Overig
-
Allereerst kunt u meer informatie vinden over Europese subsidies binnen de EU-fondsenwijzer (europadecentraal.nl). Verder kunt u bij de provincie meer informatie opvragen over de mogelijkheden die Europese subsidies bieden. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft verschillende contactpersonen die u van meer informatie kunnen voorzien. Daarnaast zijn er adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in het aanvragen van Europese subsidies. Zij kunnen (tegen betaling) een deel van het aanvraagproces van u overnemen.
-
Het college is bevoegd te besluiten tot het aangaan van de overeenkomst (artikel 160 lid 1 onder d Gemeentewet). Artikel 171 lid 1 Gemeentewet geeft de burgemeester de bevoegdheid om de gemeente ‘in en buiten rechte te vertegenwoordigen’ (‘in rechte’ staat voor formele procesvertegenwoordiging, ‘buiten rechte’ voor vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals het aangaan van een overeenkomst). Met het ondertekenen van de overeenkomst vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente buiten rechte. Het is voor de burgemeester natuurlijk niet altijd mogelijk om alle gemeentelijke contracten te ondertekenen. Op grond van artikel 171 lid 2 Gemeentewet kan de burgemeester de ondertekening opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon
-
Nee, de gemeente geeft zelf de rol van de medewerker aan. De gegevens die uit verschillende bronnen afkomstig zijn en op een overzichtspagina worden getoond, worden wel beperkter.
-
- Conform het advies van het expertiseteam blijft de Maatschappelijke Opvang (MO) de komende jaren een taak van de centrumgemeenten. Later wordt – mede op basis van de ervaringen met Beschermd Wonen – bekeken of ook de MO door gedecentraliseerd kan worden. Tot die tijd zal de transformatie van de MO (aanpak dakloosheid: Eerst een Thuis) niet stilliggen.
- De middelen voor de MO blijven dus voorlopig bij de centrumgemeenten, maar de beweging naar de voorkant, eerst een thuis, wordt wel ingezet met de aanpak dakloosheid.
- De samenhang blijft belangrijk punt van aandacht en daarom wordt er ook gesproken over MO/BW in veel berichtgeving. Zie verder de VNG-ledenbrief van 17 juli 2019 (pdf, 199 kB) hierover.
-
Met het jaarlijkse ‘Venster op de samenwerking’ volgen VNG en ZN de voortgang van de regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars en koppelen dat op hoofdlijnen terug aan het bestuurlijk overleg met VWS. Met dit venster brengen gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor in regionaal verband voor en met elkaar in kaart of de samenwerking naar tevredenheid verloopt. Het venster gaat over de kwaliteit van de samenwerking tussen de drie financiers. En nadrukkelijk niet over de inhoud. Het biedt voor beide partijen transparantie, aanknopingspunten voor het gesprek met elkaar en meer mogelijkheden voor snelle(re) anticipatie en escalatie.
Zie hier een algemeen beeld van de eerste uitkomst van het ‘Venster op de samenwerking’ (pdf).
-
Hoewel het geen verplichting is om als gemeente lid te zijn van de VNG zijn op dit moment alle Nederlandse gemeenten lid van de VNG.
-
Aan een project zelf zijn geen kosten verbonden. Wel dient een gemeente er rekening mee te houden dat er geld in termen van formatie en activiteiten nodig is. Voor een gemeentelijk project moet de gemeente een projectleider leveren. Reken op 0,5 à 1 fte voor de totale duur (project en voorbereiding). Er is ook administratieve ondersteuning vereist (reken op circa een halve fte, de werkelijke omvang hangt af van de projectomvang) en een fysieke ruimte van waaruit het projectteam kan opereren.
Elke (gemeentelijke en externe) dienst die nodig is om de doelstelling van het project te realiseren moet bereid zijn gegevens te delen en personeel beschikbaar te stellen (bijvoorbeeld gegevenseigenaren en -analisten en handhavers). Indien externe gegevensbestanden moeten worden aangeschaft, komen de kosten hiervan bij de gemeente terecht. Dit zijn geen hoge bedragen, maar een paar duizend euro is mogelijk.
