, en particuliere graven, waarbij de ‘rechthebbende’ bepaalt wie daarin wordt begraven. Dit laatst genoemde, zogenaamde ‘uitsluitend’ recht kan vergeleken worden met de vergunning die aan een koopman wordt verleend om een standplaats in te nemen op de openbare weg. De koopman mag op een bepaalde plaats staan. Net als bij de standplaatsvergunning steunt het recht om lijken in een bepaald graf te begraven op een persoonlijke beschikking. De eigenaar kan zijn recht dus niet verkopen. Het recht kan op verzoek van de rechthebbende wel worden overgeschreven op een ander. Niet alle nabestaanden stellen prijs op een particulier graf, of zij hebben daar de middelen niet voor. Ook komt het voor dat de betreffende begraafplaats geen particuliere graven kent. Dan wordt begraven in algemene graven, graven zonder grafrechten. Het betreft graven waarover, in tegenstelling tot de particuliere graven, de gemeente zeggenschap houdt.
-
In de geest van de wet zijn directe nabestaanden verantwoordelijk voor de lijkbezorging van hun overleden dierbare. Maar als iemand overlijdt en niemand zorgt voor de lijkbezorging, dan moet de burgemeester dat doen volgens art. 21 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging. Het gaat dan niet om de burgemeester van de gemeente waar de persoon is ingeschreven, maar om de burgemeester van de gemeente waar de persoon is aangetroffen. Nog ruimer gesteld: de burgemeester van de gemeente waar de overledene zich bevindt op het moment dat wordt geconstateerd dat niemand iets doet in het kader van de lijkbezorging. Gemeenten kunnen hier onderling afspraken over maken.
De kosten van de lijkbezorging kunnen vervolgens bij voorrang verhaald worden op de nalatenschap en, als er geen nalatenschap is, op degenen die tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest (volgens Burgerlijk Wetboek Boek I art. 392-396). Als er niets te verhalen is blijven de kosten voor de gemeente.
Een aantal gemeenten heeft een begrotingspost hiervoor opgenomen. In de praktijk blijkt dat gemeenten die met dergelijke situaties te maken krijgen vaak meer moeten regelen dan uitsluitend de lijkbezorging. Denk hierbij aan ‘bereddering’ van de inboedel en woning. Formeel wordt, indien er geen erfgenamen zijn, de Staat verkrijger van de onbeheerde nalatenschap (artikel 4:189 BW).
In geval van een onbeheerde nalatenschap kan als volgt worden gehandeld:
- Allereerst wordt getracht om via verhaal op de nabestaanden de verhaalsvordering (d.w.z. de kosten van de begrafenis of crematie) te innen. Resteert daarna nog een vordering, dan wordt per geval beoordeeld of het noodzakelijk en doelmatig is om:
- de rechtbank te verzoeken de gemeente te benoemen tot vereffenaar,
- een notaris te verzoeken om de afwikkeling van de nalatenschap ter hand te nemen,
- het Rijksvastgoedbedrijf in te schakelen om de afwikkeling ter hand te nemen.
Dit alles met het doel de kosten van de lijkbezorging etc. toch nog te kunnen verhalen.
Als meteen al duidelijk is dat er een onbeheerde boedel is die een hoge waarde vertegenwoordigt, kan het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) worden verzocht om de afwikkeling van de nalatenschap ter hand te nemen. Het RVOB zal zich inspannen om erfgenamen te vinden en tot een wettelijke afwikkeling te komen. De verhaalsvordering van de gemeente zal daarin dan ook worden betrokken, conform de wettelijke rangorde.
Zie voor (veel) meer informatie over dit onderwerp de geactualiseerde ´Beleidsregels Wet op de lijkbezorging´, geschreven onder auspiciën van Stimulansz. Zie www.stimulansz.nl
- Allereerst wordt getracht om via verhaal op de nabestaanden de verhaalsvordering (d.w.z. de kosten van de begrafenis of crematie) te innen. Resteert daarna nog een vordering, dan wordt per geval beoordeeld of het noodzakelijk en doelmatig is om:
-
Er zijn slechts twee artikelen in de Wet op de lijkbezorging die bepalen dat gemeenten iets moeten verordenen. Het gaat dan om het regelen van de tijden waarop begraven en gecremeerd kan worden (art. 35 en 56). Voor het overige is de beheersverordening voor de begraafplaats een zuiver gemeentelijke aangelegenheid. Het is aan de gemeente om regels op te nemen over wie er begraven mag worden op de begraafplaats. Als daaromtrent niets wordt geregeld, kan in principe iedereen op de betreffende begraafplaats begraven worden. Er zijn gemeenten die de kring gegadigden beperken tot hun eigen burgers of mensen met een directe relatie met de gemeente. In de praktijk blijkt het lastig om dit voor alle betrokkenen naar tevredenheid te regelen. In de verordening hoeft niets te staan over het herstel van vernielde graven. Vandalen kunnen via het Wetboek van Strafrecht worden aangepakt en aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade. In het algemeen zullen gemeenten die met vandalisme te maken krijgen zorgen voor herstel van de grafmonumenten. Dat heeft uiteraard te maken met het aanzien van de begraafplaats, maar ook met gevoelens van piëteit naar de nabestaanden.
