Overig
-
Nee, als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, hoeft de werkgever niet op te zeggen en geen opzegtermijn in acht te nemen. Wel moet de werkgever de werknemer schriftelijk aanzeggen als sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer heeft geduurd of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of eindigt. Het aanzeggen moet uiterlijk één maand voor het aflopen van de tijdelijke arbeidsovereenkomst.
-
Een gemeente kan van een verordening afwijken. Omdat een verordening door de gemeenteraad wordt vastgesteld, is het echter wel aan de gemeenteraad om hierover te beslissen. Verder is het ook aan de gemeenteraad om te beslissen in welke vorm dit plaats moet vinden en wat dus voor het afwijken nodig is.
In de regel wordt in gemeenten alleen bij verordening van een verordening afgeweken. Dit betekent dat er een aparte verordening moet komen of een verordening die de participatieverordening aanvult. In sommige gemeenten is een gewoon gemeenteraadsbesluit voldoende.
-
Ja, dat is mogelijk. De VNG heeft een handreiking opgesteld voor een sanctiebeleid. De werkgever heeft een bevoegdheid tot het opleggen van een sanctie. Het gaat specifiek om het Maatregelenbesluit sociale zekerheidswetten. Deze maatregel is verder uitgewerkt in de Beleidsregel maatregelen UWV voor het opleggen van bepaalde sancties Het UWV heeft voor eigenrisicodragers WW, zoals Overheids- en Onderwijswerkgevers ook een sanctiematrix gemaakt artikel 72a WW die gebruikt kan worden.
-
Een sociaal statuut is algemeen verbindend voorschrift, waarin wordt bepaald op welke manier de overheidswerknemers uit de staande organisatie worden geplaatst in de nieuwe organisatie en welke spelregels daarbij precies van toepassing zijn, o.a. over de plaatsingsvolgende en plaatsingsprocedure. Volgens artikel 17.3 Ambtenarenwet 2017 gelden de (oude) sociale statuten zolang er geen nieuw sociaal statuut is aangepast aan de Wnra, maar gelden de ambtenarenrechtelijke bepalingen die strijdig zijn met het civiele arbeidsrecht niet. Het advies is wel om het sociaal statuut aan te passen aan het BW. Hiervoor kan het VNG modelstatuut gebruikt worden.
-
Een sociaal statuut was vóór 1 januari 2020 een algemeen verbindend voorschrift. Het overgangsrecht in artikel 17 lid 1 Ambtenarenwet 2017 bepaalt dat alle algemeen verbindende voorschriften met ingang van 1 januari 2020 vervallen, maar artikel 17 lid 3 Ambtenarenwet 2017 zegt “voor zover en voor zolang” er op 1 januari 2020 geen cao is gesloten, blijft een algemeen verbindend voorschrift gelden, als ware het een cao. Een sociaal statuut van voor 1 januari 2020 vervalt niet, omdat er in de cao niets is geregeld over het sociaal statuut. Het lokaal overleg kan bepalen of een sociaal statuut nog geldt, maar ook de werkingsduur van een sociaal statuut kan verlopen. Als een sociaal statuut geldt, dan gelden de bepalingen welke in strijd zijn met het civiele recht niet langer. Het verdient sterk aanbeveling om de strijdige bepalingen in het sociaal statuut aan te passen in lijn met het civiele recht.
-
De regio’s behouden in principe hun bestaande aandeel in de totale uitkering, als het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen niet wordt ingevoerd. Mocht daar iets aan veranderen, dan moet dat bestuurlijk worden afgesproken. Hier zullen we dan over communiceren. Voor 2024 zal het huidige historische verdeelmodel blijven gelden. De laatste raming van de budgetten 2024 per centrumgemeente vindt u in de laatste circulaire.
-
Criteria of regels voor de participatie die de initiatiefnemer uitvoert bij de voorbereiding van zijn omgevingsvergunningaanvraag kunnen niet direct doorwerken naar de aanvrager. De aanvraagvereiste participatie is namelijk uitputtend geregeld in de Omgevingswet en mag niet worden uitgebreid met criteria.
