Beleidskeuzes
-
Ja, dat klopt. Er wordt geen 'naar rato' eigen bijdrage berekend. Als de klant bijvoorbeeld drie dagen Wmo-ondersteuning heeft gehad, dan wordt 19 euro in rekening gebracht.
-
Dit is niet mogelijk voor de maatwerk- en algemene voorzieningen die onder het abonnementstarief vallen, maar wel voor de algemene voorzieningen die niet onder het abonnementstarief vallen.
-
De gemeente heeft op grond van de Wmo 2015 voor mantelzorgers een taak om hen te ondersteunen. Wanneer bij de algemene voorziening voor de mantelzorger sprake is van een eigen bijdrage en er sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie, zal die voorziening onder het abonnementstarief vallen. Wanneer bijvoorbeeld af en toe gebruik wordt gemaakt van de voorziening (een van de drie criteria) kwalificeert dat niet als een duurzame hulpverleningsrelatie en valt de voorziening buiten het abonnementstarief.
-
Bij het bepalen of de kostprijs is bereikt, wordt in alle gevallen gerekend met het geldende wettelijk tarief van € 19 per maand. Bij meerdere woningaanpassingen of hulpmiddelen, houdt het CAK alleen de overschrijding van de op dat moment hoogste (resterende) kostprijs in de gaten. Hierbij maakt het niet uit of de kostprijzen tegelijk, of over verloop van tijd worden aangeleverd. Bij elke aanlevering wordt voor de betreffende kostprijs een einddatum bepaald voor de periode waarin een kostprijs in rekening moet worden gebracht. Als er al een einddatum (vanwege een ander hulpmiddel) bekend is, dan wordt gekeken welke datum het verst in de toekomst ligt. Die datum is vanaf dat moment de geldende einddatum. Als een cliënt (tijdelijk) geen bijdrage is verschuldigd, bijvoorbeeld als gevolg van minimabeleid, dan wordt over deze periode het wettelijk tarief per maand in mindering gebracht op de totale kostprijs. Hiermee wordt voorkomen dat cliënten, waarop (niet voor niets) een vrijstelling van toepassing is, alsnog de volledige kostprijs moeten betalen, maar dan op een later tijdstip. Indien de bijdrage wordt opgeschort, dienen gemeenten de (resterende) kostprijs voor hulpmiddelen en woningaanpassingen opnieuw door te geven op het moment dat de bijdrage weer wordt gestart. Als de kostprijs is bereikt, geeft het CAK dit door aan het college. Het college kan vervolgens, eventueel in overleg met de cliënt, beoordelen of de bijdrage moet doorlopen (bijvoorbeeld omdat de cliënt nog gebruik maakt van een andere voorziening) of dat de bijdrage moet worden gestopt. Daar kan het college ook eerder voor kiezen. Het college informeert het CAK als de inning van de bijdrage moet worden gestopt. Het CAK volgt de berichtgeving van het college. Van belang is dus dat het college de regie heeft t.a.v. de kostprijsbewaking, het CAK heeft slechts een faciliterende en signalerende rol. Als de resterende totale kostprijs lager is dan de bijdrage per maand wordt die bijdrage niet geïnd.
Het is wel van belang dat gemeenten de kostprijs blijven doorgeven. Het CAK rekent met de hoogste, maar losse voorzieningen kunnen wegvallen zodat de onderliggende kostprijzen weer relevant worden.
-
Dit zal sterk afhangen van hoe het Algemeen Maatschappelijk Werk (AWM) in uw gemeente is georganiseerd en of daar een eigen bijdrage voor wordt gevraagd. Als er sprake van een eigen bijdrage (niet zijnde algemeen gebruikelijke kosten) en de voorziening valt onder de definitie van duurzame hulpverleningsrelatie dan zal het AMW vallen onder het abonnementstarief. Als maatwerkvoorziening of pgb valt het sowieso onder het abonnementstarief.
-
De Tweede Kamer heeft aangegeven dat voor deze voorzieningen de eigen bijdrage via het abonnementstarief de kosten voor de voorziening niet mogen overstijgen.
-
De data over 2019 zijn dan nog niet over het hele jaar en nog niet gevalideerd en definitief. Op basis van deze voorlopige cijfers kan nog niet het gesprek tussen de minister en de VNG worden gevoerd over de aanzuigende werking en eventuele maatregelen.
-
De CRvB heeft in enkele uitspraken van 18 mei 2016 nadere uitleg over het stelsel van de Wmo 2015 gegeven (met name CRvB 18-05-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1404). Daarmee is duidelijk geworden dat een gemeente geen algemene voorziening treft als bedoeld in de Wmo 2015 als er alleen een contract bestaat tussen de hulpverlener en de cliënt. Uit de tekst van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015 en de toelichting daarop volgt namelijk dat een aanbieder zich jegens het college moet verbinden om een algemene voorziening (of een maatwerkvoorziening) te leveren. Volgens de toelichting impliceert dit artikel dat als een derde partij zich tegenover de cliënt verbindt tot het leveren van activiteiten, diensten of zaken, er geen sprake is van een aanbieder is in de zin van de wet. Als iemand tegen het volle tarief de aanbieder betaalt, is er geen sprake van een voorziening. Het maakt hierbij niet uit of de gemeente de voorzieningen voor de maatschappelijke ondersteuning via een overheidsopdracht of een subsidie bekostigt (Kamerstukken 2013-2015, 33 841, nr. 3, p. 110).
