Wet- en regelgeving
-
De complete lijst van toegelaten instellingen is in te vinden op de website www.wtzi.nl
-
Het bestuur van de instelling (zie artikel 49, tweede lid, van het BABW). Het bestuur (hoofdvestiging) moet ook de kaarten aanvragen voor de nevenvestigingen, ook al zijn die in een andere stad gevestigd. Op de GPK moet de naam van de instelling en de naam van de directeur (van de nevenvestiging) worden vermeld. De kaart moet ook door die directeur worden getekend. Een pasfoto is niet nodig.
Whitelist
-
Er zijn drie manieren om de Whitelist actueel te houden. Handmatig op- en afvoeren van personen in de whitelist, een volledig nieuw bestand uploaden dat het oude bestand vervangt en werken met geautomatiseerde berichten. Deze laatste vorm wordt momenteel (nog) niet ondersteund door gemeentelijke softwareleveranciers. Dit staat beschreven in de functionele handreiking en in de technische handreiking (Onderhoud werkvoorraad)
-
Dit zijn vragen rondom het onderhouden van de werkvoorraad.
-
Er is één whitelist per organisatie, dat kan een gemeente en/of samenwerkingsverband zijn. Is er sprake van een samenwerkingsverband en voert de gemeente ook nog taken uit dan kan het zijn dat een klant zowel op de whitelist van het samenwerkingsverband, als op de whitelist van de gemeente staat.
-
Nee op dit moment is er geen tool beschikbaar. Gemeenten gebruiken verschillende voorzieningen en bovendien zijn die voorzieningen landelijk verschillend ingericht. Het is daarom in de huidige situatie niet mogelijk om een standaard selectietool beschikbaar te stellen.
-
De whitelist bevordert sterk de bescherming van privacy bij het gebruik van Suwinet-Inkijk. Hiermee kunnen gemeenten namelijk beter voldoen aan de eisen op het gebied van proportionaliteit en doelbinding vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de WBP is een artikel opgenomen (WBP Art. 13) waarin wordt gesteld dat voor bescherming van persoonsgegevens de verantwoordelijke passende organistorische en technische maatregelen treft, rekening houdend met de stand van de techniek. Er is geen specifieke wettelijke verplichting vanuit de Wet SUWI voor gebruik van de Whitelist.
-
Ja, dat is mogelijk. KING informeert de softwareleveranciers over de whitelist en gaat in gesprek over de vraag van de gemeenten. Omdat de lijsten niet altijd hetzelfde zijn (iedere gemeente heeft zijn eigen beleid), is het op dit moment niet mogelijk om de lijst standaard te leveren.
-
Ja, zolang er maar aangetoond kan worden dat er sprake is van een samenwerkingsverband.
-
Op dit moment is dat niet mogelijk. Suwinet is een elektronische infrastructuur en slaat geen gegevens op. Daarbij is het juridisch gezien niet mogelijk.
-
De whitelist kan geactiveerd worden in overleg met de accountmanager BVGS en wanneer aan enkele voorwaarden is voldaan. Meer informatie
-
Elke escape wordt met de reden die de gebruiker opgeeft geregistreerd. Het is aan de gemeente om medewerkers te informeren over het control-proces. Indien de medewerker regelmatig een interne opgave moet doen, dan is het aan de organisatie om vast te stellen op welke (aanvullende) wijze die medewerker elke escape moet registreren.
Wanneer een medewerker de escape gebruikt, wordt direct een reden gevraagd. Deze reden wordt geregistreerd en hierover wordt gerapporteerd in de Suwinet-rapportages.