Overig
-
De kosten zijn afhankelijk van veel verschillende factoren, bijvoorbeeld de grootte van de gemeente, het aantal verspreiders, het aantal stickers enzovoort. Over de kosten kunnen dan ook geen algemene cijfers worden geven.
Handhaving bestaat uit verschillende fasen (denk aan melden, constateren, waarschuwen en het opleggen van sancties). Aan elk van deze stappen zijn kosten verbonden. Allereerst moet een website of ander communicatiekanaal worden opengesteld voor inwoners om de ontvangst van ongewenst drukwerk te melden. Dit kost naast geld ook menskracht om meldingen bij te houden en te verwerken.
Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het daadwerkelijk constateren, waarschuwen en sancties opleggen. Dit kost met name menskracht. Handhavers zullen administratie moeten bijhouden van geconstateerde feiten. Daarna moeten officiële waarschuwingen en boetes worden uitgeschreven. Als gekozen is voor bestuursrechtelijke handhaving, moeten lasten onder dwangsom worden opgelegd en geïnd.
-
Verkrijgbaarheid sticker
Een logische plek om stickers uit te geven, is het gemeentehuis en eventuele wijkkantoren. Dit is een plek waar inwoners makkelijk kunnen komen. Een andere optie is dat inwoners de sticker online kunnen bestellen, waarna deze wordt toegestuurd. In Amsterdam verspreidt de branche van verspreiders en drukkers gratis stickers via grote winkels.Vormgeving en soort sticker
De meeste gemeenten ontwikkelen de sticker zelf of nemen het ontwerp van andere gemeenten over. Ook heeft de branche een sticker online gepubliceerd.Bekendmaking bij alle relevante partijen
Het is van belang dat de gemeente ruim op tijd winkels, verspreiders, inwoners en andere betrokkenen informeert over de aanpassing van het bestaande systeem. -
Hoe het verder gaat met de invoering van de ja/ja-sticker is nog niet duidelijk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onderzoekt verschillende opties, waaronder een eventuele landelijke invoering. IenW verwacht in het tweede kwartaal van 2024 meer duidelijkheid te geven over de mogelijke oplossingen.
De VNG concludeert dat de daadwerkelijke invoering van de ja/ja-sticker, vooralsnog een lokale aangelegenheid blijft. Waar nodig zorgt de VNG wel voor ondersteuning van gemeenten door kennis en informatie te delen. Deze Q&A maakt daar onderdeel van uit.
-
Om als gemeente een interventieteam te kunnen starten geldt een aantal voorwaarden:
- Er moet voldoende aanleiding zijn. Deze is aanwezig wanneer er sprake is van bovenmatige regelovertreding in het sociaal/fiscaal domein. Dit wil zeggen dat de omvang van de regelovertreding buitengewoon is, en/of dat de reguliere handhavingsinstrumenten niet meer volstaan.
- Er moet sprake zijn van problematiek waarbij minstens 1 andere partner van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) betrokken is (Belastingdienst, UWV, SVB, ISZW, Politie, IND).
- Er capaciteit voor het LSI-project kan worden vrijgemaakt (projectleider, administratieve ondersteuning, projectruimte).
- Alle betrokken diensten bereid zijn de benodigde medewerking te geven, inclusief het beschikbaar stellen van benodigde gegevens voor bestandsvergelijking.
- Er moet voldoende bestuurlijk commitment (collegebesluit) en instemming van de LSI zijn.
-
Volledige vraag
Een sociale recherche die werkt voor meerdere gemeenten. Veel gemeenten wensen de sociale recherche de boetezaken te laten afhandelen. In alle gemeenten zijn de sociale recherches als toezichthouder benoemd (op functie, dus niet op naam). Hoe dient de aanstelling van de boeteambtenaar geregeld te worden. Is per gemeente de aanpassing van het mandaatregister voldoende?
Antwoord
Zoals bekend zal zijn vereist artikel 10.3 lid 4 Awb een personenscheiding. Een boete die maximaal hoger is dan € 340,- moet dus worden opgelegd door een ander dan die over de overtreding heeft gerapporteerd. Dat zal ook in het mandaatregister tot uitdrukking moeten komen.
Nu de sociale recherche namens meerdere gemeenten werk verricht is het dan noodzakelijk dat in al die gemeenten die mandaatregeling wordt aangepast. Volstaan kan worden met een mandaat dat recht doet aan artikel 10.3 lid 4 Awb. U kunt dus de mandaatregeling in die gemeenten zo vormgeven dat daarin komt te staan dat de sociale recherche een boete oplegt, voorzover die persoon niet de overtreding heeft gerapporteerd. Of als alternatief, wanneer de maximale op te leggen boete niet meer is dan € 340,-, dat de sociale recherche de boete oplegt, ook als die persoon de overtreding heeft gerapporteerd.
-
Vervolg vraag: omdat artikel 88 Gemeentewet niet van toepassing is verklaard in artikel 155a lid 4 Gemeentewet?
De artikelen 87, 88 en 89 Gemeentewet hebben in principe betrekking op commissies als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet. Een onderzoekscommissie, in de zin van artikel 155a lid 3 Gemeentewet, is geen commissie in de zin van hoofdstuk V Gemeentewet. In artikel 155a lid 4 Gemeentewet zijn (onder meer) de artikelen 87 en 89 van de Gemeentewet echter van overeenkomstige toepassing verklaard maar artikel 88 Gemeentewet dus niet.
