Algemeen
-
De zeven normen zijn door de Inspectie SZW geselecteerd ten behoeve van de door hen uitgevoerde onderzoeken. Deze selectie was gebaseerd op het ‘oude’ normenkader Suwinet dat in totaal uit 115 normen bestond waar gemeenten en ketenpartners zich al aan dienden te houden. Het nieuwe normenkader bestaat nog uit 26 normen. Deze 26 normen gelden vanaf 1 januari 2017 voor gemeenten.
-
Hiervoor is een notitie opgesteld door de VNG, te vinden op www.vng.nl/veiliggebruiksuwinet. Een accountant mag voor de verantwoording geen zelfstandige toegang hebben tot Suwinet-Inkijk
-
Alleen van personen die onderdeel uitmaken van de bijstandsuitkering of van invloed zijn op de hoogte van de bijstandsuitkering mogen gegevens worden geraadpleegd (zie factsheet VNG). Voor personen die onderdeel uitmaken van de bijstandsuitkering mogen ‘alle’ relevante gegevens worden geraadpleegd. Voor personen die geen onderdeel uitmaken van de bijstandsuitkering maar wel op hetzelfde woonadres staan ingeschreven, mogen zeer beperkt gegevens geraadpleegd worden. Deze zijn opgenomen in de pagina kostendelerstoets in Suwinet-Inkijk.
-
De Wlb kent regels over wanneer over gegaan kan worden tot ruiming. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een graf niet eerder dan tien jaar nadat een lichaam in het graf is geplaatst geruimd kan worden (minimale grafrusttermijn).
In het geval van een algemeen graf, bepaalt de houder van de begraafplaats na het verloop van de minimale grafrusttermijn of en wanneer het graf wordt geruimd. De houder brengt de nabestaande tijdig en op diverse manieren op de hoogte van een voorgenomen afloop van een algemeen graf.
Bij een particulier graf kan de rechthebbende toestemming geven voor ruiming van het graf. Dat kan ook lopende bepaalde of onbepaalde termijn van de grafrechten, bijvoorbeeld om in het graf opnieuw te begraven.
In de tweede plaats kan een particulier (uitsluitend) grafrecht vervallen als tussentijds wordt opgezegd door de rechthebbende of als er geen verzoek meer wordt gedaan voor verlenging van een grafrecht voor bepaalde tijd (artikel 28 lid 2 en 3). Ook als er niet meer conform de afspraken in de betaling van de grafrechten wordt voorzien, kan een graf worden geruimd, mits de minimale grafrusttermijn van 10 jaar is verstreken.
In de derde plaats kan sprake zijn van verval van het grafrecht als niet meer in het onderhoud wordt voorzien en het graf in kennelijke verwaarlozing verkeert, mits de minimale grafrusttermijn van tien jaar is verstreken en ook de in de wet voorgeschreven notificatieprocedure wordt gevolgd (artikel 28 lid 4-6 Wlb).
-
Op dit moment is het niet toegestaan om Suwinet te gebruiken bij de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet. Graag verwijzen wij naar de factsheet Suwinet op de site van VNG.
-
Onze gemeenten zijn op het gebied van de gemeentelijke belastingen gaan samenwerken. Dit houdt onder meer in dat de teams belastingen voor beide gemeenten de werkzaamheden uitvoeren. De ambtenaren van beide gemeenten moeten dus gegevens van ‘de andere gemeente’ kunnen verstrekken aan burgers. Moet hiervoor een aanwijzingsbesluit worden vastgesteld, waarbij de ambtenaren van de ene gemeente de bevoegdheid krijgen gegevens te verstrekken van de andere gemeente? Zo ja, zijn hiervoor modelbesluiten beschikbaar?
Ja, op basis van de gemeentewet art. 232 kunnen meerdere colleges een ambtenaar aanwijzen die belast is met het heffen van belastingen en de bijbehorende taken. Op de website van de Sdu vindt u enkele modelverordeningen.
-
Op dit moment is dit op centraal niveau niet zichtbaar. Wel kun je via de specifieke rapportage zien wanneer iemand heeft ingelogd. Wanneer de persoon niet op de werkplek aanwezig was op het moment van inloggen dan is er vanaf een andere locatie ingelogd.
-
Het moet duidelijk zijn wat de ene burgemeester precies aan de andere mandateert. Het is goed mogelijk om bevoegdheden over te dragen, maar dan moet daarbij wel vermeld worden om welke wetten of wetsartikelen het gaat. Of er moet duidelijk vermeld worden welke bevoegdheden niet worden overgedragen, zodat als het ware de buitengrens is aangegeven. Het mag, kortom, niet aan de gemandateerde (of aan andere belanghebbenden) worden overgelaten om te bepalen of iets onder het mandaat valt.