-
Ja, enkele regio’s hebben hun samenwerkingsagenda al gereed.
- Samenwerkingsagenda Regio IJssel-Vecht
- Samenwerkingsagenda Drenthe
- Samenwerkingsagenda Groningen
- Samenwerkingsagenda Noord-Veluwe
- Samenwerkingsagenda Twente
Gaandeweg zullen steeds meer regio’s een samenwerkingsagenda hebben. Een aantal van deze samenwerkingsagenda’s worden ter inspiratie gedeeld op deze pagina.
01. Benoeming raadsleden
-
Dit onderzoek gebeurt in het kader van het geloofsbrievenonderzoek op grond van artikel V4 Kieswet.
In de toelichting bij artikel 5 van het Model-Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2018 staat daarover het volgende.
'Artikel 5
Het onderzoek van het proces-verbaal (onderzoek naar het verloop van de verkiezing of de vaststelling van de uitslag) gebeurt door de oude raad vlak voor de eerste samenkomst van de nieuwe raad na de gemeenteraadsverkiezingen. Het onderzoek van het proces-verbaal strekt zich niet uit tot de geldigheid van de kandidatenlijsten.
Het derde lid ziet op de specifieke taak die de raad heeft na de raadsverkiezingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de commissie voor het geloofsbrievenonderzoek een extra taak, zij adviseert de raad ook over het verloop van de verkiezingen (of dit op wettige wijze is gebeurd) en het vaststellen van de uitslag (of deze juist is vastgesteld). Zij doet dit op basis van het proces-verbaal van het centraal stembureau. De raad dient op basis van dit advies een besluit te nemen over het verloop van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag. Dit besluit is van belang omdat de raad de bevoegdheid heeft om te besluiten tot het hertellen van de stemmen en zelfs de bevoegdheid om te besluiten tot een herstemming, beide eventueel in een deel van de gemeente bij een aantal specifieke stembureaus. Het proces-verbaal vormt de aanleiding tot een besluit tot hertelling of herstemming. Dit dient concrete aanwijzingen te bevatten waarop de raad een dergelijk besluit kan baseren.
Op 28 februari 2014 heeft de minister van BZK een circulaire uitgebracht waarin toegelicht wordt wanneer de raad gebruik kan maken van deze bevoegdheid (Gemeenteraadverkiezingen: hertellingen, kenmerk 2014-0000116196, 28 februari 2014, Ministerie van BZK. Zie:
In deze circulaire wordt onder meer uiteengezet wanneer de raad tot hertelling kan besluiten. Het ligt niet voor de hand dat besloten wordt tot een hertelling waarvan tevoren duidelijk is dat deze niet tot een andere samenstelling in de raad kan leiden. Ook een verschil in zetels tussen de voorlopige uitslag en de definitieve uitslag is geen reden om over te gaan tot hertelling.'
Er is dus wel een raadsbesluit nodig, zeker als er tot hertelling zou moeten worden besloten, maar ook als de raad oordeelt dat de raadsverkiezing rechtmatig is verlopen. Er is geen format voor een dergelijk besluit, het is dus vormvrij.
-
De ‘nieuwe’ raad zal moeten beslissen, maar mag de geloofsbrievencommissie, die is ingesteld door de ‘oude’ raad, een advies geven aan de “nieuwe” raad met betrekking tot de geloofsbrieven van een benoemd raadslid?
Antwoord:
De oude raad is in functie tot de dag bedoeld in art C4, tweede lid Kieswet aanbreekt. Vanaf die dag treedt de nieuwe raad aan (art 18 Gemeentewet) en kan de oude raad dus niet meer samenkomen. Hetzelfde geldt voor een commissie die door de oude raad was ingesteld. Het beslissen over de toelating moet dus uiterlijk op de laatste zittingsdag van de oude raad gebeuren, en wel door die oude raad, op advies van zijn eigen geloofsbrievencommissie.
Als dat niet lukt, dan kan het gekozen maar nog niet toegelaten lid zijn geloofsbrieven de volgende dag overhandigen aan de nieuwe raad in zijn eerste vergadering, zodra alle andere wel toegelaten leden de eed hebben afgelegd. Dan zijn er immers pas genoeg leden in functie om een beslissing te nemen. Lukt dit niet op die dag dan zal het lid pas in een volgende vergadering daarna worden toegelaten en beëdigd. Er is dus waarschijnlijk een periode waarin het gekozen raadslid zijn functie nog niet kan uitoefenen.