Dit betekent dat als een enquêtecommissie geheime informatie krijgt deze informatie niet met de hele raad hoeft te worden gedeeld. De burgemeester en wethouders zijn niet zonder meer verplicht om geheime informatie aan de enquêtecommissie te verstrekken. Zij hoeven inlichtingen niet te verstrekken als dit volgens hen in strijd is met het openbaar belang (artikel 155c lid 3 Gemeentewet).
-
Volledige vraag
Er wordt een terugvordering opgelegd aan iemand ivm ten onrechte verstrekte bijstand, ten gevolge van het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 17, lid 1 PW. In verband hiermee wordt aan betrokkene een terugvorderingsbeschikking gestuurd naar het adres dat van hem bekend is.
De persoon blijkt echter niet meer op het aangegeven adres te wonen en de uitkering wordt per x datum ingetrokken. Hetgeen ten onrechte is verstrekt wordt teruggevorderd. Er moet ook een boete worden bezien en deze bedraagt meer dan € 1000,-. In dat geval moeten we iemand horen, schriftelijk of mondeling. Betrokkene is echter onvindbaar. Op het adres dat als laatst van hem bekend was in de BRP, woont betrokkene niet meer.
- Wat te doen in dit geval?
- Stel dat iemand vervolgens wel bezwaar indient?
- Kunnen we de boete opleggen zonder te horen of moeten we wachten tot er wel een adres van betrokkene bekend is?
Antwoord
Voor het geval betrokkene bezwaar maakt tegen de terugvordering, zal met het bezwaarschrift ook een adres van hem bekend worden. Alsdan kan via het nieuwe adres de casus volgens de gebruikelijke weg worden afgehandeld. Indien betrokkene niet reageert op de eerdere correspondentie, betrokkene blijft dus onvindbaar, kan als volgt worden gehandeld.
Voor het opleggen van een boete bent u niet verplicht om iemand te horen. U bent wel verplicht om iemand om zijn zienswijze te vragen. Ons advies hierin is om betrokkene schriftelijk naar zijn zienswijze te vragen, waarbij aangegeven wordt dat hij binnen een xx aantal dagen reageert. U stuurt de betreffende brief naar het laatst bekende adres van betrokkene. Bij voorkeur verzendt u dit verzoek aangetekend. Dit is niet verplicht maar kan in de procedure wel in het voordeel werken.
Wanneer de aangetekende brief retour ontvangen wordt, met de melding dat persoon niet op dat BRP-adres (voormalig GBA) woont, is dat voldoende om de boete toch op te leggen op basis van onterecht verstrekte bijstand ten gevolge de schending van de inlichtingenplicht. Laat zien dat u aan de inspanningsverplichting hebt voldaan om betrokkene te traceren.
-
Voor meer informatie kun je contact op nemen met de HR-afdeling via HR@vng.nl.
-
- Gezien de belangrijke financiële wijzigingen in de komende periode is afgesproken de budgetten voor Beschermd Wonen tenminste nog tot het moment van evaluatie apart zichtbaar te houden, opdat de wijzigingen transparant zijn. Daarom zal de al bestaande integratie-uitkering in het gemeentefonds tot in ieder geval 2025 als instrument gehanteerd worden. Op deze manier is voor iedereen duidelijk welk budget per regio voor beschermd wonen beschikbaar is. Aan de hand van de uitkomst van de evaluatie bepalen de ministeries van BZK, VWS en de VNG wat nodig is voor de jaren 2026 en verder.
- Kamerbrief over Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang (overheid.nl)
-
Gemeenten hebben zich gecommitteerd aan de BIG in de algemene ledenvergadering van de VNG. Het uitgangspunt is dat gemeenten de BIG naleven. Het Suwinet normenkader geeft in feite een verdere invulling aan de verschillende BIR en BIG normen en beschrijft de geldende normen voor het gebruik van Suwinet. Wanneer een gemeente voldoet aan het Suwinet-normenkader is (de) beveiliging(sorganisatie) van de gemeente voor het gebruik van Suwinet op het gewenste niveau.
-
Voor de aanvullende en na-wettelijke uitkering wordt geen inkomensverrekening gedaan, maar is nog sprake van urenverrekening. Niet het inkomen wat met een nieuwe baan wordt verdiend, maar het aantal uren werk is relevant. Als een werknemer 36 uur per week werkt en een nieuwe baan vindt voor 18 uur per week, dan ontvangt een werknemer een aanvullende / na-wettelijke uitkering op basis van 18 uur. Als een werknemer minder dan 5 uur werkloos is, dan is de werknemer niet meer werkloos en vervalt volgens artikel 10.8 cao de na-wettelijke uitkering.
Bijvoorbeeld:
De zinsnede “naar rato van het aantal uren dat de ambtenaar werkloos is” houdt in dat indien een (ex) ambtenaar een arbeidsduur had van 36 uur per week, waaruit hij voor 18 uur per week is ontslagen hij in het eerste fase een aanvullende uitkering ontvangt van 30% maal 18/36e van de berekeningsgrondslag en in fase 2 respectievelijk 20% maal 18/36e van de berekeningsgrondslag.
-
Nee, dat is niet het geval. Naleving is veel breder en richt zich bijvoorbeeld ook op goede communicatie met burgers over diensten en producten (met name in het sociaal domein). Het is hierbij van belang om helder te zijn over de voorwaarden voor diensten. Pas als dat niet leidt tot het voorkomen van (bewuste of onbewuste) regelovertreding, kan worden opgetreden en zo nodig gesanctioneerd. Hierbij zoekt de gemeente de samenwerking met partners in de (SUWI-)keten.