-
Nederland is partij bij enkele internationale overeenkomsten over lijkentransport. Meest relevant is de Overeenkomst van Straatsburg. Lijkentransport naar een van de aangesloten landen moet voldoen aan de bepalingen van de overeenkomst. Deze bevat regels over onder meer technische vereisten betreffende het lijkomhulsel en over de documenten (zogeheten ‘laissez-passer’) die getoond moeten kunnen worden. Dit laissez-passer wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de akte in het register van overlijden is ingeschreven. De Benelux heeft eigen afspraken gemaakt. Een verlof tot begraving of crematie volstaat doorgaans. Voor transport naar overige landen moet ten behoeve van de douane een document worden bijgevoegd waarop gegevens van de overledene staan vermeld en de bestemming van het lijk wordt genoemd. Zie het Besluit op de lijkbezorging, art. 11 en 12. Verder is het verstandig kennis te nemen van de regels die luchtvaartmaatschappijen stellen voor lijkenvervoer. Dat kan per maatschappij verschillen.
-
Er gebeurt inderdaad al veel in gemeenten. Gemeenten bepalen zelf of ze met lokale partners een preventieakkoord willen aangaan, al wordt dit sterk aangeraden. Een lokaal preventieakkoord zorgt ervoor dat verbindingen worden gelegd tussen verschillende partijen en bestaande initiatieven. Met een lokaal preventieakkoord kan er bij bestaande initiatieven gekeken worden hoe deze verbeterd en bevordert kunnen worden. Een lokaal preventieakkoord biedt ook de mogelijkheid om niet vrijblijvende afspraken kort te sluiten tussen de gemeente en verschillende maatschappelijke en commerciële partners. Dit zorgt voor een duurzame aanpak die bestendig is tegen economische en politieke wisselingen. Daarnaast omvat een lokaal preventieakkoord vaak samenwerkingen met verschillende beleidsterreinen waardoor gezondheidspreventie vanuit verschillende hoeken kan worden belicht en worden opgepakt.
-
Het beheer van gemeentelijke begraafplaatsen is een lokale aangelegenheid, waarbij gemeenten binnen de kaders van de Wlb voorzien in gelegenheid tot begraven. De Wlb schrijft voor dat elke gemeente, alleen of samen met andere gemeenten, in elk geval in één gemeentelijke begraafplaats voorziet. Zij kunnen op deze begraafplaatsen algemene graven uitgeven – waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie daarin begraven wordt en voor hoe lang – en particuliere graven voor bepaalde en onbepaalde tijd – waarbij de rechthebbende zeggenschap heeft over het graf. Gemeenten hebben op de gemeentelijke begraafplaatsen volgens de wet een zekere zeggenschap over de voorwaarden van uitgifte van de grafrechten en de eerbiediging van een langere grafrust dan het wettelijk minimum (10 jaar). Bij het bieden van gelegenheid tot begraven zijn de wensen van overledenen van groot belang, en daarnaast mogen gemeenten rekening houden met de belangen van onderhoud, beschikbare ruimte en kostendekking. De Wlb laat hierbij ruimte aan de begraafplaatshouder en de betrokkene of diens nabestaanden om afspraken te maken over de duur van de grafrust.
Bij algemene graven beslist de houder van de begraafplaats op grond van de wet na het verstrijken van de minimale grafrusttermijn van 10 jaar over eventuele ruiming van het graf om deze opnieuw te kunnen uitgeven. Bij particuliere graven kan een graf alleen geruimd worden met toestemming van de rechthebbende of als de grafrechten aflgelopen zijn (en er geen rechthebbende meer is). Bijvoorbeeld omdat de grafrechten niet meer verlengd worden (in het geval van bepaalde tijd) of niet meer betaald worden. Deze laatste mogelijkheid moet dan in de Beheer verordening of Reglement zijn opgenomen ten tijde van de vestiging van het grafrecht. . Ook is het mogelijk om in het geval van kennelijke verwaarlozing een particulier graf te ruimen, als de wettelijk voorgeschreven notificatieprocedure wordt gevolgd. De gemeente heeft deze zeggenschap over de afloop van de grafrechten alleen bij de eigen gemeentelijke begraafplaatsen en niet bij bijzondere begraafplaatsen die worden beheerd door kerkgenootschappen of andere privaatrechtelijke organisaties.
-
Artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging geeft aanwijzingen met betrekking tot tijden waarop begraven kan worden. De gemeente mag de tijden bepalen waarop bezoek is toegestaan op de begraafplaats. Praktisch gezien zal er in ieder geval op werkdagen en zaterdagen gelegenheid tot bezoek zijn .