Uitvoering
-
De gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, gemeenten en het CAK (voor de zorgjaren 2019 en eerder) worden een jaar na invoering van het abonnementstarief gestopt.
-
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
- Gemeenten melden alle bijdrage plichtige cliënten per 2020 aan bij het CAK (incl. vrijstellingen individu). Alle aanmeldingen verlopen volgens de iEb standaard via het GGk. Vrijstellingen kunnen via het CAK portaal aangeleverd worden.
- Om de eigen bijdrage van januari in januari te kunnen factureren en innen (en daarmee stapelfacturen te voorkomen) moeten de aanmeldingen tussen donderdag 2 januari en woensdag 15 januari aangeleverd worden.
- Om zeker te stellen dat de eerste (initiële) aanlevering probleemloos verloopt, willen we mogelijk met een beperkt aantal gemeenten en berichten vastgesteld hebben dat de productieomgeving gereed is. Als dat vastgesteld is kan de productieomgeving voor alle gemeenten opengesteld worden. Details volgen in een draaiboek voor de overgang 2019-2020.
-
Ter voorbereiding van de initiële vulling zal het CAK overzichten aanleveren met daarin de bij de gemeente bekende burgers, de toegekende voorzieningen en de resterende kostprijs. Op basis daarvan kan de gemeente haar administratie bijwerken en bij het CAK aanleveren vanaf 2 januari.
-
De gemeente zal moeten bepalen of in de tussenliggende maanden wel zorg/ondersteuning geleverd wordt. Als er geen zorg/ondersteuning wordt geleverd, kan een stop- en na 3 maanden een startbericht worden gestuurd, zodat voorkomen wordt dat een eigen bijdrage wordt geïnd terwijl er geen zorg/ondersteuning wordt geleverd. Als de zorg doorloopt, hoeft er niets te gebeuren.
-
Worden zij geïnformeerd over welke producten zij via de Wmo afnemen en welke kosten daar voor de gemeente aan verbonden zijn? (Op deze manier worden burgers zich bewust van de kosten die er gemaakt worden.)
Nee, alleen de gemeente weet welke voorzieningen iemand heeft. Het CAK beschikt per 2020 niet meer over deze gegevens en kan mensen hierover niet meer informeren. Dat moet de gemeente dan doen.
-
Het zorgjaar 2019 eindigt op 29 december. Maken klanten op 30 en 31 december gebruik van de Wmo in de vorm van geleverde ondersteuning of het ter beschikking staan van een pgb, dan wordt voor deze dagen geen eigen bijdrage geïnd bij de klant. Er is geen extra bijdrage periode die betrekking heeft op de laatste twee dagen van het zorgjaar 2019.
-
Er is geen directe link tussen deze twee berichten. Het start/stop zorg bericht kan wel worden gebruikt om de gemeentelijke administratie te voeden en een start/stop abonnementstarief te triggeren. Enkele gemeentelijke softwareleveranciers houden hiermee al rekening in hun pakket.
-
Nee, hiervoor is geen extra bedrag voor de uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. Wel kijkt de VNG met het ministerie van VWS naar invoeringskosten bij gemeenten en of de uitvoeringskosten toenemen. Er is nu wel 145 miljoen euro in het GF gestort voor de meerkosten die gemeenten nu hebben (aanzuigende werking/inkomstenderving).
-
In het informatiemodel (zie istaandaarden.nl) is het mogelijk om start/stopberichten in te trekken. De volledige functionaliteit is beschikbaar bij invoering van de iEb.
-
Bij invoering van de iEb is het mogelijk om tot één jaar terug (maar niet eerder dan (1-1-2020) een persoon aan of af te melden voor de eigen bijdrage.
-
Vanaf 2019 betalen alle niet-AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens geen eigen bijdrage. Achtergrond hiervan is dat door het vorige kabinet is besloten om de groep niet-AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens tot een bijdrageplichtig inkomen van € 35.175 per 2017 geen bijdrage te laten betalen. De aanleiding voor deze uitzondering was destijds het verzoek van zowel de Eerste als de Tweede Kamer om eenverdienerhuishoudens waarbij een van de partners chronisch ziek is, financieel tegemoet te komen.
Door deze groep uit te zonderen blijft de groep die geen bijdrage betaalde als gevolg van de maatregel van het vorige kabinet gehandhaafd. Om de uitvoeringscomplexiteit te beperken wordt daarbij de huidige inkomensgrens geschrapt, hetgeen leidt tot een beperkte toename van deze groep.
Voor 2020 is nu het voornemen om bij AMvB regelen dat als voor de ouder geen bijdrageplicht zou gelden dit ook geldt in het geval zij een bijdrage zijn verschuldigd voor een minderjarige (hun kind) t.b.v. een woningaanpassing.
Veel gemeenten hebben voor nu in de verorirdening opgenomen dat voor woningaanpassingen voor kinderen 18-1 geen eigen bijdrage wordt gevraagd.
*vraag toegevoegd 12 augustus 2019
-
De start/stop berichten lopen volledig via het Wmo-berichtenverkeer (iEb). Elk start/stopbericht krijgt een retourbericht met een foutcode. Deze foutcode zijn in het informatiemodel beschreven.