Overig
-
Bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen en bij de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).
-
Het belangrijkste uitgangspunt bij het aanvragen van subsidie moet altijd het eigen beleid zijn. Vanuit het eigen beleid van de gemeente kan vervolgens worden bekeken of er bijpassende subsidiemogelijkheden zijn. Bij het aanvragen van subsidie hoeft geld niet altijd het hoofddoel te zijn. Europese samenwerking kan ook andere resultaten opleveren. Denk hierbij aan kennisontwikkeling, het verbreden van netwerken, blikverruiming en profilering. Richt de focus niet alleen op de kortetermijneffecten, zoals extra geld, maar dus ook op de langetermijneffecten.
Daarnaast is het belangrijk dat er draagvlak binnen de gemeente is om Europese subsidie aan te vragen. Het aanvragen van Europese subsidie moet een bewuste keuze zijn van het bestuur en ambtelijk management en passen binnen de visie en strategie van de gemeente. Goede interne communicatie kan bijdragen aan het creëren van draagvlak binnen de gemeente.
Verder kan elke organisatie keuzes maken in de manier waarop zij een rol spelen binnen een subsidieaanvraag. Kiest u ervoor de trekker, leadpartner, van de aanvraag te worden of bent u projectpartner? Daarnaast kan de hele subsidieaanvraag worden uitbesteed aan een extern bureau of binnen eigen beheer blijven.
-
U vindt de ledenbrieven op de overzichtspagina van alle ledenbrieven.
De ledenbrieven worden standaard verstuurd naar het algemene e-mailadres van de gemeente, naar de gemeentesecretaris, de raadsgriffier en de betreffende portefeuillehouder van de gemeente.
Het is niet mogelijk om u op de ledenbrieven te abonneren. U kunt zich wel aanmelden voor het VNG Weekoverzicht, dan ontvangt u ook alle ledenbrieven.
-
Op de VNG Fora binnen de groep Europa hebt u de mogelijkheid om zelf een oproep te plaatsen. Daarnaast is het waardevol om deel te nemen aan Europese netwerken. Via deze netwerken kunt u ook samenwerkingspartners vinden.
-
LSI-projecten bestaan om samen met ketenpartners onrechtmatigheid in het sociaal/fiscaal aan te pakken. RIEC-projecten richten zich op de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit (bijvoorbeeld via Wet Bibob). Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) opereert op grond van een permanent geldend convenant en onder leiding van de lokale driehoek (Burgemeester/OM/Politie). De lokale driehoek kan daarmee sneller toestemming voor projecten afgeven.
Feitelijke misstanden bewegen zich soms wel over de grenzen tussen beide aanpakken heen. Ondanks deze feitelijke operationele overlap, behoort de problematiek wel daar te worden belegd waar het thuis hoort (criminaliteitsbestrijding bij het RIEC, sociaal/fiscale problematiek bij LSI). Anders ontbreekt de juiste juridische grondslag om gegevens met partners te delen en gezamenlijke aanpak te vertonen.
-
Alleen door regionale samenwerking tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars kunnen we mensen de kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning bieden op de plek waar dat nodig is. Samenwerken op regionaal niveau is noodzakelijk aangezien een deel van de zorgketen gemeente-overstijgend is georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de regionale rol van ziekenhuizen, GGZ- en Wlz-instellingen. Daarnaast hebben gemeenten binnen een regio over het algemeen te maken met dezelfde maatschappelijke opgaven. En kunnen 10 zorgverzekeraars die werken vanuit een landelijk kader niet met 355 gemeenten afzonderlijk afspraken maken. Door de samenwerking te organiseren op het niveau van de regio zorgen we ervoor dat er in alle gemeenten wordt samengewerkt en dat alle kwetsbare inwoners van Nederland daar baat bij hebben.
Over de regionale samenwerking zijn landelijke afspraken gemaakt tussen Zorgverzekeraars Nederland en de VNG.
-
- Mensen die niet zelfstandig thuis kunnen wonen, hebben behoefte aan een passende woonplek met begeleiding, bij voorkeur in hun eigen buurt of wijk. Als de ondersteuning dichtbij mensen georganiseerd wordt dan is het makkelijker om actief mee te doen aan de samenleving en is de kans op herstel groter.
- Daarom is voor Beschermd Wonen de afgelopen jaren veel aandacht en energie uitgegaan naar de implementatie van het advies 'Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ uit 2015 en de doordecentralisatie van Beschermd Wonen.
- Een nieuw objectief verdeelmodel en een woonplaatsbeginsel zijn instrumenten om deze visie op inclusief wonen mogelijk te maken.
-
Gemeenten, de grootste zorgverzekeraar en het zorgkantoor maken toekomstgerichte afspraken over tenminste de ouderenzorg, de GGZ en de preventie-aanpak in hun regio. Dit zijn de onderwerpen waarop ook in landelijk akkoorden afspraken zijn gemaakt. De partijen doen dit samen met aanbieders en cliënten en op basis van de opgaven in de regio.
De VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben in 2019 deze regionale werkstructuur met elkaar afgesproken om te zorgen voor landsdekkende, niet-vrijblijvende en structurele samenwerking. Meer informatie over deze afspraken is te vinden in de ledenbrief van 12 juli 2019.
-
De planning nu is dat de gewijzigde Mediawet per 1 januari 2026 ingaat.
-
Van boventalligheid in artikel 9.1 cao is sprake als een werknemer in een uitwisselbare functie binnen een organisatie niet kan terugkeren in de formatie (personeelsbestand) na de reorganisatie. Om te bepalen of een werknemer boventallig is past de werkgever het afspiegelingsbeginsel toe op het aantal arbeidsplaatsen van uitwisselbare functies van het te reorganiseren (deel) van de organisatie (artikel 11 Ontslagregeling). Eerst bepaalt de werkgever welke uitwisselbare functies moeten inkrimpen. Daarna bepaalt afspiegeling welke werknemers in uitwisselbare functies zitten op basis van leeftijdscohorten en het anciënniteitbeginsel (het kortste dienstverband komt als eerste in aanmerking voor ontslag).
-
- Het financieel verdeelmodel is gekoppeld aan de invoering van het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen. Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel is in januari 2023 ingediend bij de Tweede Kamer.
- De behandeling van het wetsvoorstel duurt langer dan verwacht. Daarom is de invoering van het objectief verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2024 niet meer haalbaar.
- De voorbereidingen voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen gaan door, met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2025.