Het verplicht stellen van participatie bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een uitzondering hierop, maar ook deze verplichtstelling kan niet worden uitgebreid met extra criteria of voorwaarden. Een bevoegd gezag kan wel beleidsregels vaststellen.
Informatie hierover is te vinden op iplo.nl
Bestuursorganen kunnen beleidsregels vaststellen over:
- hun eigen bevoegdheden
- onder hun verantwoordelijkheid uitgeoefende bevoegdheden
- door hen gedelegeerde bevoegdheden Dit staat in artikel 4:81 lid 1 Awb.
Als het niet gaat om een eigen bevoegdheid, dan kan een bestuursorgaan alleen beleidsregels vaststellen als een wettelijk voorschrift dit expliciet toestaat. Dit staat in artikel 4:81, lid 2 Awb. Dit betekent voor de participatie bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteit dat beleidsregels door het college van burgemeester en wethouders worden vastgesteld en enkel betrekking mogen hebben op de wijze waarop het college de participatie meeweegt.
-
Ja. Regio’s bepalen zelf de vormgeving van de samenwerking op welke onderwerpen waarop wordt samengewerkt en in welke volgorde. De regio kent immers zelf het beste haar vraagstukken en prioriteiten. Een gedeeld beeld van de regio kan daar bij helpen. Samen met lokale partners zijn gemeenten en zorgverzekeraars in staat om de zorg en ondersteuning snel en goed af te stemmen op de lokale behoefte(n). Iets wat met landelijk beleid vrijwel niet lukt.
-
De kosten van de zienswijzeprocedure, zoals genoemd artikel 16.65 van de Omgevingswet, mogen in rekening worden gebracht via de leges voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag. Deze kosten mogen worden doorberekend omdat de zienswijzeprocedure direct verband houdt met de vergunningaanvraag en een zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging vereist, zoals de Awb voorschrijft.
De 'zienswijzeprocedure' wordt niet gelijkgesteld met een inspraakprocedure, waarbij heroverweging van het algemene beleid plaatsvindt. In plaats daarvan wordt het beschouwd als een inventarisatie van bedenkingen die bij een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing op de vergunningaanvraag hoort, waardoor het individuele belang op de voorgrond treedt.
Bij de reguliere procedure lijkt het inbrengen van zienswijzen meer incidenteel voor te komen. De kosten van de zienswijzeprocedure zouden dan verdisconteerd kunnen worden in het 'basistarief' voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning.
Het lijkt er dus op dat de gemeente leges mag verhogen wanneer de gemeente gebruik maakt van de zienswijzeprocedure. Dit moet echter zorgvuldig worden overwogen en in lijn zijn met de geldende regelgeving..
In de modelverordening leges van de VNG is een tariefverhoging (modaliteit) opgenomen als de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd:
Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit: a. als sprake is van een milieubelastende activiteit: € […]; b. als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit: € […]; als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b: € […]; Toelichting bij artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure
In beginsel is op de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning om wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning of om intrekking van een omgevingsvergunning de reguliere procedure van toepassing (paragraaf 16.5.2 van de Ow). De reguliere procedure is acht weken, met mogelijkheid van verlenging met 6 weken. Als instemming van een ander bestuursorgaan nodig is (zie hiervoor artikel 2.51 van de tarieventabel), is de beslistermijn vier weken langer (artikel 16.64 van de Ow). Artikel 16.65 van de Ow geeft aan wanneer de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is. Er zijn gevallen bij Amvb aangewezen, dit is uitgewerkt in artikel 10.24 van het O, bijvoorbeeld bij bepaalde rijksmonumentenactiviteiten, sommige mba’s of lozingsactiviteiten. Op verzoek of bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (als het college van B&W dat heeft bepaald) is de uitgebreide voorbereidingsprocedure ook voorgeschreven (artikel 16.65, eerste lid, aanhef en onder b, en vierde lid, van de Ow). De uitgebreide voorbereidingsprocedure staat in afdeling 3.4 van de Awb. Deze procedure leidt tot extra werkzaamheden en kosten en daarom ook tot extra leges. Er is een tariefdifferentiatie opgenomen voor mba’s en overige gevallen, omdat de procedure bij een mba naar verwachting meer kosten met zich meebrengt. In hoofdstuk 14 Or waarin de tarieven staan die de minister als bevoegd gezag toepast, is het tarief voor mba’s hoger gesteld.