Volgens het model-Reglement van Orde voor de raad onderzoekt de geloofsbrievencommissie de geloofsbrieven en adviseert hij de raad over de toelating. De raad moet zich door zijn eigen commissie laten adviseren. Dit volgt uit artikel 82 Gemeentewet en artikel 5, eerste lid van het model-RvO voor de raad. Het is dus niet zo dat de 'oude' commissie een advies kan uitbrengen aan de 'nieuwe' raad.
De nieuwe raad moet op korte termijn een geloofsbrievencommissie uit zijn midden instellen. Deze onderzoekt de geloofsbrieven en brengt advies uit aan de raad. De raad beslist daarop over de toelating van het raadslid en neemt hem de eed af.
Artikel C4, tweede lid Kieswet, artikel 18 Gemeentewet, artikel 82 en artikel 5 Model-RvO voor de raad 2018.
-
Voorbeeld
Een partij heeft drie zetels behaald. Kandidaat 1, 2 en 5 zijn met voorkeursstemmen gekozen. Nummer 3 van de lijst is beoogd wethouder namens de partij. De partij wil daarom dat het centraal stembureau de kandidaten 1, 2 en 3 benoemt als raadsleden voor de drie zetels. De gemeente geeft aan dat dit niet mogelijk is. De beoogd wethouder staat weliswaar op een hogere plek op de lijst maar omdat kandidaat 5 de voorkeursdrempel heeft behaald wordt hij benoemd als raadslid. Klopt dit?Antwoord
De kandidatenlijsten die een partij heeft samengesteld kunnen op basis van de verkiezingsuitslag door de kiezer gewijzigd worden. De kiezer is immers de baas, deze bepaalt wie er zitting mag nemen in de raad. De uiteindelijke rangschikking op basis van de verkiezingsuitslag wordt een aantal dagen na de verkiezingen bekend gemaakt. Dit gebeurt in 2022 op maandag 21 maart tijdens de zitting van het centraal stembureau. Dit maakt de officiële uitslag van de verkiezingen bekend. De rangschikking die op 21 maart tijdens de zitting van het centraal stembureau wordt vastgesteld vormt dan de rest van de raadsperiode (4 jaar) de basis bij tussentijdse benoemingen in de raad. Bij een vacature moet immers de eerstvolgende op de rangschikking worden benaderd.Deze rangschikking komt als volgt tot stand. Allereerst wordt de voorkeursdrempel bepaald. Dat is 25% van de kiesdeler (bij raden met 19 of meer zetels) of 50% van de kiesdeler (bij raden met minder dan 19 zetels). Het centraal stembureau rangschikt vervolgens ten aanzien van iedere lijst waaraan zetels zijn toegekend de daarop voorkomende kandidaten. Bovenaan deze rangschikking staan de kandidaten die de voorkeursdrempel gehaald hebben, in volgorde van het behaalde aantal stemmen door de kandidaten. Daarna volgen de andere kandidaten op basis van de lijstvolgorde.
Voor een gedetailleerde uitleg van de zetelverdeling, zie:
- www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/uitslagen/zetelverdeling-over-partijen
- www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/uitslagen/zetelverdeling-over-kandidaten
Artikelen P 19 en P 15 van de Kieswet
-
Dat kan. Een kandidaat komt bij een vacature opnieuw voor benoeming in aanmerking als hij het hoogst is geplaatst in de rangschikking die na de verkiezing is opgesteld. Een kandidaat wordt hierbij slechts overgeslagen als er sprake is van één van de in artikel W 2 Kieswet genoemde gronden. Een eventuele verklaring van de kandidaat waarin deze aangeeft niet voor benoeming in aanmerking te willen komen wordt hierbij betrokken. Daarbij is het van belang of deze kandidaat heeft bedankt voor een specifieke benoeming of heeft aangegeven voor de hele raadsperiode niet meer benoemd te willen worden.
Artikel W 2 Kieswet