Overig
-
Voordat een LSI-project kan worden gestart, dient er altijd bestuurlijk commitment te zijn. Het minimale hierin is een besluit van het college van BenW van de betreffende gemeente. Voordat een projectvoorstel kan worden geagendeerd, moet er ook voldoende betrokkenheid en commitment bij de LSI-ketenpartners zijn. De ervaring leert dat hiermee wel 2 à 6 maanden mee gemoeid kunnen zijn.
Afhankelijk van de projectsoort en -omvang dienen 1 of meerdere projectfasen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het college en/of het Regionale Platform Fraudebestrijding en/of de LSI. In de meest uitgebreide projectsoort kan dit een doorlooptijd van (vaak) 6 tot (minder vaak) 24 maanden vergen. Een projectduur mag in beginsel niet langer dan 12 maanden zijn, behoudens eventueel beargumenteerde verlenging en goedkeuring.
-
De Algemene verordening gegevensbescherming is al van kracht sinds 2016. Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In beginsel zijn 'de eisen voor verwerking van persoonsgegevens' niet veranderd. De verwerking moet proportioneel en niet eenvoudiger op andere wijze uitvoerbaar zijn. Iedere verwerkingsverantwoordelijke moet beschrijven waarom en hoe de gegevens worden verwerkt. De burger moet, net als onder de WBP, op de hoogte gesteld worden. De boetes bij het niet naleven zijn hoog en kunnen oplopen tot 20 miljoen euro. Zulke hoge boetes worden echter enkel opgelegd als u ernstig in gebreke bent gebleven.
-
Met de motie-Nooren vraagt de regering om een regeling op te nemen in het Invoeringsbesluit Omgevingswet, waardoor gemeenten, provincies en waterschappen verplicht worden om naar hun participatiebeleid te verwijzen in de motivering participatie bij de kerninstrumenten van de Omgevingswet.
Dit beleid moet de vorm van decentrale participatie beschrijven en worden vastgesteld door respectievelijk de gemeenteraad, provinciale staten en het algemene bestuur van het waterschap. De motie roept op tot snel opstellen van het beleid voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Sinds de goedkeuring van deze motie is de motiveringsplicht dus uitgebreid, waardoor decentrale overheden moeten aangeven of en hoe zij hun eigen participatiebeleid hebben toegepast bij de vaststelling kerninstrumenten zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en een programma. Ze hebben vrijheid in het vormgeven van dit beleid, waarin onder andere toegankelijkheid, representativiteit, betrokkenheid van ondervertegenwoordigde groepen en het meewegen van participatieresultaten kan worden opgenomen.
De motie-Nooren is niet van toepassing op rijksbesluiten of projectbesluiten, waar, in dat laatste geval, al uitgebreidere participatieregels voor gelden. Hoewel er geen sanctie is opgenomen in de Omgevingswet voor het ontbreken van participatiebeleid, is het opstellen ervan noodzakelijk om aan de motiveringsplicht te voldoen.
-
De instandhoudingsplicht die gemeenten nu hebben verdwijnt uit de wet. Die komt in het nieuwe stelsel bij het rijk te liggen. Gemeenten ontvangen ieder jaar via het gemeentefonds een bedrag per huishouden om de lokale omroep te onderhouden (nog preciezer om een lokaal toereikend media aanbod te garanderen). Deze storting in het gemeentefonds stopt zodat gemeenten geen verplichting meer hebben om de lokale omroep te financieren.
Zie ook
-
De landelijke inkoop van enkele zeer specialistische voorzieningen (via een Landelijk Transitie Arrangement) is ook uitgesteld. De VNG heeft de betreffende instellingen en gemeenten waar deze instellingen staan hiervan op de hoogte gesteld.
-
Het is belangrijk dat u afspraken maakt met uw werkgever én opdrachtgever over de datum van terugkeer en de overdracht van werkzaamheden.
-
De VNG biedt maandelijks een introductieprogramma aan waar u aan zal deelnemen. Op uw nieuwe werkplek wordt gezorgd voor de juiste begeleiding.
-
In de werkstructuur hebben VNG en ZN afspraken gemaakt over het dat en waarom van de regionale samenwerking. Het wat en het hoe is aan de regio’s zelf; samen met aanbieders en cliënten maken zij afspraken over inhoud en werkwijzen, afhankelijk van de regionale vraagstukken en prioriteiten. Voor zorgverzekeraars betekent de werkstructuur dat de grootste zorgverzekeraar in de regio het voortouw neemt namens de andere zorgverzekeraars.
De werkstructuur is bedoeld om snel en effectief knelpunten in de regio op te lossen.
-
Het doel van de ambtelijke en bestuurlijke netwerkbijeenkomsten is het stimuleren van kennisuitwisseling tussen de regio’s en het stimuleren van deskundigheidsbevordering van de aanspreekpunten door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Bovendien ontstaat er op deze wijze een krachtig en deskundig landelijk netwerk, wat bijdraagt aan beleidsontwikkeling, lobby en besluitvorming. Dit alles met het doel om de goede opbrengsten van de samenwerking, gericht op passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners, te versnellen.
-
Dit besloten platform op het VNG Forum is bedoeld zodat regio-coördinatoren in een vertrouwd netwerk en waardevrij kunnen discussiëren en kennis en ervaringen uitwisselen. Ook kunnen via dit kanaal mededelingen worden gedaan en nieuwsberichten worden gedeeld.
-
De regiocoördinator ondersteunt het bestuurlijk aanspreekpunt bij het maken van afspraken met zorgkantoor/zorgverzekeraar(s) in zijn regio en heeft in de praktijk de lopende contacten met deze partijen. Verder bewaakt de regiocoördinator samen met de regiofunctionaris van de zorgverzekeraar de voortgang van de totale samenwerkingsagenda. Tot slot is de regiocoördinator het aanspreekpunt van zijn/haar regio voor de VNG.
-
De VNG ondersteunt gemeenten bij het proces van samenwerking en op inhoudelijke (grens)vraagstukken. Dit doet de VNG door de uitwisseling tussen regio’s te bevorderen en voorbeelden te delen, te communiceren over actuele ontwikkelingen, kennis te ontwikkelen of te verrijken, praktische ondersteuning met bijvoorbeeld handreikingen, routekaarten, etc. en met een besloten kennis- en discussieplatform voor de regiocoördinatoren. Daarnaast zorgt de VNG voor landelijke lobby en besluitvorming ten behoeve van regio-overstijgende knelpunten en belangen.
Door op de website en via social media te laten zien wat er in de regio’s gebeurt op het gebied van de samenwerking nemen we ook andere relevante partijen mee in de ontwikkelingen.