-
Volledige vraag
In het kader van een huisbezoek moet een klantmanager zich legitimeren. Nu is intern de discussie ontstaan wat de juridische status en grondslag is van de zogenaamde legitimatiebewijzen/ pasjes. Dit is wat ik tot nu toe heb gevonden. Bij het afleggen van huisbezoeken in het kader van de Participatiewet is een aantal regels van toepassing uit de Algemene wet op het binnentreden van woningen (Stb. 1994, 572).
Concreet gaat het om de volgende verplichtingen voor de ambtenaren die een huisbezoek uitvoeren:
- Het zich voorafgaand legitimeren (het college dient ambtenaren daartoe legitimatiebewijzen te verstrekken).
- Het mededelen van het doel van het huisbezoek.
- Het voorafgaand aan het binnentreden daarvoor toestemming vragen aan de bewoner.
Mijn vraag is of dit voldoende is om onze legitimatiebewijzen te laten maken? Wij hebben namelijk ook in het nieuwe protocol Huisbezoeken een passage opgenomen over verplicht legitimeren en willen daarbij wel de juiste grondslag benoemen. Heeft u hier een advies over?
Antwoord
Er zijn geen bijzonderheden die op de legitimatie vermeld moeten worden. Het is wel raadzaam om de functie te vermelden op de legitimatie (zoals klantmanager WIZ/ Sociale Zaken/ samenleving). Het gaat namelijk om verlangde medewerking aan een huisbezoek en dan past het bijv. niet dat een medewerker Verkeer dat huisbezoek afneemt.
Zijn er al identiteitsbewijzen zonder naam van de functie erop, dan kan dit opgelost worden door een brief mee te nemen met de naam van de klantmanager erop waarin de functie duidelijk vermeld is.
-
Nee, de VNG is er niet om uitvoerende taken van gemeenten over te nemen, maar om gemeenten te adviseren en eventueel voor hen te lobbyen. De adviseurs van Naleving leveren expertise over nalevingsvraagstukken waar gemeenten mee zitten. De Naleving adviseurs ondersteunen gemeenten in de trajecten naar en ten tijde van LSI-projecten.
De adviseurs kennen de verplichte en effectieve stappen in projecten, bieden waar nodig een helpende hand (schrijvend, contacten leggend, organiserend, et cetera). De verantwoordelijkheid van het project ligt altijd bij het betreffende college van BenW.
De inzet van de adviseurs is voor gemeenten gratis. Tenzij er diensten uit een aanvullende dienstverleningspakket worden afgenomen, bijvoorbeeld trainingen.
-
Neen, want in de Vreemdelingenwet 2000 is een verificatieplicht voor bestuursorganen opgenomen met betrekking tot verblijfsdocumenten van vreemdelingen. Het Vreemdelingenbesluit (VB) 2000 bepaalt dat de vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft op grond van artikel 8 van de Vreemdelingenwet (VW) 2000 (artikel van de verblijfstitels), géén aanspraak kan maken op de toekenning van vergunningen en ontheffingen door bestuursorganen. Voor het checken van de verblijfstitels wordt u verwezen naar de website van het IND, www.ind.nl. Kortom aanvragers die niet in het bezit zijn van een geldig verblijfsdocument komen niet in aanmerking voor vergunningen of ontheffingen voor zover deze betrekking hebben op markten, standplaatsen, venten, collecteren, evenementen of andere beroepsmatige dan wel bedrijfsmatige activiteiten.