Het is dan ook geen optie om in het mandaat zelf een open einde op te maken met een tenzij-bepaling. De gemeenten zullen zelf bij de mandatering een afweging moeten maken. Exclusieve burgemeestersbevoegdheden rond openbare orde en brand moeten buiten het mandaat blijven (daarbij lijkt het verstandig om bij twijfel niet te mandateren).
-
Nee, om in te loggen op Suwinet dient er eerst ingelogd te worden op een beveiligd netwerk (Gemnet, diginetwerk).
-
Volledige vraag
In artikel 58 lid 7 onder d PW is het volgende opgenomen: "een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom, in één keer aflost". Geldt dit nadat al 10 jaar is afgelost op de vordering of kan dit al binnen 10 jaar?Antwoord
Lid 7 onder c van de bepaling (zie hieronder) eindigt met het woordje "of". Bovendien eindigen a, b en c met puntkomma's. Dat betekent dat voor alle vier de omstandigheden geldt dat het of-bepaling is. Niet behoeft dus aan alle vier de bepalingen tegelijk te worden voldaan.Dat betekent dat ook niet perse verlangd hoeft te worden dat die persoon eerst 10 jaar moet hebben afgelost om daarna kwijtschelding te kunnen krijgen bij een betaling van minstens 50% van de dan bestaande restsom. Op dat aspect mag de gemeente dus zelf beleid schrijven.
Overigens raden we wel aan om in beleid op te nemen dat er toch een aanzienlijke periode moet zijn afgelost voordat met betaling van een bedrag ineens wordt afgezien van verdere terugvordering. Stel dat iemand een terugvordering krijgt van 10.000 dan neem ik aan dat het niet de bedoeling is dat met betaling van € 5.001,- binnen bijv. 5 dagen men kwijtschelding krijgt van de restvordering.
Lid 7
In afwijking van het eerste lid kan het college besluiten van terugvordering of van verdere terugvordering als bedoeld in het eerste lid af te zien, indien de persoon van wie de kosten van bijstand worden teruggevorderd:a. gedurende tien jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. gedurende tien jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;
c. gedurende tien jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig moment zal gaan verrichten; of
d. een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom, in één keer aflost.
-
Volledige vraag
In het kader van een huisbezoek moet een klantmanager zich legitimeren. Nu is intern de discussie ontstaan wat de juridische status en grondslag is van de zogenaamde legitimatiebewijzen/ pasjes". Dit is wat ik tot nu toe heb gevonden. Bij het afleggen van huisbezoeken in het kader van de Participatiewet is een aantal regels van toepassing uit de Algemene wet op het binnentreden van woningen (Stb. 1994, 572).Concreet gaat het om de volgende verplichtingen voor de ambtenaren die een huisbezoek uitvoeren:
- Het zich voorafgaand legitimeren (het college dient ambtenaren daartoe legitimatiebewijzen te verstrekken).
- Het mededelen van het doel van het huisbezoek.
- Het voorafgaand aan het binnentreden daarvoor toestemming vragen aan de bewoner.
Mijn vraag is of dit voldoende is om onze legitimatiebewijzen te laten maken? Wij hebben namelijk ook in het nieuwe protocol Huisbezoeken een passage opgenomen over verplicht legitimeren en willen daarbij wel de juiste grondslag benoemen. Heeft u hier een advies over?
Antwoord
Er zijn geen bijzonderheden die op de legitimatie vermeld moeten worden. Het is wel raadzaam om de functie te vermelden op de legitimatie (zoals klantmanager WIZ/ Sociale Zaken/ samenleving). Het gaat namelijk om verlangde medewerking aan een huisbezoek en dan past het bijv. niet dat een medewerker Verkeer dat huisbezoek afneemt.Zijn er al id-bewijzen zonder naam van de functie erop dan kan dit opgelost worden door een brief mee te nemen met de naam van de klantmanager erop waarin de functie duidelijk vermeld is.
-
Volledige vraag
O.g.v. artikel 41 lid 10 PW verleent de aanvrager een machtiging voor het instellen van onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte en zo nodig andere gegevens die noodzakelijk zijn. De vraag is echter hoe lang de in de aanvraag verstrekte machtiging geldig is. Is deze gedurende de gehele bijstandsperiode geldig. Dus bijvoorbeeld tien jaar.Antwoord
De machting geldt inderdaad per aanvraag en beslaat dus de bijstandsperiode naar aanleiding van die aanvraag. Nieuwe aanvraag: dan nieuwe machtiging. Overigens hebben we begrepen dat het standaard- aanvraagformulier al in een dergelijke machtiging voorziet. We zien dus geen extra werkzaamheden voor gemeenten hierin als ze dat formulier gebruiken.