De hoogte van de bijdrage moet in de verordening worden opgenomen.
-
De keuze om de kostprijsinformatie wel of niet aan te leveren is aan gemeenten en hangt af van de overige afgegeven verstrekkingen. Van belang is dat het college de regie heeft t.a.v. de kostprijsbewaking, het CAK heeft slechts een faciliterende en signalerende rol. Wanneer het CAK geen kostprijsinformatie ontvangt, hoeft zij ook niet toe te zien op het overschrijden van de kostprijs. Gemeenten zijn, indien er relevante kostprijzen aan de orde zijn, verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de kostprijs. Gemeenten kiezen er dan dus voor om zelf toe te zien op het bewaken van de wettelijk norm (art 2.1.4a Wmo2015).
-
De gemeenten moet in de verordening onder andere opnemen welke algemene voorzieningen, waarvoor de gemeente een eigen bijdrage wil vragen, onder het abonnementstarief komen te vallen. Het gaat hierbij in ieder geval om algemene voorzieningen ter compensatie van beperkingen waarbij een duurzame hulpverleningsrelatie wordt aangegaan tussen degenen aan wie een voorziening wordt verstrekt en de betrokken hulpverlener(s). De hoogte van de bijdragen voor Wmo-diensten als algemene voorzieningen worden geregeld in de gemeentelijke verordening. Respijtzorg is doorgaans geen voorziening waarbij er sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie.
Sommige gemeenten bieden een voorziening die dusdanig ruim is dat deze ook kan doorgaan voor ‘duurzame hulpverleningsrelatie’. De gemeente zou dan in de verordening duidelijk kunnen maken wanneer er dusdanig structureel gebruik per week is dat gebruik wordt gemaakt van het abonnementstarief.
Zie ook de VNG-ledenbrief (met daarbij ook als bijlage de handreiking voor duiding wanneer een algemene voorziening onder het abonnementstarief valt).
-
Gemeenten kunnen om dit te bepalen de volgende stappen doorlopen:
Stap 1: bepaal als gemeente of u van plan bent een eigen bijdrage te vragen voor de voorziening (maatwerk of algemeen). Is het antwoord nee dan heeft u verder niets met het abonnementstarief te maken. Is het antwoord ja, ga dan naar:Stap 2: betreft het een maatwerkvoorziening (of pgb), dan valt het onder het abonnementstarief (behalve Beschermd wonen en opvang). Bij vervoer als maatwerkvoorziening kan bij verordening worden bepaald dat de gemeente zelf een eigen bijdrage vaststelt (m.n. bij lage ritprijzen), anders geldt gewoon het 19 euro tarief. Betreft het een algemene voorziening, ga dan naar:
Stap 3: bepaal of er bij de algemene voorziening sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie tussen de Wmo-cliënt en de hulpverlener die de dienst levert. Is er geen sprake van een duurzame hulpverleningsrelatie dan heeft u niets te maken met het abonnementstarief en kunt u naast het abonnementstarief voor het gebruik van deze voorziening een eigen bijdrage vragen die echter niet hoger mag zijn dan de kostprijs van de voorziening en waarvan u de hoogte van de bijdrage moet opnemen in de verordening.
Voorbeelden zijn het collectief vervoer of een was- en strijkservice. Constateert u dat er bij de algemene voorziening sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie, ga dan naar:
Stap 4: breng de algemene voorziening onder het abonnementstarief door middel van opname in artikel 12 van de (model)verordening Wmo.
Het abonnementstarief is dus alleen van toepassing in de Wmo en geldt voor huishoudens zolang zij gebruik maken van Wmo-voorzieningen (afhankelijkheid van gebruik wordt eveneens in de verordening vastgelegd), waarvoor een eigen bijdrage gevraagd wordt. Het gaat zowel om maatwerkvoorzieningen, als de persoonsgebonden budgetten. Ook een deel van de algemene voorzieningen vallen hieronder. Het gaat om die algemene voorzieningen die vallen binnen de definitie van ‘duurzame hulpverleningsrelatie', een AMvB biedt de mogelijkheid aan gemeenten om het het collectief vervoer uit te zonderen van het abonnementstarief, maar de gemeente moet deze uitzondering wel in de verordening opnemen. Doet de gemeente dat niet, dan valt het collectief vervoer automatisch onder het abonnementstarief als de gemeente daarvoor een eigen bijdrage vraagt. De gemeente kan sowieso ervoor kiezen om algemene voorzieningen bij verordening onder het abonnementstarief te brengen.
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen buiten het abonnementstarief. Hiervoor blijven de huidige inkomensafhankelijke eigen bijdragesystematieken bestaan.
- Zie ook de VNG-ledenbrief
*vraag toegevoegd 9 augustus 2019
Benoeming college
-
Dat hoeft niet, een combinatie van voltijd- en deeltijdwethouders is mogelijk. Als de raad besluit dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgeoefend is ook lid 3 van art. 36 Gemeentewet, dat het aantal wethouders regelt, van belang. Het aantal wethouders bedraagt in geval van deeltijdwethouders ten hoogste 25% van het aantal raadsleden (terwijl dit 20% is bij alleen voltijdwethouders), met dien verstande dat de tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk ten hoogste 10% meer bedraagt dan de tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk als er alleen voltijdwethouders zouden zijn.
Meer informatie over het aantal wethouders, voltijd en deeltijd.